काठमाडौं- लाइसेन्स नविकरण नभएर खारेजीमा गएको स्मार्ट टेलिकम लिलामीको प्रक्रियमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ।
नियम नै संशोधन गरेर लिलामी प्रक्रियाको निर्णायक काम दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय आफैले लिएको छ। अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०८० मा पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले प्राधिकरणबाट मन्त्रालयमै जाने व्यवस्था गरिदिएको छ।
लाइसेन्सको अवधि सकिएर वा खारेज भएर सकारी स्वामित्वमा गएका कम्पनीहरूको मूल्य निर्धारण गर्न गठन हुने समितिको गठन र सञ्चालनको नियन्त्रण मन्त्रालयले लिएको हो।
यसअघिको नियमावलीमा यस्ता कम्पनीको मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति बनाउने व्यवस्था थियो। नियम १३ मा रहेको यस्तो व्यस्थामा संशोधन गर्दै नेपाल सरकारले गठन गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै सोही नियमको उपनियम ४ मा समितिका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा पनि मन्त्रालयले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै पनि कम्पनीको लिलामी प्रक्रियामा लिनुअघिको मुख्य काम र लिलामीको मापदण्ड बनाउने काममा निर्णायक भूमिका हुने यस्तो समिति गठनको अधिकार मन्त्रालयको तजबिजमा चल्ने भएको हो।
राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाअनुसार प्राधिकरणले काम नगर्ने भएकाले नै सरकारले नियमावली संशोधन गरेर अधिकार खिचेको हो। मन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै अनुकूल हुनेगरि सबै निर्णय प्राधिकरणबाट सम्भव नदेखिएपछि नियम नै संशोधन गरेर अधिकार खिचेर माथि लिइएको हो।
नियमावली संशोधन गर्दै लिलामीमा राख्दा सारभूतरुपमा लाभग्राही देखिएको प्रस्ताव चालु अवस्थामा रहेको कम्पनीको भएमा फ्रिक्वेन्सी पनि जाने तर क्यापभित्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि लिलामीमा जाँदा सबै फ्रिक्वेन्सी जाने व्यवस्था थियो।
लाइसेन्सको अवधि भने जुन बढी हुन्छ त्यही कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सेवाप्रदायक आफैले रोज्न पाउने व्यवस्था थियो।
