काठमाडौं- नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा पाएको टर्कस्याटले दूरसञ्चार प्राधिकरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरिसकेको छ।
टर्कस्याटले गरेको सम्भाव्यता अध्यननअनुसार नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि २६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत पर्ने देखाएको छ। ग्रान्डदेखि अर्बिटसम्मको सबैगरि यो लागतमा स्याटेलाइट लञ्च हुने अनुमान गरिएको छ।
कम्पनीले विभिन्न प्रविधि र स्पेसिफिकेसनको तुलना गरेरै यो रकम निकालेको हो। यही लागत अनुमानअनुसार नै स्याटेलाइटका लागि टेन्डर हुँदा बोलकबोल हुनेछ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटको सम्भाव्यता रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको प्राधिकरण बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए। ‘हामीले प्रतिवेदन हेरेरै सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरिसकेका छौँ। प्रतिवेदनअनुसार सम्भावना देखिएको छ’ ती सदस्यले भने।
नेपालका लागि अहिले उपलब्ध अर्बिटको अवस्था, त्यसमा स्याटेलाइट लञ्च गर्दा सिर्जना हुने अवसर र त्यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभका बारेमा प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ। यो सबै विश्लेषणबाट नेपालले स्याटेलाइट लञ्च गर्दा आर्थिक रुपमा पनि नोक्सान नहुने देखिएको स्रोतको दाबी छ।
यसरी स्याटेलाइट राखेर सञ्चालन गर्दा ९ वर्षमा लागत उठ्ने दाबी गरिएको छ। तर त्यसका लागि सञ्चालनका मोडलमा भने सर्त तोकिएको छ। सुझावअनुसारको किफायित संरचनामा सञ्चालन हुनुपर्नेछ। ‘यो सबै हुँदा ९ वर्षमा लागत उठ्ने भनि सिफारिस गरिएको छ’ प्राधिकरणकै एक अर्का उच्च अधिकारीले भने।
संसारभरका अभ्यासका आधारमा नेपालको स्याटेलाइटको व्यावसायिक मोडलका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न मोडलको सिफारिस गरिएको छ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने वा लागतमै साझेदारी गर्ने भन्ने विविध विकल्प सुझाइएको छ।
यसअघि सरकारले अध्ययन र तयारीबिनै सरकारी स्तरमा सम्झौता गरेर स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरेको थियो। स्याटेलाइटका लागि आवश्यक अध्ययन नहुँदा समस्या भइरहेको थियो तर पछिल्लो समय प्राधिकरणले भने विस्तृत अध्ययन गराएर यही आधारमा खरिद दस्तावेज बनाउने र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गर्ने नीति लिएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टर्कस्याटलाई परामर्शको जिम्मा दिएको थियो। कम्पनीसँग १ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा काम गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो।
नेपालले आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने योजना यसअघि नै बनाइसकेको छ। स्याटेलाइटका लागि अध्ययन भएपनि यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था भने छैन। सरकारले यसअघि भू-उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको थियो। नीतिमा स्याटेलाइटका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिने तर तत्कालका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै तोक्ने व्यवस्था छ तर यसका लागि ऐन नै हुनुपर्ने देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सूचना तथा सञ्चारको छुट्टै सेवा भएकाले स्याटेलाइटको सञ्चालन, व्यापार तथा सूचनाको प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
