अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अभिलेख राख्न थालेदेखि नेपालको वस्तु व्यापार सधैँ घाटामा रहेको छ। संसारकै दुई ठूला बजारको बीचमा रहेको नेपालको वस्तु व्यापार सधैँ घाटामा मात्र होइन कि बाह्य क्षेत्र असन्तुलनले गर्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ। यस्तोमा उत्तरी छिमेकी चीनलाई राजनीतिक रुपमा नेपालमा धेरै चासो दिइन्छ। सर्वसाधारणमै सकारात्मक भावना भएको चीनसँगको व्यापार भने दक्षिण छिमेकी भारतभन्दा खराब अवस्थामा छ। गएको १५ वर्षदेखि निर्यात उस्तै रफ्तारभन्दा पनि उही अंकमा भइरहेको छ। यस्तो किन भयो? चीनसँगको व्यापारमा यो तहको घाटा स्वभाविक हो? यस्तै विषयमा रहेर बिजनेस न्युजका लागि रवीन्द्र शाहीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव भएर काम गरेर अहिले अवकाश भइसकेका वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञ चन्द्र घिमिरेसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश -

भोटसँगको व्यापारका बारेमा नेपालमा निकै चर्चा हुन्छ। ऐतिहासिक व्यापारिक सम्बन्ध भएको भोट अहिलेको आधुनिक चीन बनिसक्दाभनेवास्तविकतामा अर्कै छ। अहिलेको आधुनिक चीन संसारकै ठूलो उत्पादक र उपभोक्ता पनि हो। तर पनि हाम्रो व्यापारको अवस्था बिजोककिनपनि छ भने निर्यात १५ गर्षदेखि उही आँकडामा रोकिएको छ। निकट छिमेकमै यस्तो हुनु हाम्रो अवस्था तथा क्षमताअनुसारको स्वभाविक होकिबिडम्बना? 

यो पक्कै पनि स्वभाविक होइन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चीन हाम्रो दोस्रो ठूलो साझेदार हो। १२ प्रतिशतको व्यापार पनि भइरहेको छ। त्यतिमात्र होइन हामीले थोरैमात्र देशसँग गरेको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता पनि चीनसँग गरेका छौँ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा के भन्ने गरिन्छ भने जहाँ सम्झौता गरिन्छ त्यो भनेको पारस्परिक लाभका लागि हुनुपर्छ। १० वर्षको व्यापार तथ्यांक तुलना गर्दा सन् २०१३ मा नेपालले एक रुपैयाँ निर्यात गर्दा करिब ३० रुपैयाँ आयात गर्थ्यो २०२२ मा आउँदा त्यो अनुपात १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा ३४१ रुपैयाँ बराबरको आयात गरिरहेको छ। यो असाध्यै महँगो व्यापार हो।  

हामीले पढ्ने गरेको इतिहासमा खासगरि काठमाडौं उपत्यका समृद्ध मानिएको लिच्छवी र मल्लकालमा मुख्य कारण भोटसँगको व्यापारलाई मानिन्छ। त्यो इतिहासबाट अहिले आधुनिक समयमा खुम्चिएर यति कमजोर भएर पछिल्लो अवस्थामा आएका छौँ। चीन संसारमा ठूलो जनसंख्या भएको बजार छ। भारतको पनि त्यति नै जनसंख्या छ तर पनि हामीले भारतको भन्दा चीनमा धेरै आशा किन गर्नुपर्छ भने चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलर माथि पुगेको छ भने भारतको २ हजार डलरको रेन्जमा रहेको छ। हामी भनेको मुस्किलले १२ सय डलरमै पनि खुट्टा टेक्न सकेका छैनौँ।

चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ६ हजार प्लस डलर आय रहेको छ। संसारकै ठूलो मध्यमवर्ग रहेको समाज छ। फेरि त्यो तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सबैभन्दा भरपर्दो र स्पेन्डिङ बजारको रुपमा लिन सकिन्छ। तर चीनसँगको हाम्रो व्यापारिक प्रदर्शन निराशाजनक देखिन्छ। 

हामीभन्दा कति टाढाका अफ्रिकन मुलुकले बरु चीनसँगको व्यापारबाट लाभ लिइरहेका छन्। भनेपछि यसमा चीनले दिनेभन्दा पनि हामीआफैलेलिन नसक्नु कमजोरी त हाम्रै सरकारको भयो नि होइन र? 

