काठमाडौं- सन् २०२२ मा संसारभरका केन्द्रीय बैंकले मात्र १ हजार १ सय ३६ टन सुन खरिद गरेका थिए। यो केन्द्रीय बैंकले खरिद तथा बिक्री गर्ने सुनको व्यवस्थित रेकर्ड राख्न थालिएयताको सबैभन्दा धेरै हो।
सन् २०२२ मा केन्द्रीय बैंकले खरिद गरेको सुनको परिमाण जतिबेला संसारमा 'गोल्ड स्ट्यान्डर्ड' कायम थियो त्यतिबेलाकै हाराहारीमा रहेको थियो। सन् १९७० देखि नै मौद्रिक नीतिसँगको औपचारिक सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको सुनलाई केन्द्रीय बैंकले गएको वर्ष अस्वभाविक रुपमा खरिद गरेका छन्।
त्यतिमात्र होइन सन् २०२३ को पहिला २ त्रैमासमै केन्द्रीय बैंकहरूले ३८७ टन सुन खरिद गरेका छन्। आवधिक हिसाबले यो पनि अर्को रेकर्ड हो। सुनप्रतिको केन्द्रीय बैंकको लगाव यति बढिरहेको छ कि साना तथा मझौला अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकले सकेसम्म आफ्नो वैदेशिक मुद्राको कुल सञ्चितिमा सुनको हिस्सा बढाउँदै लिएका छन्।
पहिलेजस्तो मौद्रिक नीतिसँग कुनै पनि औपचारिक वा घोषित सम्बन्ध नभएपनि पछिल्लो दशकदेखि नै केन्द्रीय बैंकहरूले सुन थप गर्दै आएका छन्। करिब आधा सताब्दीपछि फेरि सुनको साम्राज्य मौद्रिक नीतिमा विस्तार हुन लागेको हो? कि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीमा हल्ला चलेको जस्तो डिडलराइजेसनको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी हो?
आधुनिक मौद्रिक प्रणालीको सुरुवातमा सुनकै सर्वोच्चता रहेको थियो। सन् १९४४ सम्म त सुनकै आधारमा मुद्राको निष्कासन हुन्थ्यो। त्यसपछि सन् १९४४ पछि भने अमेरिकी डलर सुनसँग पेग हुने र बाँकी मुद्रा डलरसँग हुने भयो। त्यहीबाट डलर अन्तर्राष्ट्रिय सर्वव्यापी मुद्राको मान्यता पाउन सफल भयो। त्यसलाई गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनिन्थ्यो। त्यतिबेलासम्म सुनकै आधारमा मुद्राको निष्कासन हुन्थ्यो। तर सन् १९७० पछि भने डलर स्ट्यान्डर्ड खारेज भयो र मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा मुद्रा प्रिन्ट गर्न स्वतन्त्र भए।
त्यसको करिब २० वर्षसम्म सुनलाई केन्द्रीय बैंकहरूले खासै भाउ दिएनन्। आन्तरिक मौद्रिक व्यवस्थापका अन्य उपकरण परिचालनमै व्यस्त रहे। तर जब सन् १९९७ को एसियन मौद्रिक संकट आयो त्यसपछि फेरि केन्द्रीय बैंकले सुनलाई प्राथमिकता दिन थाले। अर्थात् फेरि खरिद गर्न थाले।
सन् २००८ को अमेरिकी बैंकिङ संकटपछि त्यसले अझ तीव्रता पायो। कुनै पनि देशको आन्तरिक मुद्रा आवश्यकताका आधारमा छापिँदै जाँदा त्यसको अवमूल्यण अधिक हुन गएमा समग्र प्रणालीमै संकट आउने देखिएपछि केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक अवमूल्यणको प्राकृतिक हेजका रुपमा उपयोग गर्दै आए।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि निरन्तर अमेरिकी डलर जब बलियो हुँदै गयो र डलरको तुलनामा जुन देशका मुद्राको तीव्र अवमूल्यन भयो उनीहरूले सुन खरिदलाई प्राथमिकता दिएका छन्। क्षमता हेरि देशहरूले यसरी सुन खरिद गरेका छन्। चीन, टर्की भारतलगायतका देशका केन्द्रीय बैंकले सुन खरिद गरेका छन्। अर्थात् आफ्नो वैदेशिक सञ्चितिमा सुनको हिस्सा बढाएका छन्।
यीबाहेक युरोपियन मुलुकहरूले पनि सुनको हिस्सा विस्तार गर्दै आएका छन्। यसरी सुनको हिस्सा विस्तार गर्नुको पछाडि विभिन्न कारण दिइएका छन्। सक्षम तथा लविङ गर्नसक्ने क्षमता भएका मुलुकहरूका यसमा भित्री स्वार्थ वा तयारी हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण रहेको छ।
घरेलु मुद्राको अवमूल्यन हुँदा सञ्चितिमा पर्ने नोक्सानीको व्यवस्थापन, वैदेशिक मुद्राको लगानीबाट हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि पोर्टफोलियो विविधिकरणका रुपमा पनि सुनको खरिदलाई जोड्ने गरिएको छ। कतिपयले भने 'डिडलराइजेसन'को पूर्वतयारीका रुपमा लिने गरेका छन्। यदि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अधिपत्य जमाएको अमेरिकी डलरलाई छाडेर अन्य मुद्रामा कारोबार हुन थालेपछि डलर सञ्चितिको भार धेरै हुँदा त्यसको जोखिम धेरै हुने भएकाले सुनको सञ्चिति बढाउँदै लगेको हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।
त्यस्तै सम्पन्न र शक्तिशाली देशहरूले सुनको सञ्चिति बढाउँदै लिएर भविष्यमा गोल्ड रिभ्यालुएसन अकाउन्ट' एक्टिभेट गरेर एसेट बढाउने रणनीतिअनुसार अहिले खरिद गरेको हुनसक्ने कतिपयको अनुमान छ।
संसारमा अहिलेसम्म उत्खनन् भएकोमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् ३५ हजार टनभन्दा धेरै सुन केन्द्रीय बैंकले खरिद गरेका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकी केन्द्रीय बैंकसँग ८ हजार १ सय टन छ। अमेरिकासँग कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ७८ प्रतिशत सुनको हिस्सा रहेको छ। त्यस्तै जर्मनीसँग ३ हजार ३ सय टन अर्थात् कुल विदेशी मुद्राको सञ्चितिको ७४ प्रतिशत रहेको छ।
चीनसँग २ हजार १ सय टन रहेको छ भने यो कुल विदेशी मुद्राको सञ्चितिको ४ प्रतिशत हिस्सा हो। चीनलगायतका मुलुकले सुनको सञ्चिति प्रत्येक वर्ष बढाउँदै आएका छन्।
पछिल्लो समय उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूको सुनप्रतिको आकर्षणले संसारमा फेरि एकपटक गोल्ड स्ट्यान्डर्डको उदय हुनसक्ने अनुमान कतिपयले गरेका छन्।
