काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रको अपेक्षा र अवस्था नहेरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक आएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आज शुक्रबारको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको शैक्षिक समस्या समाधानका लागि विधेयक संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए।
'कक्षा १ मा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, १२ कक्षा पुग्दै गर्दा ३० जना विद्यार्थी बाँकी हुन्छन्, अर्थात् विद्यार्थी टिक्दैनन्', सांसद थापाले भने, '५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय छ हजारभन्दा बढी छ तर विद्यार्थी र शिक्षकको सङ्ख्या सम्पूर्णरूपमा पुगेको छ सय पनि पुग्दैन। अपेक्षा र अवस्था दुवै नहेरी यो विधेयक खण्डखण्डरूपमा आएको छ।'
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक (सामान्य) छलफल सकिएको छ। उक्त छलफलमा ६० भन्दाबढी सांसद्ले भाग लिएका थिए। सभाको आगामी बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन्।
.jpg)
छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जनका लागि पर्याप्त समय रहेको बताए। 'सङ्घीयतामा जाँदा यो विधेयकमा कतिपय कुरा पुगेका छैनन्, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यसलाई सरोकारवालासँग छलफलमार्फत परिमार्जन गरेर समृद्ध गरेर जानेछौँ', उनले भने, 'शिक्षा राज्यको दायित्व हो, राज्य एक्लै हुदैन यस सम्बन्धित अभिभावक, शिक्षकलगायतलाई सँगसँगै लैजान पर्याप्त ठाउँ छ।'
पूर्वमन्त्री एवं सांसद अमनलाल मोदीले विधेयकले परीक्षा बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वर्गीय शिक्षाको अन्त्य गर्दै शिक्षामा समान पहुँचका लागि जोड दिए। उनले भने, 'शिक्षालाई राजनीतिबाट कसरी मुक्त गर्ने, भविष्यमा देखिने समस्या कसरी समाधान गर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्र कस्तो बनाउने? भन्ने कुरा विधेयकमा निर्भर हुन्छ।'
सांसद अमृतलाल राजवंशीले झण्डै पाँच दशकपछि सदनमा विधेयक प्रवेश पाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकसँगको सहमतिलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए। उनले संसदीय समितिमा उक्त विधेयकबारे हुने छलफलमा सरोकारवालासँगै स्थानीय तहलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने बताए।
सांसद उर्मिला माझीले सबै प्रकारका शिक्षकहरूको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्।
सांसद सुशीला श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर वृद्धि गरिनुपर्ने र शिक्षा रोजगारउन्मुख बनाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद गीता बस्नेतले गरिबीको रेखामुनि रहेका शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकालाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद बुद्धिमान तामाङ्ले दलीय हिसाबले सङ्गठन खोल्न नहुने राय व्यक्त गरे। उनले विधेयकमा सरोकारवालासँग गहन छलफल आवश्यक भएको भन्दै बताए।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै तहका शिक्षालाई निःशुल्क, समान पहुँच र देश निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन कसरी गर्ने सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षकमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे। उनले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रम एकै किसिमको हुुनपर्ने बताए।
सांसद इश्वरबहादुर रिजालले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा राखे पनि उक्त विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले विधेयक पुनःलेखनको माग गरे।
सांसद जीवन परियार, कान्तिका सेजुवाल र रामकुमार राईलगायतले सरोकारवालासँगको छलफलबिना विधेयक ल्याउँदा समस्या भएको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले जुनसुकै विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग पहिला छलफल गर्नुपर्नेमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि आन्दोलन र सहमति हुनुपर्ने स्थिति सुखद् नभएको बताए। सोही पार्टीका सांसद निशा डाँगीले विसं २०२८ को शिक्षा ऐन विस्थापन हुन लागेका बेला सरोकारवालामा उत्साह हुनुपर्नेमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले निराशा छाएको बताइन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले विधेयकले सम्पूर्ण विषय नसमेटेकाले यसलाई फिर्ता लिएर पुनःतर्जुमा गर्न माग गरे।