हाम्रो कमजोरी दुईवटा भए। एउटा त कुनै पनि देशसँग गर्नुपर्ने सम्झौता र नेगोसिएसनमा असाध्यै कमजोर छौँ। भनेको मतलब भएको सन्धी तथा सम्झौताहरू एकदमै परम्परागत रहेका छन्। चीनसँग भएको व्यापार सम्झौता सन् १९८१ मा भएको थियो, अहिलेसम्म त्यसैले निरन्तरता पाएको छ। त्यसलाई सहयोगी होस् भनेर केही एमओयू गरेका छौँ र केही एलओई गरेका छौँ। तर पनि सारभूत रुपमा उही छ। व्यापारको आयाम यति धेरै परिवर्तन भइसक्यो तर हामी त्यसैले लिएर हिँडेका छौँ। त्यो सम्झौतामा कस्तासम्म व्यवस्था छन् भने बार्टर सिस्टमका कुरा छन्। निर्यात गर्ने सामान १९ वटा नेपालका लागि १५ वटा चीनका लागि तोकिएको छ।

सरकारी एजेन्सीबाट कारोबार गर्ने जस्तो नेशनल ट्रेडिङ कम्पनीबाट गर्ने भनिएको छ जुन अहिले अस्तित्वमै छैन। व्यापारको प्लेट सिफ्ट भएर कहाँ गइसक्यो तर हामी भने हिजोको जतिखेर बन्द व्यापारको कालमा बनाइएको सम्झौता बोकेर हिँडिरहेका छौँ।अहिलेको समयमा कुनै पनि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरिन्छ भने त्यसमा प्रिफ्रेरेन्स सूची राख्ने चलन रहेको छ तर त्यो सम्झौतामा कुनै पनि प्रिफ्रेरेन्सकोकुरा छैन। त्यहाँको कुन वस्तुलाई के सुविधा दिने भन्ने सूचीका बारेमा कुनै पनि व्यवस्था छैन। 

अहिले आएर चीनले ८ हजार वस्तुलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरा त नेपाललाई दिएको होइन। अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई दिएको हो जुन नेपाल त्यो अवस्थामा हुँदा उपयोग गर्न सक्थ्यो। सबै मुलुकलाई दिएको कुरा हो। हाम्रो सम्झौताले केही दिएको छैन। त्यसैले गर्दा पनि चीनसँगको व्यापार सम्झौता पूर्णरुपमा असान्दर्भिक भइसकेको छ र अब नयाँ सम्झौताका लागि अघि बढ्नैपर्छ। यसमा हामी चुकिरहेका छौँ। अर्को भनेको हामीले चिनियाँ बजारमा जसरी हाम्रो वस्तुलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन। चीनमा हुने व्यापार एक्स्पोमा जाने र प्रबर्द्धन गर्ने, दूतावास र महावाणिज्यदूतावासहरू पनि छन्, तर व्यापार कुटनीतिमा पनि हामी चुकेका छौँ। 

आधुनिक व्यापार सम्झौता वा सन्धिमा खाली व्यापारको मात्र कुरा राखिँदैन त्यसमा लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ। जुन चीनसँग भएको हाम्रो सम्झौतामा हुने कुरै भएन। विस्तृत आर्थिक साझेदारीको मोडल चल्तीमा रहेको छ, अहिले त्यतिमात्र गर्न सके पनि चीनबाट लगानी ल्याएर यहाँ उत्पादन गरेर चिनियाँ बजारमा पठाउने कुरा सम्झौताले बोलिदिनुपर्छ। 

योसँगै जोडिएर आउने एउटा कुरा के छ भने जब हामीले २०१९ मा चीनसँग ट्रान्जिटको प्रोटोकल सम्झौता गरेका थियौँ। त्यो सन्धिलाई कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने थियो पहिले नै। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाउनुपर्ने थियो। सबै नाकामा नभएपनि एउटा नाकामा सही त्यो तयार हुनुपर्ने थियो। यो सबै भएर अहिले कार्यान्वयन भएको भए चीन हुँदै व्यापार गर्ने पारवहन एउटा विकल्प त भयो। चीन हुँदै तेस्रो देशमा व्यापार त गर्न सकेनौँ कम्तिमा चीनसँग हुने व्यापारका लागि भएपनि सडकको कनेक्टिभिटी विकास गर्न सकेको भए अहिले कम्तिमा पनि सस्तोमा आयात निर्यात गर्नसक्ने हुन्थ्यौँ। तर हामीले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेनौँ। 

