काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लामा निर्माण हुने ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो।
आयोजनाको प्रस्ताव विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। कालिकोट जिल्लाको कर्णाली नदीमा यो आयोजना निर्माण हुने छ। आयोजनाको लागत ९२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाबाट सुक्खा मौसममा अफ पिक ऊर्जा २६३/७५ गिगावाट घण्टा र पिक ऊर्जा ४८१.०४ गिगावाट घण्टा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। बर्खा मौसममा भने १ हजार ७ सय ३ गिगावाट घण्टा र जम्मा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता भने २ हजार ४ सय ४७.८८ गिगावाट घण्टा रहेको छ।
आयोजनाबाट कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका को ४ वटा वडा, खाँडाचक्र नगरपालिकाको २ वटा वडा, रास्कोट नगरपालिकाको ४ वटा वडा र पचालझरना गाउँपालिकाको ७ वटा वडा प्रभावित हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आयोजनाबाट ७ सय ४७ घरधुरी प्रभावित हुने छ। जसमा ५ सय ३९ घरपरिवारको जग्गा मात्र, १ सय ५ घरपरिवारको जग्गा सहितको घर संरचना, १०३ घरपरिवारको घर संरचना मात्रै प्रभावित हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आयोजनाबाट २ वटा झोलुंगे पुल, ४ मरणघाट, शहीद पार्क १ वटा, १ वटा चौतारा, १ वटा मन्दिर र १ वटा पानी धाराको संरचना प्रभावित हुने छ।
आयोजनाको मुख्य बाँध रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट ग्राभिटी प्रकारको हुनेछ। जगदेखि १६० मिटर तथा नदीको पिंधको स्तरबाट १०९ मिटर अग्लो हुनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको जलाशयको लम्बाई करीब ११ किलोमिटर, कुल भण्डारण क्षमता (सञ्चय आयतन) ७९७.८ लाख घनमिटर र लाइभ स्टोरेज क्षमता १४२.९ लाख घनमिटर हुनेछ।
सुक्खायाममा पूर्ण आपूर्ति स्तर समुद्री सतहबाट ९१० मिटर र जलाशयको सतहको क्षेत्रफल २.५१ वर्ग किलोमिटर हुनेछ। ८.४ मिटर व्यास र ६ हजार ३९ मिटर र ५ हजार ८ सय ७३ मिटर लम्बाई भएका दुई वटा हेडरेस सुरुङ्गहरुमार्फत कर्णाली नदीको पानी विद्युतगृहमा पथान्तरण गरि १५९.६ मिटर को कुल हेड उपयोग गरेर कुल ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
२ हजार ५ सय ५२.७१ गिगावाट घण्टा बार्षिक औसत ऊर्जामध्ये सुक्खायाममा २ प्रतिशत र वर्षायाममा ५ प्रतिशतले हुने कमी घटाउँदा कुल २ हजार ४ सय ४७.८८ गिगावाट घण्टा बिक्री योग्य ऊर्जा उत्पादन हुने रिपोर्टमा उल्लखे छ। आयोजनाको निर्माण अविध ५ वर्षको हुने छ।
आयोजना निर्माणका लागि २ हजार १ स ९० व्यक्तिबराबरको जनशक्ति आवश्यक पर्छ। आयोजना निर्माणमा १४ लाख १० हजार घनमिटर ढुंगा र गिट्टी, ९ लाख ३० हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट र ९ लाख १ हजार घनमिटर बालुवा आवश्यक पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित आयोजनाको विभिन्न संरचनाको निर्माण तथा जलाशयमा हुने डुबान क्षेत्रका लागि निजी स्वामित्वको ६४ दशमलव २६ हेक्टर, सरकारी स्वामित्वको दुई सय ८८ दशमलव ९८ हेक्टर गरी कुल तीन सय ५३ दशमलव २५ हेक्टर क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ।
यसैगरी सरकारी स्वामित्वको वन क्षेत्र दुई ८८ दशमलव हेक्टरमध्ये नदी तथा बगर क्षेत्र ९० दशमलव ३८ हेक्टर र बाँकी एक सय ९८ दशमलव छ हेक्टर वन, झाडी, घाँसे मैदानलगायत प्रभावित हुनेछ।
जलाशयको भण्डारण क्षमता सात सय ९८ दशमलव आठ लाख घनमिटर रहेको छ। उक्त जलाशय ११ किलोमिटर लामो हुनेछ। आयोजनाको बाँध एक सय नौ मिटर अग्लो हुनेछ। आयोजनाबाट सात सय ४७ घर परिवार प्रभावित हुनेछन्। त्यसमा पाँच सय ३९ घरपरिवारको जग्गा, एक सय पाँच परिवारेको जग्गासहित घर संरचना, एक सय तीन परिवारको घर पर्नेछ।
यस्तै, २७ वटा साना होटल, १२ किराना पसललगायतका संरचना प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ। सो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडसँग यसअघि नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इण्डाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। आयोजनामा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहनेछ।
