काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा कडाइ गर्ने भएको छ। जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरेपछि मात्र बोर्डबाट आईपीओका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने भएको छ।
बोर्डका पदाधिकारी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीबीच भएको छलफलबाट यस्तो सहमति भएको हो। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्दै बोर्डले जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्कासनमा चारवटा सर्त लागु गराउने भएको छ।
जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूले साधारण लगानीकर्ताले कहिल्यै नाफा नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै बोर्डले कडाइ गर्न लागेको हो। जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको काम गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको विवरण र कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रक्रिया अगाडि बढेपछि कम्तीमा ६५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारको कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरेपश्चातमात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्न लागिएको हो।
यसैगरी जलविद्युत कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजना सम्पन्नका लागिमात्र प्रयोग गर्नेगरी सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गर्न लागेको हो। बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिर्टन (आइआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ।
यसैगरी दुईपक्षीय छलफलमा सेयर बजारमा सूचीकृत रही कारोबार भइरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्न कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नेगरी हकप्रद निष्कासन गर्ने विषयमा दुईवटा सर्त अगाडि सारेको छ।
पहिलोमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागु गर्ने भएको छ। साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागु नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ।
यसैगरी दोस्रोमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने विषय छ।
जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्न वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागु हुने र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गर्ने भएको छ।
यसैगरी बोर्ड र इपानका पदाधिकारीबीचको छलफलबाट सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरको 'लकइन'पछि बिक्री गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको लकइन अवधि सकिएपश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समिति परिर्वतनका सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूहलगायतका आधारभूत सेयरधनीले ग्रहण गरेको सेयरको लकइन अवधि खुलेकोसम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरूलाई समेत जानकारी दिनुपर्ने सहमति भएको छ। साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र सेयर कारोबार सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानूनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत आवश्यक कुराहरू तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्ने विषयमा पनि संशोधनमा राखिने भएको छ।
यस्तै बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरूले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने विषयसमेत समावेश हुने भएको छ।
