अर्थतन्त्रको उकुसमुकुस घट्नुको साटो झन बढिरहेको छ। बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा सुधार देखिएपनि आन्तरिक माग सिर्जना नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। सरकारले भने अवस्थामा सुधार गर्नका लागि नीतिगत अग्रसरता लिएको र त्यसकै परिणामस्वरुप विस्तारै परिणाम देखिन थालेको बताउँदै आएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले त्यस्तो भनेपनि खास अवस्था कस्तो छ? सुधार हुँदै गरेको छ? समसामयिक विषयमा रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

काठमाडौंमा अर्थतन्त्रका बारेमा प्रायजसो मिश्रित धारणाको विकास हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय देखिएको केही सुधारले बजारमा प्रभाव देखिन थालेको पनि सुन्न थालिएको छ। तपाईं आफै उत्पादनको ग्राउन्ड क्षेत्रमै धेरै बस्नुहुन्छ। खासमा उत्पादन तथा बजारको अवस्था कस्तो छ? 

कुनै पनि बजारमा उपभोक्ता, उत्पादक र नीति निर्माता मुख्य हिस्सेदार हुन्छन्। तिनीहरू सबैको उपस्थिति र प्रतिक्रिया हेर्दा खराबतिर गइरहेको जस्तो देखिन्छ। दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै गएको जस्तो देखिन्छ। अब यस्तो लाग्दैछ नियन्त्रणबाहिर गएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ। 

एक वर्ष पहिले कुरा गर्दा सबैको एउटै कुरा थियो कि बैंकमा पर्याप्त पैसा नहुँदा समस्या छ भनेर। तर अहिले त पैसा जति पनि छ लगानी गर्नका लागि। अवस्था त झन खराब पो भयो। यस्तो किन भयो जस्तो लाग्छ?

कुनै पनि व्यवसाय भनेको सेन्टिमेन्टमा टिकेको हुन्छ। धरातलीय यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छ सबैभन्दा ठूलो कुरा सेन्टिमेन्ट हो जुन अहिले नेपालमा निकै तल झरेको छ। कुनै पनि यात्रुले त्यतिबेलामात्र काठमाडौंबाट भैरहवाका लागि जहाज चढ्छ जतिबेला उसलाई लाग्छ कि जहाज भैरहवामा सुरक्षित अवतरण हुन्छ। यो भनेको सेन्टिमेन्टको कुरा हो। 

आत्मविश्वासले बजारलाई गाइड गर्छ। जस्तो कुनै पनि मान्छेलाई आज सेयर किन्दा वा जग्गा किन्दा निश्चित समयमा त्यसको मूल्य बढ्छ भन्ने विश्वास भएमा उसले आफूसँग भएको सरप्लस स्रोतको परिचालन गर्छ। यदि उसँग भोलि त्यसको मूल्य बढ्नेमा विश्वास नभएमा लगानी गर्दैन। लगानी नभएमा आम्दानी हुँदैन। आम्दानी नभएमा खर्च हुँदैन र खर्च नभएमा बजार चलायमान हुँदैन। अहिलेको नेपालको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै हो। आत्मविश्वास छैन। सेन्टिमेन्ट डाउन भएको अवस्था छ। 

अर्कोतिर फेरि ऊर्जाशील एउटा पुस्ता निरन्तर पलायन भइरहेको छ। धेरै उपभोग गर्ने र आम्दानी गर्नसक्ने वर्ग नै विदेशिएपछि बजार कसरी चलायमान हुन्छ?

भनेपछि अहिले तथ्यांकमा देखिएको सुधारोन्मुख अवस्थाको ग्राउन्डमा ठीक उल्टो छ होइन त? 

डेस्कमा बसेर बनेका तथ्यांकले ग्राउन्डको वास्तविक अवस्था बोल्न सक्दैनन्। अवस्था कस्तो भनेर बजारमा हिँड्दा आफै पनि देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था ती तथ्यांकले उल्लेख गरेजस्तो छैन। 

अहिले अधिकांश नेपालीमा नकारात्मक सोच छ। सेन्टिमेन्ट डाउन भएको छ। निराशाजनक पलायन देखिएको छ। दैनिक चार हजार त औपचारिक रुपमै मान्छेहरू दैनिक विदेशिएका छन्। भारतमा जाने मान्छेहरूको तथ्यांक त यसमा अझ अटाउँदैन। एकातिर मान्छेको पलायन चिन्ताजनक छ। जसरी मान्छेको पलायन बढेको छ त्यसैगरी बजारको माग पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। परारभन्दा पोहोर कम थियो पोहोरभन्दा अहिले कम छ। तीन वर्षमा हरेक चिजको माग घटिरहेको छ। भन्सार तथ्यांक हेर्दा त्यो देखिन्छ। उपभोग्यदेखि उत्पादनका साधानसम्मको माग घटेको देखिन्छ। खाली सिमेन्ट डन्डीको मात्र कुरा होइन। मान्छेको क्रयशक्ति घटेको छ। खर्च गर्ने इच्छामात्र होइन यहाँ बस्ने इच्छा नै हराउँदै गएको देखिन्छ। 

अवस्था यस्तो आउँदैछ कि पहिले श्रमिक पलायन हुन्थे। त्यसपछि विद्यार्थी पलाय हुन थाले त्यसपछि अब व्यवसायी पलायन हुन्छन्। हुन सुरु गरिसके, अब अझ बढ्न सक्छ। 

हाम्रोजस्तो देशबाट व्यवसायी नै पलायन हुने अवस्था आइसकेको हो र? 

