काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका दिगो विकास लक्ष्य थप महँगो हुँदै गएका छन्। गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकका लागि विकास लक्ष्य भेटाउन थप लागत भार थपिँदै गएको पाइएको छ। 

कोरोना महामारीसँगै आएको महँगीको वेभले गर्दा विकास लक्ष्यको लागत अझ बढ्दै गएको छ। उपलब्ध स्रोत र आवश्यक लागतबीचको खाडल पनि गहिरिँदै गएको राष्ट्र संघीय व्यापारसम्बन्धी संस्थाले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। 

अध्ययनअनुसार पछिल्लो समय न्यून आय भएका मुलुकहरू चौतर्फी स्रोतको दबाबमा पर्दै गएको र त्यसैले गर्दा पनि विकास लक्ष्य थप खर्चिलो हुने अवस्था आएको छ। 

उक्त एजेन्सीले ४८ विकासोन्मुख देशको तथ्यांक केलाएको थियो। विकासोन्मुख मलुकका ६८ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने यस्ता देशको छनौट गर्दा सबै वर्गलाई समेटिएको उल्लेख गरिएको छ। एलडीसी, भूपरिवेष्ठित र टापु राष्ट्रको तथ्यांकलाई समावेश गरिएको थियो। 

सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित रोजगारीका लागि यस्ता ४८ देशलेमात्र बर्सेनि ५.४ ट्रिलियन डलर लगानी गर्नुपर्छ। यसको अर्थ प्रतिव्यक्ति १ हजार १७९ डलर हुन आउँछ। तर यसमा २ सय ९४ अर्ब डलरको स्रोत अभाव रहेको देखिएको छ। 

त्यस्तै शैक्षिक रुपान्तरणका लागनी ५.९ ट्रिलियन डलर आवश्यक हुने देखिएको छ भने यसमा ग्याप २७५ अर्ब डलर रहेको छ। खाद्य प्रणालीअन्तर्गतका आवश्यकताका लागि ६.१ ट्रिलियन डलर चाहिन्छ यसमा ३२८ अर्ब ग्याप रहेको छ। 

जलवायु परिवर्तन, जैविध विविधतामा भएको क्षति र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ५.५ ट्रिलियन डलर आवश्यक भएको देखिन्छ। तर यो क्षेत्रमा ३३७ अर्ब ग्याप रहेको छ। ऊर्जा रुपान्तरणमा २८६ अर्ब डलर ग्याप छ भने समावेशी डिजिटाइजेसनका लागि सबैभन्दा धेरै ४६९ अर्ब डलर ग्याप रहेको छ। त्यस्तै लैंगिक समानताका लागि ३६० अर्ब डलर ग्याप रहेको छ। 

नेपालजस्तै देशका लागि दिगो विकासका लक्ष्य भेटाउनका लागि स्रोतको चाप परिरहेको छ। नेपालका लागि यस्तो ग्याप उच्च हुँदै गएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य भेटाउन नेपाललाई वर्षमा ७ खर्ब बढी लगानी अपुग हुने २०७६ मा गरिएको अध्ययनले देखाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको लागत अनुमान (कस्टिङ इस्टिमेसन) अनुसार वर्षमा ५.८५ अर्ब अमेरिकी डलर अपुग हुने देखाएको थियो। 

त्यसपछिको अवस्थामा बढेको लागतको अनुमान भइरहेको छ। पछिल्लो समय लागत उच्च हुँदै गएको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

विभिन्न १७ वटा लक्ष्य भेटाउन ११ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २० अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने २०७६ कै अनुमान रहेको थियो। अहिले यो लागत कम्तीमा ४० प्रतिशत बढेको हुनसक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ। 

स्रोत अभावले गर्दा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति लगानीसमेत बढाउन नसकिएको अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहुलियतपूर्ण, सुविधाजनक, लचक खालका अनुदान र स्रोत उपलब्ध गराउन उनले आह्वान गराउँदै आएका छन्।