काठमाडौं- नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा नेपाल सरकारका वहालवाला सचिवसहित नौजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरको छ। 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आवश्यक तयारी र सञ्चालनको आधार तयार नगरी गरिएको खरिदबाट राज्यलाई नोक्सानी भएको र यसमा बिधि मिचिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। 

खरिदमा जोडिएका अहिले केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका उच्चपदस्थ पनि यसमा आरोपित भएका छन्। 

मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर २५ करोडमा खरिद गरी गराइ नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। 

अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआईएसमा प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिइ २५ करोड रकम बजेट सिलिङ भन्दाबाहिर विनियोजन गराएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। 

पेमेण्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी बिजनेस डिटेलको ज्ञान हुनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।  सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय,  गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत नगरेको पाइएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। 

लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी अन्तराष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्दा टिप्पणी मार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्माबाट स्वीकृत गराइएको थियो।  

प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य, खरिद पूर्व अध्ययन, सरोकारवालाहरुको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानूनी आधार तयार, एनपीजी कोर प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने आदि विषयसमेत केही पनि नगरी लापरबाही तथा बद्‌नियत राखी २३ करोड २७ लाख ५८ हज़ार ७७ रुपैयाँ मा खरिद गरिएको पाइएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म पनि संचालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको, पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा प्रतिवादीहरुले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्‌नियत प्रष्ट भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। 

सात जनालाई जनही २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ विंगों क़ायम गर्दै जरिवाना तथा सजाय माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिवादीमध्ये सफल श्रेष्ठ र निमबहादुर वलीलाई भने फरक विगो कायम गरिएको छ। सफल श्रेष्ठसँग १७ लाख ९९ हज़ार ७ सय रुपैयाँ विगो माग गरिएको छ भने निमबहादुर वलीसँग ८९ लाख ७७ हज़ार विगो कायम गरिएको छ।