मंगलबार, फागुन २२ गते २०८०    

सुधारलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आईएमएफको मिसन सन्तुष्ट, बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि नेपालले ईसीएफको तेस्रो किस्ता पाउने

images
images
सुधारलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आईएमएफको मिसन सन्तुष्ट, बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि नेपालले ईसीएफको तेस्रो किस्ता पाउने

तर यो भुक्तानी प्रतिनिधिमण्डलको समीक्षा कोषको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछिमात्र सम्भव हुनेछ। 

images

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट नेपालले पाएको विस्तारिक कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को तेस्रो किस्ता भुक्तानी पाउने भएको छ। यसअघिको ऋण सम्झौता र त्यसपछिका समीक्षाबाट औँल्याइएका नीतिगत सुधारले निरन्तरता पाएको र थप कामका लागि नेपाली पक्ष प्रतिबद्ध रहेको नेपाल आएको आईएमएफको मिसनले उल्लेख गरेको छ। 

images
images

ऋण सुविधाअन्तर्गत हुनुपर्ने आवश्यक सुधारका विषयमा समीक्षा गर्न नेपाल आएको कोषको प्रतिनिधिमण्डलले दुई सातासम्म काठमाडौंमा बसेर वृहत समीक्षा गरेको थियो। अहिलेको अवस्थामा यो समीक्षाबाट सुधार भएको र यसबाट नेपालले ५ करोड १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी पाउनेछ। तर यो भुक्तानी प्रतिनिधिमण्डलको समीक्षा कोषको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछिमात्र सम्भव हुनेछ। 
 
भुक्तानी असन्तुलित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट नेपाल सरकारले ३७  करोड अमेरिकी डलरको ऋण सुविधा लिएको थियो। कोषले नेपाल सरकारलाई बिना ब्याजको ३७ करोड डलरको ऋण सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पहिलो किस्तामा ११ करोड डलर पहिलो र ५ करोड २२ लाख डलर भुक्तानी लिइसकेको छ। 

images

विश्वव्यापी रुपमा चुनौतिपूर्ण आर्थिक अवस्थाकै बीचमा ईसीएफद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको नेपालले सफल कार्यान्वयन गरेको र सुधारलाई निरन्तरता दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

images

दोस्रो समीक्षाबाट औंल्याइएका सुधारहरूमा नेपालले वित्तीय पारदर्शिताको पाटोमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय जोखिन रजिष्टर तयार पारेको, गैरभन्सार कर छुट प्रकाशित गरेको र नगद प्रवाह फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेकोमा प्रतिनिधिमण्डल सन्तुष्ट भएको छ। 

images

त्यस्तै राष्ट्र बेंकले अनसाइट मोड्युल बाहेकको नियामकीय सूचना प्रणाली लागू गरेको, बैंकिङ सम्पत्ति वर्गिकरण नियमन जारी गरेको तथा बैंकिङ सम्पत्तिको मूल्यांकनलाई दरिलो बनाउँदै गएको आईएमएफले उल्लेख गरेको छ। 

यो समीक्षाबाट दुबै पक्षले पाँचवटा मुख्य सुधारलाई प्राथमिकता दिन सहमत भएका छन्। राजस्व संकलन सुधार गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति बनाउने, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउनका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउने, बैंकिङ प्रणालीमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू सार्वजनिक गर्ने, बैंकहरूमा नियमाकीय सूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने र राष्ट्र बैंक ऐन संसोधनलाई प्राथमिकता दिने सहमित भएको छ। 


प्रकाशित : शुक्रबार, असोज १९ २०८००४:४४

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