यस्ता कुरा कुर्सीमा बसेर निकाल्ने तथ्यांकले अहिले बोल्दैनन् र थाहा पाउँदैनन्। ग्राउन्डमा आएर हेर्नुपर्छ, अहिले साना साना पसल तथा व्यवसाय गर्नेहरू सटर बन्द गरेर पलायन हुन थालिसकेका छन्। केही उत्पादकहरू नै पलायन हुन थालिसके। राजधानी काठमाडौंको न्यूरोडमात्र होइन प्रत्येक सहरका प्राइम लोकेसनमा ठूलो लगानी गरेर सुरु गरिएका रिटेल आउटलेट बन्द हुन थालेका छन्। उनीहरू पलायन हुँदैछन्। रेष्टुरेन्ट र उद्योग नै खोलेकाहरू पनि पलायन हुन थालिसकेका छन्। 

व्यवसाय नै नरहेपछि के गर्ने? खर्चले लागत र ऋणमात्र बढाएको छ, त्यस्तो ऋण बोकेर हिँड्दा जिन्दगी चलाउनका लागि भएपनि पलायन हुनुपर्ने त भयो नि। व्यवसायले कर्मचारीलाई तलब दिने, ऋणको किस्ता तिर्ने सकस भइरहेको बेला कसरी परिवार चलाउने? यस्तो समस्या धेरैले भोगिरहेका छन् अहिले। बरु यहाँबाट विदेश गएर भएपनि परिवार पाल्नका लागि मान्छेहरू बाध्य छन्। दुकान थापेर बसेको छ, पहिले दिनमा २० हजारको बिक्री हुन्थ्यो त्यसमा ६ हजार नाफा हुन्थ्यो रे तर अहिले त्यसको ठाउँमा १० हजार बिक्री हुन्छ तर नाफा भने जम्मा १ हजार हुन्छ। त्यसले गर्दा महिनामा ३० हजार कमाउने भयो। त्यसबाट भाडा, बिजुली, इन्धन दिँदै ६० हजार हुन्छ त्यसमै ३० हजार घाटा हुन्छ।

उत्पादन श्रृंखला नै प्रभावित हुनेगरि व्यवसायी पलायन हुन थालिसकेको कुरा तपाईंले गर्नुभयो। यस्तो कुरा त हाम्रो भविष्यका लागि झनै दुर्भाग्य होला। यस्तोमा नीति निर्माताको रेस्पोन्स कस्तो देख्नुहुन्छ? 

उहाँहरू चिर निद्राबाट उठ्नुभएको छैन। आफ्नै दुनियाँमा हुनुहुन्छ। हामीले सत्य बोल्दा नकारात्मक मात्र कुरा गर्‍यो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। मैले बोलेर राम्रो र नराम्रो हुने त होइन नि। सरकार भन्नाले ब्युरोक्रेसीलाई अलि झकझकयाउनुपर्ने देखिन्छ। नीति निर्मातामा ल्याप्स रह्रयो। सुहाउँदो नीति भएन। जापान अमेरिकाको कुरा राखेर हुन्छ त? हाम्रो देशको अवस्थाअनुसारको नीति निर्माण नहुनेमात्र होइन व्यवसाय प्रबर्द्धनका लागि सहयोगी व्यवहार नहुँदा यो संकटको अवस्था आएको छ। 

नीति निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसले गर्दा समस्या आयो भन्न खोज्नुभएको हो? 

अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिस आफ्नो ठाउँमा छ। यहीँभित्रको धेरै कुरा मिलेको छैन। यहीँ कर्मचारीले कति हैरान गरेका छन्। हरेक विभागका कर्मचारीले हैरान बनाएका छन्। व्यवसायलाई प्रमोट गर्नेभन्दा पनि अत्याधिक नियन्त्रण गर्नेखालको नीति र व्यवहार भयो। १/२ वर्षपछि व्यवसाय पनि उहाँहरूले नै गर्नुहोला। 

बजारमा माग नहुँदा सरकारले पहिले त धेरै खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सरकारले ऋण लिएर भएपनि खर्च गर्नुपर्छ भनिन्छ। तर निर्माण निकै सुस्त भएको छ, यस्तोमा सरकारले आवश्यकताअनुसार काम गरेजस्तो लाग्छ?

सरकारसँग कर्मचारीलाई तलब दिने आम्दानी त छैन। पैसा नभएर बैंकबाट ऋण लिएर तलब दिइरहेको छ। यस्तोमा कसरी खर्च बढाउन सक्छ र? सरकार आफै आर्थिक रुपमा समस्यामा परेको जस्तो देखिन्छ। खर्च बढाउनुपर्ने त हो तर यसका लागि बजार चल्नुपर्छ। बजार चलेपछि राजस्व आउँछ र सरकारले खर्च गर्नसक्छ। यो कुरा नीति निर्माताले बुझ्नुपर्छ।