काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७९ संसोधन गर्दै रियल स्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षण (लोन टु भ्यालु) अनुपात परिमार्जन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि काठमाडौं उपत्यकाका लागि लोन टु भ्यालु अनुपात ४० प्रतिशत कायम गरेकोमा अब ५० प्रतिशत कायम गरेको हो।
काठमाडौं उपत्यकाका अन्य जिल्लाहरुमा यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत नै रहेको थियो। राष्ट्र बैंकले देशभरी नै एउटै लोन टु भ्यालु अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले यसअघि आवासीय घर निर्माण गर्ने कम्पनीलाई मात्रै बजार मूल्य र सरकारी मूल्यको औषतको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर अब आवसाय निर्माण परियोजनाले पनि धितो मूल्याङ्कनका आधारमा ६० प्रतिशत नै ऋण सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो मूल्याङ्कन बढी देखाएर घरजग्गा कारोबारमा बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका सहित देशभरीकै लोन टु भ्यालु अनुपात घटाएको थियो।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको र कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट कारोबार बढाउने नीतिअनुसार काठमाडौं उत्पकाको धितो सुरक्षण अनुपात ५० प्रतिशत कायम गरेको छ।