यसका लागि तदारुकता नै दिएर द्विपक्षीय संयन्त्रको नियमित बैठक हुने वातावरणको विकास हुनुपर्थ्यो र त्यसले नियमित रुपमा सञ्चार तथा छलफलको काम गर्नुपर्ने थियो जुन भएन। यो नहुँदा के भयो भने कोभिडदेखि केही वर्षसम्म नाका बन्द हुँदा पनि खुलाउन सकेनौँ। यो भनेको हाम्रो कुटनीतिक पराजय हो। 

चीनसँगको नाका त अझै पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएको छैन। यो सबै कुरामा बजार चाहिएको त हामीलाई हो। नाका खुल्नुपर्ने त हामीलाईपोथियो। त्यसैले यसमा पहलकदमी हाम्रै तर्फबाट हुनुपर्नेथियो होला। यसका लागि प्राविधिक तहबाटमात्र सायद अपुग हुन्थ्यो, यसमाउच्चराजनीतिक नेतृत्वको गम्भीरता नभएर हो कि स्थापित संरचना र अभ्यास नभएर हो? 

चीनसँगको ट्रान्जिट प्रोटोकलको वार्ताको समयमा म आफै सक्रिय भएर लागेको थिएँ। मैले त्यतिबेलै पनि नेपाली पक्षका सबै निकायहरूसँग पारवहनबाट लाभ लिनका लागि सबैतिर समन्वय गरिरहेको थिएँ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनका लागि वाणिज्य मन्त्रालय त सक्षम हुँदैन। त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग मैले  कुराकानी गरिरहेको थिएँ। किनभने कम्तिमा एउटा नाकामात्र पनि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सडक पूर्वाधार बाहेक अन्य धेरै भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ।

ट्रान्जिट प्रोटोकल पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारको विकाससँगै अन्य विभिन्न विषयगत सम्झौताको पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाली  ट्रान्सपोर्टरले चीनमा जहाँसम्म जानसक्छ त्यहाँ पुग्नसक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। साथै हामीले चीनमा ट्रान्जिट प्रोटोकल बमोजिम  पाएको ल्यान्डपोर्ट उपयोग गर्न सकेको भए  यतिखेरसम्म यस्ता पूर्वाधार विकासमा लगानी पनि आउन सक्ने थियो। यतिले पनि अर्थतन्त्रमा केही न केही  योगदान पुग्न सक्थ्यो। यस्तो काम द्रुत गतिमा गर्नपर्ने हो जुन यसबीचमा हुन सकेन। यस्ता सवालमा उच्च नेतृत्वमा चासो रहेको मैले देखिनँ। काठमाडौं-टिमुरे सडकका लागि पहल त भयो तर त्यो के चीन-नेपाल व्यापारको लागि पर्याप्त छ त? त्यति थोरै क्षमताको राजमार्गले त पक्कै पनि पुग्दैन। व्यापारको लागत घटाउने तथा झन्झट हटाउनेतिर उच्च तहमा जुन रणनीतिक सोच हुनुपर्ने त्यसैको ठूलो अभाव भयो। 

रणनीतिक सोचको सन्दर्भमा चीनमा हामीले हाम्रा सामानलाई पहुँच दिलाउनका लागि त पहिला हामीसँग वस्तुको सूची चाहिन्छ होला।खासमाहामी त्यही वस्तुमै गरिब छौँ होइन र? 

हाम्रो बास्केट सानो छ तर पनि हामीसँग यस्ता वस्तु छन् जसको चीनमा माग हुनसक्छछ। खाद्यान्न, जडीबुटीकै कुरा गर्दा पनि हामीसँग उत्पादन छ र चीनमा माग हुनसक्छ। नेपालजस्तै मुलुकबाट त्यस्तै सामान चीनमा गइरहेका छन्। एलडीसी र गैरएलडीसीबाट पनि गइरहेका छन्। भएका  वस्तु पनि नेपालले पठाउन सकेको छैन त्यस्तै अरु देशबाट भने राम्रैसँग गइरहेको छ। कतिपय त उत्पादन गर्न पनि सकेको छैन। 

नेपालमा जुन क्लाइमेट जोनको जुन  लाभ छ त्यही देखेर चीनले कृषिदेखि जडीबुटीसम्मका साथै औद्योगिक उत्पादनलाई बढाएर आयात गर्न सक्छौँ भनेकै छ। त्यस्ता वस्तुहरू निश्चित चरणको प्रशोधन गरेर पठाउन सक्थ्यौँ होला। कतिपय वनस्पतिबाट तेल निकालेर प्रशाोधन गरेर पठाउन सकिने थियो। त्यस्तो वस्तुबाट कस्मेटिक वस्तुहरू उत्पादन हुन्थ्यो, उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा नेपालमा निश्चित मूल्यअभिवृद्धि गरेर बाँकी मूल्यशृङ्खलाको चिनियाँ उद्योगमा हुनेगरि निर्यात गर्न सकिन्थ्यो। यस्ता काममा हामी  संलग्न भएको भए चीनको बजारमा छिटो दौडिने स्पेस हामीसँग थियो तर हामीले सकेनौँ गरेनौं।  

