काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी गर्नेहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न आफू पछि नपर्ने र जस्तोसुकै दबाबको पनि सामना गर्ने बताएका छन्। 

‘कानूनले अब ठोक्छौँ, ठोक्ने कुरामा म र सचिवज्यू तयार छौँ, नराम्रो काम गर्नेलाई छोड्दैनौँ, यो बीचमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता र अर्जुनदृष्टि श्रमिकहरूको हक हित हुनेछ, श्रमिकहरूले दुःख पाउनु भएन, ठगिनु भएन भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलो ध्यान छ' उनले भने। 

'अहिले पनि मेरो र सचिवज्यूको टेबलमा ठगिएका मुद्दाहरू छन्, मैले पहिलो प्राथमिकता, पहिलो अर्जुनदृष्टि ठगिएका पीडितहरूको कुरा नसुनी केही पनि मुद्दा छिन्दिनँ, ठगिन्छन् माथिको फोर्स आएपछि छुट्छन् भन्ने तपाईंहरूको पुरानो अनुभव हो, तर किसान श्रेष्ठ आइसकेपछि त्यो अनुभव गर्न पाउनुहुन्न। मलाई जत्रो प्रेसर आओस्, जे आओस्, पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा मन्त्रालय, विभाग, कटिवद्ध छ, यदि सकिएन भने, विभागहरूले सकेन भने मन्त्रालय र सचिवबाट त्यसको माफी हुँदैन’ उनले थपे। 

उनले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ भन्ने नारालाई लागू नगर्नेहरूलाई कानूनी कारबाहिको दायरामा ल्याउने पनि बताए। मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरूलाई एजेन्टमार्फत् नभइ सिधा म्यानपावरसम्म पुर्‍याउनका लागि पहल गर्ने बताए। सरकारले श्रमिकहरूको हकहितमा केन्द्रित रहेर केही विशेष निर्णय गर्न लागेको पनि उनले बताए। 

‘अहिले वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा भाषा, भाषण, कस्तो मीठो छ, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, भन्दा त असाध्यै राम्रो हो। अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? मैले यो भर्खरै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू क्यान्सिल गरिदिने हो भने बाहिरी विभिन्न स्यालहरू छन्, बस्न खान दिँदैनन्', उनले भने, 'सर्भिस चार्ज १० हजार भनिएको छ, यसमा जाने श्रमिक पनि ठगिएको छ, राज्यले लिने कर पनि लिन पाएको छैन, सरकार ठगिएको छ, श्रमिक ठगिएको छ । यस विषयमा छलफल गरेर केही निर्णय गर्दैछौँ । श्रमिकहरूले एजेन्टमार्फत् नभइ सिधा म्यान पावरमा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।' 

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमिकहरूको हक हित हुने बताए। उनले श्रमिकहरूको हक हित खोस्नेहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ठगिएका श्रमिकहरूको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नछिन्ने बताउँदै जतिसुकै दबाव आए पनि श्रमिकको सुरक्षा र हकहितमा लागिरहने प्रतिवद्धता जनाए। उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कारबाही गर्न मन्त्रालय कटिवद्ध रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारका गएका नेपालीहरूको धेरै मृत्यु भएको बताउँदै यसको अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने त्यसतर्फ श्रमिकलाई सचेत गराउने बताए। उनले सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतमा जाने नेपाली कामदारहरूको भएको भन्दै कामदाहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल ७ वटा प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने र दोस्रो चरणमा ७५३ वटै पालिकामा यो सेवा सुरु गर्ने पनि बताए। उनले नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकार र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको पनि बताए।

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने पनि बताएका छन्। 

शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिवद्धता विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताएका हुन्।