 (2).gif)
महेन्द्रनगर- ५९ हजार ६ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको कञ्चनपुरमा ७२ प्रतिशत कृषि पेसामा निर्भर नागरिक छन्। खेतीयोग्य जमिनमध्ये यहाँ सबैभन्दा बढी ४८ हजार चार सय हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ तर वर्षौंदेखि कृषिमा निर्भर किसानले आवश्यक रासायनिक मलखाद पाउन नसकेको अवस्था छ।
खेतीको समय भारतीय सीमावर्ती बजारबाट मल ल्याउन स्थानीय प्रशासनले सामान्यरूपमा खुकुलो गर्दै मलको तत्कालीन समस्या समाधान गरिँदै आए पनि सरकारबाट कञ्चनपुरलाई मागभन्दा निकै कम मल उपलब्ध गराउने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ।
कृषि ज्ञानकेन्द्र कञ्चनपुरको तथ्यांकअनुसार जिल्लालाई वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ तर केन्द्रले कञ्चनपुरलाई गत आर्थिक वर्षमा १० हजार मेट्रिक टन मात्रै मलखाद उपलब्ध गराएको थियो।
यहाँ कृषिका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले किसानलाई विभिन्न कृषि सामग्री, अनुदान रकमलगायत प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको भए पनि किसानले सहजै पाउनुपर्ने मल र सिँचाइ सुविधाको सहज पहुँच हुन सकेको छैन।
'खेतीयोग्य जमिनमध्ये तीन हजार हेक्टर (पाँच प्रतिशत) बाँझो नै छ', कृषि ज्ञानकेन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख हरिदत्त जोशीले भने, 'यहाँ ७१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।'
महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणअन्तर्गत केही भू-भागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ भने पछिल्लो समय किसानले डिप बोरिङ र खोला नालाको पानी खेतमा पुर्याएर खेती गर्नुका साथै बर्खामा कतिपय किसानले आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ।
कैलालीको मालाखेतीसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजना सम्पन्न भए यहाँ ३३ हजार बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१ का रामबहादुर चौधरीले गहुँ र धान खेतीका बेला जहिल्यै समयमा मल नपाउने गरेको बताए।
'यहाँ सहकारीमार्फत अनुदानको मल आउने गरेको भए पनि त्यो अपुग नै हुन्छ', चौधरीले भने, 'दशकौँ खेती किसानीमै बित्यो तर चाहिएका बेला मल, कृषि सामग्री र सिँचाइको व्यवस्था नै हुन सकेन।' सुनवरा नदी र स्थानीय नालाको सहारामा सिँचाइका लागि पानी लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।
'कृषि प्रधान मुलुक भएर मात्रै हुँदैन, सरकारले किसानको पिरमर्कासमेत बुझ्नुपर्छ', उनले भने, 'मलका लागि भारतीय सीमावर्ती बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्ने थाहा छैन।'
कृषि ज्ञानकेन्द्रका निमित्त प्रमुख जोशीले ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक रहे पनि सरकारले २० हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराए पनि थप प्राङ्गारिक मललाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए।
'गाई गोरु छाडारूपमा छाडिए मल कहाँबाट उत्पादन गर्ने भन्ने जटिल समस्या पनि यहाँ छ', उनले भने, 'छाडा गोरुको व्यवस्थापन गर्न सके दूध नभए पनि मल उत्पादनमा सहयोग पुग्थ्यो।'
यहाँस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख बलबहादुर शाहले किसानको मागअनुसार मलखाद उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए।
'अहिले चालु आवका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भएको छैन', उनले भने, 'गत भदौमा भएको कोटा निर्धारण अनुसार हामीसित आठ सय ३८ मेट्रिक टन युरिया र छ सय ९८ मेट्रिक टन डिएपी मौज्दात छ।' उनका अनुसार कृषि सामग्रीलाई गत वर्ष सात हजार चार सय मेट्रिन मलखाद बिक्रीको लक्ष्य दिइए पनि यहाँबाट पाँच हजार आठ सय ६२ मेट्रिक टन मलखाद अनुदानमा बिक्री गरिएको थियो। कृषि सामग्रीबाट उपलब्ध मल यहाँका एक सय २७ वटा सहकारीमार्फत किसानलाई बिक्री हुँदै आएको प्रमुख शाहको भनाइ छ।
त्यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन महेन्द्रनगरले पनि कञ्चनपुरमा एक सय २० सहकारीमार्फत किसानलाई अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पेरेसन महेन्द्रनगरका जुनियर सहायक अनिता रानाले तीन सय दुई मेट्रिक टन युरिया, चार सय २६ मेट्रिक टन डिएपी र ६८ मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत वर्ष साल्ट ट्रेडिङले यहाँ एक हजार चार सय ४९ मेट्रिक टन युरिया, एक हजार एक सय ८६ मेट्रिक टन डिएपी र २१ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको थियो। रासस
