काठमाडौं- गएको दशकमा नेपालमा दुईवटा विपत् आए। ठूलो जनधनको क्षति गराउनेगरी २०७२ मा भूकम्प र २०७६ मा कोरोना महामारी आयो। यी यस्ता विपत् थिए जसले गर्दा जनजीवनलाई एकैपटक प्रभावित भयो। पेसा व्यवसाय, उत्पादन र आम्दानी सबै प्रभावित भए। यसका लागि सरकारले ऋण लिएर पनि सक्नेसम्म स्रोतको परिचालन गर्‍यो।

जनजीविकाका सवालमा सरकारले गर्ने खर्चमा जसरी प्रश्न उठ्छ त्यसैगरी उद्योग व्यवसाय बचाउनका लागि गरिएको खर्च तथा नीतिगत सहुलियतमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 

अर्थतन्त्रका लागि राहत घोषणा गर्दा र कार्यान्वयन हुँदा त्यसको अन्तर, स्रोतको परिचालनमा हुने विचलनमा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विशेषगरी सरकारले साना तथा मझौला उद्योगका लागि भनेर राहतको घोषणा गर्दै आएको छ। कुनै पनि विपतमा सबैभन्दा पहिला साना उद्योग नै प्रभावित हुने भएकाले त्यसैलाई बचाउनका लागि भनेर नीतिगतदेखि कर्जामा सहुलियत दिने नीति सरकारले ल्याउँदै आएको छ। 

निजी क्षेत्रले पनि बोल्दा र भन्दा साना तथा घरेलु उद्यमकै लागि लविङ गर्छन् तर यसको कार्यान्वयन भने जसरी घोषणा गरिन्छ त्यस्तै नहुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेल साना तथा घरेलु उद्योगले राहत नपाएको गुनासो गर्छन्। सामान्य अवस्थामै पनि 'फेभर' नपाएको उनको भनाइ छ। 

पछिल्लो समय सरकारले सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको थियो। यस्तो कर्जाका लागि विभिन्न क्षेत्र र वर्ग निर्धारण भएको छ तर यसमा खास साना उद्यमीले सहुलियत नपाएको कँडेलको गुनासो छ। अहिलेसम्म यस्ता ८६ हजार ऋण स्वीकृत भएको तथ्यांक भएपनि ५/७ हजारलेमात्र पाएको उनको भनाइ छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि ठूलो संख्यामा सानो आकारको ऋण प्रवाह भएको छ तर यस्तो ऋणको परिचालन वास्तविक लक्षित समूहले पाएकोमा आशंका रहँदै आएको छ। अहिलेमात्र होइन पहिलेदेखि नै यस्तै रहेको छ।  

उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबर्द्धन गर्नका लागि भन्दै पछिल्लो दुई दशकमा सरकारले सयौँ घोषणा गरेको छ। नीति नियम तथा कानून पनि ल्याएको छ। यतिमात्र होइन प्रत्येक औपचारिक घोषणामा सरकारले यस्तै कुरा उल्लेख गर्दै आएको छ। यति हुँदा पनि किन यसको प्रभाव उत्पादन र क्षमतामा देखिँदैन? उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको मान्ने हो भने कागजमा जतिसुकै लेखे पनि र भाषणमा जे बोले पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ सालमा गरेको 'नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधान परिचालन सर्वेक्षण' अनुसार साना तथा मझौला उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन कठिन रहेको पाइएको थियो। उक्त सर्वेक्षणअनुसार जम्मा १६ प्रतिशतले मात्र बैंकिङ क्षेत्रबाट सुरुवाती पुँजी परिचालन गरेका थिए। बाँकीले पैतृक सम्पत्ति, बचत तथा अन्य उपकरण परिचालन गरेका थिए। 

ऋण लिएका १६ प्रतिशतमा पनि ८६ प्रतिशतले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएका थिए। नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था नहुँदा ऋण लिनै नसकिएको उनीहरूको धारणा थियो। ऋण लिन कठिन हुनुको बाधकमा उच्च र अस्थिर ब्याजदर, प्रक्रियागत झन्झट, धितो अनिवार्य नै रहेनु उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो। 

राष्ट्र बैंककै अध्ययनले साना तथा मझौला उद्योगले व्यवसाय सुरुवातका लागि ऋण लिने बाधकका रुपमा धितो अनिवार्य गर्नुलाई उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक अफ कोरियाले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा जति ऋण प्रवाह भएको छ त्यसको ८७ सम्पत्ति धितोमा प्रवाह भएको छ। त्यसमध्ये ६६ प्रतिशत घरजग्गा नै धितो राखिएको छ भने बाँकी अन्य स्थिर सम्पत्ति धितोमा राखिएको छ। यसको अर्थ कुनै पनि ऋण स्थिर सम्पत्तिबिना प्रवाह हुन कठिन रहेको छ। 

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा छिटो नाफा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्दा उद्योगधन्दाभन्दा व्यापारमा लगानी केन्द्रित हुँदै गएको छ। उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन प्रतिफल खोज्नुपर्छ तर व्यापारमा लगानी गर्दा छिटो र धेरै प्रतिफल आउने भएकाले उनीहरूको ध्याउन्न त्यसमा रहेको देखिन्छ। 

विपतको समयमा घोषणा हुने यस्ता राहत कार्यक्रमबाट वास्तविक उद्यमी लाभान्वित नहुँदा यसको दुरुपयोग भइरहेको हुनसक्ने कँडेलको भनाइ छ। ‘वास्तविक उद्यमीले त पाएनन् तर कर्जा त गएको छ। त्यो कहाँ गयो? त्यही जग्गा र आयातमा? अनि कसरी हुन्छ देशमा उद्यमको विकास’ कँडेल भन्छन्। 

२० लाखसम्मको पुँजी र १० जनाभन्दा न्यून कामदार भएको उद्योगलाई लघु उद्योग मानिन्छ। १५ करोडसम्मको पुँजी भएकालाई साना उद्योगको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्ता उद्योग नेपालमा साढे पाँच लाखजति रहेको तथ्यांक छ। राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार पनि नेपालमा ९५ प्रतिशत उद्योग कामदारको संख्याको आधारमा साना तथा लघु उद्योग रहेका छन्। 

औद्योगिक इकोसिस्टमलाई चलायमान बनाउने, देशमा नयाँ उद्यमी जन्माउने मुख्य पाठशाला नै साना तथा घरेलु उद्योगलाई मानिन्छ। तर पुँजी र प्रवधिमा पहुँच नहुनु, बजार प्रणालीमा जोडिन नसक्नु जस्ता कारणले गर्दा यो क्षेत्र नेपालमा सधैँ उपेक्षामा परेको कँडेलको भनाइ छ। 

‘यो देशको वित्तीय स्रोतको अधिकांश हिस्सा आयातमा जान्छ तर उद्यमीले ऋण माग्न जाँदा लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झिनुपर्छ। प्रविधि र सीपको कुरामा सरकारी सहायता नै छैन। बजारको विकासका लागि व्यवसायीले मात्र गर्न सक्दैनन् भनेपछि कसरी विकास हुन्छ?’ उनी भन्छन्। 

साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि भाषणमा गफ दिने तर उनीहरूका नाममा भएको स्रोत पनि निकटवालाहरूकै हालीमुहाली हुने प्रवृत्तिले यो क्षेत्र पछिल्लो समय थप पछाडि पर्दै गएको छ।