काठमाडौं- नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) ४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ। तरलता बढेसँगै बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) ८२.०५ प्रतिशतमा झरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निक्षेपको ७.९५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने क्षमता रहेको छ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ५८ खर्ब ६ अर्ब कायम भएको छ। सरकारले गत साउनमा स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम निक्षेप गणना गर्ने सुविधा फिर्ता लिएको थियो।

२०७८ मा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो। जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट करिब १ खर्ब तरलता घटेको थियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आग्रहपछि पुन:  अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चिति कोषको ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयसँगै बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता झनै बढेर गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजको १३ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। गत असार मसान्तमा कुल निक्षेप ५७ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। 

यस्तै यस अवधिमा कर्जा प्रवाह १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएकोमा असोज १३ गतेसम्ममा ४९ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि अन्तर बैंक ब्याजदर घटेर २.५२ प्रतिशत कायम भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो मार्फत तरलता प्रशोचन गर्दछ। तर, यस पटक राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरेको छैन। बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट अधिक तरलताको भएको समयमा सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ।

यस अवधिमा सरकारले विकास ऋणपत्र मार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाएको छ भने ३६४ दिने ट्रेजरी विल मार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। विकास ऋणपत्र औषत ६.९७ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले खरिद गरेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा राष्ट्र बैंकले परिपक्व भएका ट्रेजरी विल नविकरण गरी सरकारको ब्याज दायित्व घटाइरहेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह हुनसकेको छैन।

वाणिज्य बैंकहरुले निक्षपको ब्याजदर बढाएकाले कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेको छैन। कर्जाको ब्याजदर नघटेकाले उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिन चाहेका छैनन्। कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेकाले अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। यतिवेला बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, उच्च ब्याजदर र न्युन कर्जा प्रवाहको समस्या रहेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ११.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएपनि ब्याजदर बृद्धिका कारण ३ महिनामा उल्लेख कर्जा प्रवाह भएको छैन। जसले गर्दा आयात थप संकुचित हुँदै गएको छ।

अर्थतन्त्रमा माग नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले भन्सारसम्म आएका वस्तुहरुको जाँचपास गराएका छैनन्। जसले गर्दा अपेक्षितरुपमा आयात नढ्न सकेको छैन। जसले भन्सार राजस्व प्रभावित हुँदा सरकारको आन्तरिक राजस्व असुली पनि उल्लेखियरुपमा सुधार हुन सकेको छैन।