काठमाडौं- विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्किँदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपनलगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो।

सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ।

अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारणले हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मकता बनाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ। वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात रहेको थियो जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो। नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अधिमूल्यनलगायत कारण रहको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

साथै,नेपालको मुख्य व्यापार साझेदार भारतमा तुलनात्मकरुपमा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित भएको तथ्य प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

नेपाल विकास प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेट: टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो तर सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो।

दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू उच्च रहेको बताइएको छ। चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम समेत विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।