काठमाडौं- कालोबजारी गरेको अभियोगमा बरामद भएको ७० हजार किलो चिनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले लिने भएको छ। 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनी कालोबजारी गरेको भन्दै कुलेश्वरको गृहेश्वरी ट्रेडलिंकको गोदाम सिल गरेर बरामद गरेको थियो। गोदाममा कृत्रिम भण्डारण गरेर राखिएको र लेबल अस्पष्ट भएको भन्दै विभागले सिल गरेको थियो।

गृहेश्वरी ट्रेडलिंकको गोदाममा १४ सय बोरामा ७० हजार किलो चिनी भण्डारण गरिएको थियो। विभागले उक्त चिनी बरामद गरिसकेको छ। यसरी बरामद भएको चिनी साल्ट ट्रेडिङले खरिद मूल्यमा लिने र त्यसमा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ ढुवानी बापतको रकम गृहेश्वरी ट्रेडलिंकलाई दिनेछ। 

गृहेश्वरी ट्रेडलिंकले उद्योगहरूबाट सस्तोमा खरिद गरेको चिनी काठमाडौंमा बिल बिजकबिना नै महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि विभागले अनुसन्‍धान अघि बढाएको थियो। 

ट्रेडलिंकलाई चिनी बिक्री गर्न नदिने तर उसको लागत उठ्नेगरि साल्ट ट्रेडिङले लिएर प्रचलित मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने छ। 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समेत चाडपर्वको समयमा हुने कृतिम अभावबारे अनुगमन गर्न भनेको छ। चाडपर्वहरुको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्यहरु नगर्न नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई नेपाल सरकार ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। 

बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति, फर्मलाई कानूनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिन सरकारले आम उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ।

उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रहरुलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाइ बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि गरी कालोबजोरीमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारी लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रुपमा सम्प्रेषित सरकार निर्देशन दिएको छ।