काठमाडौं- नेपाल र चीनबीच भएको चार दशक पुरानो वाणिज्य सन्धिमा पुनरावलोकन हुने भएको छ। सन् १९८१ मा भएको चीन-नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौता परिमार्जनका लागि दुवै देश सहमत भएका छन्। यो सम्झौता परिमार्जनका लागि अध्ययन गर्न प्राविधिक स्तरको कार्यसमूह बनाउन दुवै देशले सहमति गरेका छन्।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री लि छ्याङबीच आज ग्रेट हल अफ दी पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौतामा व्यापार सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन-नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने सहमतिपत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल-चीन व्यापार सम्झौता असान्दर्भिक भइसकेको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। नेपालभन्दा सशक्त उत्पादक भएकाले चीनले लाभ लिइरहे पनि सम्झौताबाट नेपाल भने लाभ लिनबाट वञ्चित भइरहेको छ।
व्यापार सम्झौता भएपछि चीनले आफूलाई आवश्यक सर्त तथा बुँदा विभिन्न एमओयू तथा एलओईबाट राखे पनि नेपालले भने अहिलेसम्म आफ्ना लागि उल्लेख्य लबिङ गर्न सकेको छैन।
चीनसँगको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौतामा आधुनिक समयमा हुने व्यापारका आयामलाई सम्बोधन गर्नसक्ने कुनै पनि व्यवस्था छैनन्। यही कारणले पनि नेपाली वस्तुले चीनमा बजार नपाएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ।
चीनसँगको व्यापार सम्झौता पनुरावलोकनका लागि भएको यो सहमतिसँगै अब भने परिमार्जन हुने ढोका खुलेको छ।
भ्रमणका क्रममा नयाँ तथा उल्लेख्य विकास तथा रणनीतिमा सम्झौता नभए पनि व्यापारसम्बन्धी अन्य विभिन्न विषयमा पनि सम्झौता भएको छ। नेपालबाट चीनमा औषधी उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ। उक्त प्रोटोकलमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास सचिव डा रेवतीरमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालबाट वनस्पति निर्यातमा कठिन हुँदै आएको छ। विशेषगरी वनस्पतिको प्रमाणीकरण तथा परीक्षणको मापदण्ड पूरा गर्न नेपाललाई कठिन भइरहेको छ। यो सहमतिसँगै नेपालबाट वनस्पतिजन्य उत्पादन निर्यात बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै व्यापारिक नाकामा हिल्सा-सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा पनि सहमति भएको छ।
नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल-चीन समझदारीपत्र राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको छ।
