काठमाडौं- पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य-सचिव डा. प्रदिप ढकाल र कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष र हालका सदस्यसचिव डा. मिलन कुमार थापाले पशुपतिमा जलहरी राख्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माण गर्दा प्रयोग हुने बहुमुल्य सुनलगायतका धातुहरूको उचित संरक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सुनको जलहरी बनाउने जस्तो संवेदनशील बिषयमा सम्बन्धित आधिकारिक ज्ञान भएको बिज्ञ ब्यक्तिसँग मात्र जलहरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी सुनसम्बन्धी काम गर्न सक्ने सम्बन्धित निकायबाट इजाजत नलिएको अनाधिकृत व्यक्तिमार्फत कालिगढको रुपमा काममा लगाइ सुनको जलहरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको जसमा १ किलो ४ सय ९१ ग्राम सुन हिनामिना गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

तत्कालीन सदस्य-सचिव डा. ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष र हालका सदस्यसचिव थापाले १ करोड १७ लाख १ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहरसहित सो रकम बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देष गरे बमोजिम, दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) बमोजिम कैद र ऐनको दफा ३ (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट बिगो रकमसमेत असुल उपर हुनुपर्ने अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै ढकाल र थापासँगको मिलेमतोमा रिङ बनाउने भनी कोषको आधारिकारिक निर्णय तथा मुचुल्काबेगर के कति परिमाणको सुन रिङसमेत बनाउन लगिएको हो? के कति परिमाणको सुनको रिङ बनाइयो, के कति परिमाणको सुन बाँकी रह्यो भन्ने समेतको अबस्थामा बिनामुचुल्का गैरजिम्मेवारी तवरले कार्य गरेको भन्दै कोषमा कार्यरत स्टोरकिपर अरुण कुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। 

जलहरीमा प्रयोग भएको चाँदी तथा तामाको परिमाणमा समेत फरक पारी सुनको परिमाण १४९१.७१ ग्राम कम गरी चाँदी १०४१ ग्राम तथा तामा ७३२.६२ ग्राम वृद्धि गरी सुनको हिनामिना गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबलमा राखिएको थियो जलहरी 

२०७७ साल माघ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा गएर विशेष पूजा आराधना गरे। माघ १३ गतेका दिन उनले सुनको जलहरी स्थापना गर्न ३० करोड रुपैयाँ तत्कालै दिने प्रतिवद्धता मात्रै जनाएनन्, मातहातका निकायलाई जलहरी निर्माणमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न दिर्नेशन नै दिए।

प्रधानमन्त्री पशुपति विकास कोषको संरक्षक रहने व्यवस्था छ। ओलीको सोही निर्देशन बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोष सुनको जलहरी निर्माणमा जुटेको थियो। त्यसको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरिएको थियो। 

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्को माघ १३ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै युद्धस्तरमा काम भयो र दुईसय वर्ष पुरानो चाँदीको जलहरी हटाएर १२ फागुनमा सुनको जलहरी राखिएको थियो। जलहरी राख्ने काममा तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदिप ढकाल, काेषाध्यक्ष मिलन कुमार थापा र कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा पनि संग्लन थिए।

जलहरी राख्ने चर्चा २०७० मा पनि भएको थियो। जसको लागि तत्कालीन सदस्य सचिव डा. गोविन्द टन्डन नेतृत्वले ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। तर २०७७ सालमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर जलहरी राखिएको थियो। 

पशुपतिमा दानबाट आएको हजारौँ किलो चाँदी अहिले पनि थन्किएर बसेको छ। सुन दानदव्यमा थोरै आउने भएकोले खरिदको विकल्प थिएन तर कोष र सरकार भने सुनकै राख्न लागिपरेको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि चाँदी दान गरेर जलहरीमा थपेका थिए। त्यसयता भने जलहरीमा कुनै वस्तु थप गरिएको थिएन।

सरकारले कानूनविपरीत जलहरी राख्न लागेको भन्दै २०७७ फागुन १३ मा बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चबाट काम रोक्न आदेश आउन सक्ने आँकलन गरी कोषले १२ फागुन बिहान ११ बजे राष्ट्रपति भण्डारीलाई निम्ता गरेर हतारहतार जलहरी अनावरण गरेको थियो। 

नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राखेर अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्न खोजेको दाबी रिटमा गरिएको थियो। नभन्दै दिउँसो न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले जलहरी राख्ने सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।