काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा राजस्व असुली नबढेकाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत दबाबमा छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री महतले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेपनि उक्त लक्ष्यबराबर राजस्व संकलन नहुने प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारको राजस्व असुली गत वर्षको तुलनामा करिब ४९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त लक्ष्य आफैमा महत्वकांक्षी छ।
गत आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन करिब १४ प्रतिशतले घटेको थियो। नेपालमा राजस्व वृद्धिदर ५५ वर्षपछि पहिलोपटक ऋणात्मक भएको हो।
गत आर्थिक वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको दबाब कम गर्न लगाइएको आयात प्रतिबन्ध, तरलता अभाव, न्यून कर्जा प्रवाह र उच्च ब्याजदरले आयात घटेको थियो तर चालु आर्थिक करिब १०.३ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएपनि आयात बढ्न सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि ब्याजदर घटेको छैन।
ब्याजदर नघटेकाले कर्जा प्रवाह बढेको छैन। कर्जा प्रवाह नबढेकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छैन। आर्थिक गतिविधि घटेकाले मागमा कमी आएको छ। मागमा आएको कमीले आयात घटेको छ। आयात घट्दा सरकारको राजस्व असुलीमा कमी आएको छ। राजस्व असुलीमा आएको कमीले गर्दा सरकारी खर्च कम हुने र यसले विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने देखिएको छ।
आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलाले चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यनुसार राजस्व नउठ्ने प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेका छन्। गएको साउन र भदौमा आयात नबढेकाले चालु आर्थिक वर्ष पनि सरकार स्रोत व्यवस्थापनको चापमा रहने जोखिम उच्च छ। यस आर्थिक वर्षको साउनमा २ प्रतिशतले घटेको आयात भदौमा आएर ५.०६ प्रतिशत पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको दुई महिनामा २ खर्ब ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ५९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको मात्रै वस्तु आयात भएको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछिको सबैभन्दा कम आयात हो।
यस अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन २ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमात्रै असुली भएको छ।
प्रत्यक्ष करतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
यस्तै यस अवधिमा सरकारको अप्रत्यक्ष कर भने २ करोडले बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष १३ अर्ब १० करोड संकलन गरेकमा चालु आर्थिक वर्ष १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अप्रत्यक्ष कर उठाएको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले अन्य प्राप्तिमार्फत १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी देखाएकोमा चालु आर्थिक वर्ष १३ अर्ब १५ करोडमात्रै देखाएको छ। ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ गत आर्थिक वर्ष अनुदानमार्फत शोधभर्ना लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष अनुदानबाट शोधभर्ना प्राप्त गर्न सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारको राजस्व र खर्चसहित महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रस्तुत गर्ने संघीय सञ्चिति कोषको बचत पनि घटेको छ। गत भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्ति गरेर १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा संघीय सञ्चिति कोष २८ अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेर १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले यस अवधिमा चालु खर्च ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्मा संघीय सञ्चिति कोष २३ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ।
सरकारले यस अवधिमा करिब ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र नै उक्त रकमबराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको हो। विकास ऋणपत्रमार्फत ५९ अर्ब २१ करोड र ट्रेजरी विल्समार्फत ३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको भएपनि ब्याजदर सस्तो भएकाले लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
