म्याग्दी- ठेक्का सम्झौताबिनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन हुँदा म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले लाखौँ राजस्व गुमाएको छ। मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो।

गाउँपालिकाले असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम बनाएको छ। तर व्यवसायीले सो कानूनी व्यवस्थाविपरीत म्याग्दी नदीबाट बर्खायाममा बालुवा उत्खनन गरेर थुपारेका थिए।

तोलावाङ, पतेनी, शिवरात्रिखोला, रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङलगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौताबिनै बालुवा उत्खनन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताए। 'अनुगमन गर्ने क्रममा सात ठाउँमा बालुवा निकालेर थुपारेको भेटिएको थियो', उनले भने, 'उनीहरूलाई गत भदौ ११ गते नौ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएकामा एक जनाले मात्र तिरेका छन्। अरुले जरिवाना तिर्न आनाकानी गरेका छन्।'

उत्खननमा संलग्नहरूले भण्डारण गरेको ठाउँबाट बालुवा बिक्री गर्ने र अन्यत्र सारेका छन्। उत्खननमा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरिवाना र बालुवा जफत गरेर लिलामी गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले अवैध काम गर्नेहरूलाई अनुकूल हुने गरी जरिवानामात्र तिराउने नीति लिँदा लाखौँ राजस्व गुमाएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले ठेक्का सम्झौताबिना बालुवा उत्खनन गर्नेहरूसँग गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिले गरेको अनौपचारिक सहमतिअनुसार जरिवाना तिराउन ताकेता गरिएको बताए।

'लिखित निर्णय नभएकाले हामीले मौखिकरूपमा जरिवाना बुझाउन ताकेता गरिरहेका छौँ', उनले भने, 'लिखित र औपचारिक निर्णय नभएकाले जरिवाना तिर्न आनाकानी गर्नुभएको छ।'

रानीवासाको बगरमा राजु मगर, पवैतीमा अनिल रोका, टंकलाल पौडेलले भारवाङमा, दोरण शेरचनले कमेरेमा, बलसिंह मगरले इल्पुमा, रातोढुंगामा सन्तनाथ सुवेदी र तिलक ढकालले बालुवा निकालेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले बताए।

सुवेदी पूर्ववडाध्यक्ष र शेरचन पूर्व कार्यपालिका सदस्य छन्। भारवाङमा बालुवा निकालेका पौडेलले मात्र एक लाख ७० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ती पुनले बताइन्।

रानीवासामा दुई लाख २५ हजार, पतेनीमा दुई लाख, कमेरेमा एक लाख २५ हजार, इल्पुमा एक लाख २५ हजार, रातोढुंगामा ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ दरवाङ एकाइका अध्यक्ष लेकबहादुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा ठेक्का सम्झौताबिनै उत्खनन गर्ने र ठेक्का आह्वान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

अवैध हिसाबले बालुवा उत्खनन गरेर बर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नै नपर्ने समस्या देखिएको हो। गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो। २० लाख रूपैयाँ बढीमा ६ वटा बगर ठेक्का लागेको थियो। 

बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन्। छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानूनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन्।

हिउँदमा ठेक्का लिँदा बगरमा बालुवा कम हुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर बर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने, जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि प्रयोग गरेको पाइएको छ। 

बालुवा निकाल्नेहरूले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ गरेको स्थानीयको गुनासो छ। ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग हुने गरेको छ। रासस