काठमाडौं- विश्व व्यापार संगठनमा एउटा मुद्दामा भारत र चीन एकै ठाउँमा रहँदै आएका छन्। विकासोन्मुख तथा गरिब मुलुकको कृषि उत्पादन तथा व्यापारको सवालमा भारत र चीनले विकसित राष्ट्रमाथि दबाब बढाउँदै गएका छन्।
कृषिमा अनुदान दिनेसम्बन्धी संगठनको ३० वर्ष पुरानो व्यवस्थामा परिमार्जनको समय नजिकिँदै जाँदा भारत र चीनले मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राय फरक ध्रुबमा देखिने यी दुई देशले पश्चिमा विकसित मुलुकमाथि दबाब बढाउन मोर्चाबन्दी कस्दै गएका छन्।
खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा दिइने सहुलियतमा संगठनको पुरानो सुत्रलाई संशोधन गर्नुपर्ने यी देशहरूको तर्क रहेको छ। युक्रेनमा रसियन आक्रमणपछि खाद्य सुरक्षा झन पेचिलो बन्दै आएको छ। पेचिलो बनिरहेको यो मुद्दामा पश्चिमा राष्ट्रहरू पनि बलियो अडान छाड्ने पक्षमा छैनन्।
विशेषगरि खाद्यमा उत्पादन मूल्यको १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। यो पुरानोमात्र होइन असान्दर्भिक समेत भइरहेको भन्दै भारतले विरोध जनाउँदै आएको छ। खाद्य उत्पादन तथा व्यापारमा भारतले पछिल्लो समय संयमित भएर कदम चाल्दै आएको छ।
भारत र चीनले संयुक्त रुपमा विभिन्न समूहमा आफ्नो पक्षमा लविङ बढाउँदै गएका छन्। जी थर्टी, अरब लिग, अफ्रिकन युनियन तथा एसीपीमा यी दुई देशले आफ्नो पक्षमा लविङ बढाइरहेका छन्। अतिकम विकसित मुलुकलाई पनि यी देशले आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउँदै आएका छन्।
भारतले पछिल्लो समय खाद्यान्न उत्पादन घटेपछि निर्यातमा अंकुस लगाउँदै आएको छ। आफ्नो उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदान बढाइरहेको मात्र होइन जनतालाई समेत खाद्यान्नमा सहुलियत दिँदै आएको छ। अनाजमा दिइने यस्तो अनुदानप्रति पश्चिमा विकसित मुलुकले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्।
भारत भने सहुलियतको सुत्रमा परिवर्तन हुनुपर्ने र सम्बन्धित देश आफैले यस्तो अनुदानमा निर्णय लिन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको छ। भारत र चीनलगायतका यी मुलुकले अहिलेसम्म ८० देशको समूहलाई आफ्नो नजिक ल्याइरहेका छन्। यदि यो लविङ बढाउँदै गएमा आफ्नो मागअनुसारको निर्णय गराउन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ। तर अहिलेसम्म यो सवालमा पश्चिमा विकसित देशले आफ्नो राय व्यक्त गरेका छैनन्।
तर पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूको मागअनुसार निर्णय भएमा खाद्य सुरक्षा जटिल बन्ने र आफ्नो देशका लागि महँगो हुने उनीहरूको बुझाइ छ। यो मागमा उनीहरू सहमत हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
