काठमाडौं- कानूनअनुसारको रोयल्टी तथा शुल्क तिर्नुको साटो संसदीय समितिबाट निर्णय गराएर उन्मुक्ति लिन खोज्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको राजस्व बक्यौता बढ्दै गएको छ। 

दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क तथा रोयल्टी नबुझाउँदा सेवाप्रदायकहरूको दायित्व थपिँदै गएको छ। एउटै कम्पनीको दायित्व १ अर्बमाथि पुगेको छ। कानूनमा स्पष्टसँग उल्लेख नभएको विषयमा छुट खोजेर अटेरी गर्दा उनीहरूको कर बक्यौता तथा जरिवना थपिँदै गएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, आर्थिक ऐन  तथा अन्य करसम्बन्धी प्रशासनिक निर्णयमा स्पष्टसँग छुटको घोषणा नभएको विषयमा सेवा प्रदायकले छुट मागेर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यसरी बक्यौता बढाउँदै आएका छन्। 

दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न मानिरहेका छैनन्। 

निरीह नियामक

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले इन्टरनेटमा पहिलोपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। सेवा शुल्क लागेपछि इन्टरनेट थप महँगो हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। विरोध बढ्दै गएपछि बीचमै सरकारले यसमा मिलनबिन्दुका रुपमा मर्मतमस्भार शुल्कलाई सेवाशुल्क नलागउने निर्णय गर्‍यो। सरकारी निर्णयअनुसार त्यसपछिको वर्षदेखि आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भयो।

यो व्यवस्थाले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ। कर कानूनमै बिलमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई छुट्टै शीर्षकमा राख्ने र त्यसको ५० प्रतिशत रकममा सेवा शुल्क नलाउने व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्थापछि बिलमा सेवा शुल्कको छुट्टै शीर्षक राखेर त्यसमा कर लगाउन थालियो। 

आर्थिक ऐनले खाली सेवाशुल्कको हकमा मर्मतसम्भार शुल्कको त्यो पनि आधा रकममा छुट हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। यही व्यवस्थालाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचमा विवाद भयो। सेवा प्रदायकहरूले यही व्यवस्थाको आफूखुसी व्याख्या गर्दै दूरञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क पनि तिर्न मानेनन्। 

दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामिकण दूरसञ्चार कोष सुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार रोयल्टी बक्यौता नराख्न निर्देशन दिएपनि सेवाप्रदायक अरु नै बाटोमा हिडेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषपोत्तम खनालले जानकारी दिए। 

‘यही व्यवस्थामा रहेर हामीले रोयल्टी तथा शुल्क तिर्न कतिपटक भन्यौँ तर उहाँहरू अर्कै बाटोमा हिँड्नुभयो’ खनालले भने।

आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाले सेवाशुल्कका बारेमा मात्र बोल्ने तर रोयल्टी तथा शुल्कका बारेमा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले ताकेता गरेपनि अटेरी गरेको उनको भनाइ छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन्। यसरी राय दिँदा पनि प्राधिकरणले यो बीचमा कर उठाउन भने सकेन। यसरी कर उठाउन नसकेपछि अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एकिकृत विवरण तयार पारेर कर उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि फेरि अल्टिमेटम दिएर ताकेता गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए। 

संसदीय समितिको बुइ चढेर उन्मुक्तिको बाटो खोज्दा बढ्दै दायित्व 

सेवाप्रदायकहरू कर तिर्ने वा नतिर्ने निर्क्यौल गर्नुको साटो संसदीय समितिको माध्यमबाट उन्मुक्ति लिने बाटोमा गए। दूरसञ्चार सेवा शुल्कका लागि भएको व्यवस्थालाई रोयल्टी तथा शुल्कमा पनि लागु हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनीहरू लेखा समितिमा पुगे। 

मर्मतसम्भार शुल्कलाई गैरदूरसञ्चार आम्दानी मानिएको र सोही आधारमा त्यसमा रोयल्टी तथा शुल्क नलाग्ने तर्क गर्दै उनीहरू समितिमा पुगे। सोहीअनुसार समितिले लगाउन नहुने निर्देशन जारी गर्‍यो। 

तर समितिको निर्देशन न कानून हो न कानून सरह। सेवा प्रदायकहरू भने समितिकै निर्देशनका आधारमा रोयल्टी नतिर्ने अडानमा रिहरहे। तर महालेखाले भने निरन्तर बेरुजु देखाउँदै गयो। 

अन्तत: मन्त्रालयले अब भने राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। पाँच वर्षदेखि नै नियमित रुपमा कानून अनुसार रोयल्टी तथा शुल्क तिरेको भए अहिलेसम्म न ब्याज लाग्थ्यो न जरिवाना। अहिले पनि जरिवाना थपिँदै गएको छ। 

कसको कति बक्यौता?

सबैभन्दा धेरै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको बक्यौता रहेको छ। वर्ल्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। त्यस्तै सुविसु केवलनेट प्रालिको २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनको २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकको २३ करोड ७१ लाख, मर्कन्टाइलको ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरको ७ करोड ३३ लाख,  पोखरा इन्टरनेटको ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सको १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसको २३ लाख ६४ हजार बक्यौता रहेको छ।

प्राय सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बक्यौता रहेको छ। विशेषगरी तारको माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा दिनेहरुमा यस्तो बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यसअघि पनि प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता गरेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए।