काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनिल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक पदमा रही काम गर्दा 'नेशनल पेमेण्ट गेट-वे' प्रकरणलाई लिएर उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक छन्। पौडेलसहित भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरू राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी गरे/गराएको सम्पत्ति निजहरुबाट असुल उपर हुन एवं तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी अख्तियारले लिएको छ।

यस्तो छ अख्तियारको ठहर -

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआईएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी नदिइ २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गइ विनियोजन गरी बजेट (रातो किताब) मा समावेश गरे गराएको साथै उक्त बजेटलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध: प्राविधिक विषय मात्रै नभइ बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी बिजनेस डिटेलको ज्ञान हुनु पर्ने, कानूनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वयसमेत अनिवार्य तवरमा गर्नु पर्नेमा यी विषयको निर्क्यौल तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिइ गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत नगरी/नगराइ लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुटा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गर्दा टिप्पणीमार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्माबाट स्वीकृत गरी गराइ प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य; खरिद पूर्व अध्ययन, सरोकारवालाहरुको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानूनी आधार तयार, एनपीजी कोर प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने आदि विषयसमेत केही पनि नगरी लापरबाही तथा बद्‌नियत राखी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँमा एनपीजी खरिद गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म पनि संचालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको, पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा प्रतिवादीहरुले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्‌नियत गरी  २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।