काठमाडौं-  मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका तर कारोबार नबुझाउने (ननफाइलर) करदाताको संख्या बढ्दै गएको छ। 

भ्याटमा दर्ता भएकाले कानूनअनुसार विवरण नबुझाइ बेपत्ता हुने करदाताहरुको संख्या पछिल्ला दुई वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यसरी विवरण नदिने तर दर्ता भएका करदाताको संख्यामा वृद्धि भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५.१० प्रतिशत ननफाइलर थिए। त्यसको एक वर्षमै  यस्तो संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। वर्ष २०७६/७७ मा ३८.४६ प्रतिशत पुगेका छन्। 

त्यसपछिको वर्ष पनि ननफाइलरको संख्यामा खासै गिरावट आएक छैन। यही साउनमा सकिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्ता विवरण नबुझाउने करदाताको प्रतिशत ३८.०५ रहेको छ। 

भ्याटमा दर्ता भएर पनि व्यवासयमै सक्रिय रहेर उपभोक्ताबाट उठाउने तर राज्यलाई विवरण र कर नबुझाइ व्यापक कर चुहावट भइरहेको हुनसक्ने भएकाले ननफाइलरलाई कर प्रशासनमा ठूलो समस्याका रुपमा लिइन्छ। 

तर ननफाइलरको हिस्सा बढ्नमा अर्को कारण दर्ता भएका तर व्यवसाय चालु नरहेका करदाताको कारण पनि हुनसक्छ। नेपालमा व्यवसाय बन्द गर्न सहज नभएका कारणले गर्दा पनि यस्तो समस्या धेरै देखिने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

विभागले भने प्रत्येक महिना ननफाइलरहरुलाई एसएमस पठाएर सचेत गराउने गरेको छ। तर पछिल्ला दुई वर्षमा ह्वात्तै बढ्नुका कारण भने कोरोना महामारी भएको विभागले जानकारी दिएको छ। 

वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम चौमासिक पुरै लकडाउन भएको थियो। त्यसपछिको एक वर्ष लगभग महामारीका कारणले व्यापार व्यवसाय बन्द भएको र पुनरुत्थानको सम्भावना पनि नदेखिएकाले ननफाइलरको संख्या बढेको विभागले जानकारी दिएको छ। 

२०७७/७८ को अन्तिमसम्म नेपालमा २ लाख ६८ हजार ४३६ करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन्। 

ननफाइलरमात्र होइन भ्याटमा अर्को समस्या पनि महामारीकालमा बढेको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले लिने भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने 'डेविट फाइलर' को प्रतिशत घटेको छ। 

फाइलिङ गर्ने अथाव विवरण बझाउनेमा धेरै हिस्सा भने सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिनेहरुको अंश धेरै छन्। यसको मतलब सरकारले लिनुपर्ने करदाताहरुको प्रतिशत खुम्चिएको छ भने सरकारबाट फिर्ता लिने(क्रेडिट फाइलर)हरुको प्रतिशत बढेको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार  २०७२/७३ मा १३.३० , २०७३/०७४ मा १३.२५ , २०७४/७५ मा १४.०४ प्रतिशत डेभिट फाइलर थिए। सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने भ्याट विवरण बुझाउने करदाताको प्रतिशत २०७५ /०७६ मा बढेर २५.६ प्रतिशत पुगेको थियो। तर २०७६/७७ २२.१७ र  २०७७/७८ छ वर्षयताकै न्यून अर्थात् ११.०७ प्रतिशतमात्र रहेका छन्। 

यसको ठिक उल्टो सरकारबाट फिर्ता लिने  क्रेडिट फाइलर २०७७/७८ मा ५५.१५ पुगेको छ। कोरोना महामारीको प्रभावले गर्दा भ्याटमा भ्याटमा नकारात्मक प्रभाव परेको विभागको बुझाइ छ।