विकसित वा प्रगति गरिरहेका देशहरूले त भविष्यलाई हेरेर अहिलेदेखि नै काम गर्छन्। अर्थात् आज ती देशले जसरी व्यापारबाट लाभ लिएका छन् यसका लागि १५/२० वर्ष पहिलेदेखि नै काम सुरू गरेका थिए। उत्पादन प्रविधिदेखि बजारको सुनिश्चततासम्मको सवालमा उनीहरूले त्यो काम गरेका थिए। अहिले पनि भारतकै कुरा गर्दा अदुवा र अलैँचीको पहाडी तथा सम्भाव्य प्रान्तमा उत्पादन विस्तार भइरहेको छ। सम्भाव्य क्षेत्रमा कृषि उपजको खेतीका लागि अभियान नै चलेको छ। उनीहरूको रणनीतिक चाहना के छ भने निश्चित वर्षपछि अहिलेसम्म नेपालबाट आयात गरि आएको अदुवा अलैँची जस्ता वस्तु भविष्यमा आफ्नै देशको उत्पादनबाट निर्यात गर्ने भन्ने रणनीति भारतको देखिन्छ। त्यो भनेको आफ्नै बजारका लागिमात्र होइन। विदेशी बजारमा निर्यात गर्नका लागि समेत हो।

उदाहरणका लागि अलैँचीको खास बजार भनेको गल्फ देशहरू हुन्। अरबी खाद्य संस्कृतिमा अत्यावश्यक र लोकप्रिय मसला अलैँची हो। नेपालको अलैँची पनि भारत गएर त्यहाँबाट गल्फ निर्यात भइरहेको छ। हामीले पिंक गोल्ड भनि आएको अलैँचीबाट नेपाली किसानले राम्रै आर्जन अहिलेसम्म गरिरहेका छन्। सम्भवत: कुनै मोडमा भविष्यमा गएर हाम्रा किसानले भारतीय बजार गुमाउनसक्ने सम्भावना छ। अदुवामा पनि त्यो सम्भावना बढिरहेको छ। अदुवामा भारतले आफ्नै उत्पादनलाई जोड दिन खोजेको छ।

जसरी भारतले रणनीतिक योजनाका साथमा उत्पादन बढाउँदैछ त्यो हिसाबले हामीले  पठाउन सकेका छौँ न उत्पादनलाई त्यसरी रणनीतिक बनाउन खोजिएको छ। समग्रमा तीनै तहको सरकार परिचालन भएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई उत्पादनमा र केन्द्र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि काम गर्नुपर्छ। 

चीनको बजारबाट हामील योभन्दा धेरै लाभ लिन सक्ने सम्भावना थियो कि हाम्रो मतिअनुसार ठीकै हो?

अहिलेको अवस्थामा यदि हामीले काम गर्ने शैलीमा मेजर डिपार्चर नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ज्यामितीय प्रगतिको सम्भावना छैन। डिपार्चरमा सन्धि पुनरावलोकन, चिनियाँ लगानीका लागि विशेष पहल, नेपाल-चीन जोड्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राजमार्ग निर्माण र सञ्चालन, चिनियाँ नाकामा व्यापार पूर्वाधार (सुख्खा बन्दरगाह, वेयरहाउस लगायत), सीमा नाकामा निर्यात लक्षित वस्तु उत्पादन गर्ने  क्रसबोर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गरिनुपर्छ। ‍त्यस्ता सेजमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। होइन भने अहिलेकै अवस्थामा केही सुधार हुँदैन। चीनको अर्थतन्त्र भनेको करिब १९ ट्रिलियन डलरको हो। भारतको करिब ३ ट्रिलियनको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र मुस्किलले ४१ बिलियन डलरको छ। हाम्रो भन्दा चिनियाँहरूको क्रयशक्ति ४२ गुणा ठूलो छ, त्यो हिसाबमा अहिलेको शैलीले चिनियाँ बजारबाट लाभ लिन सक्दनौं।

 तपाईं आफै पनि नीति निर्माणमा काम गर्नुभयो। हाम्रो विदेश नीति तथा सम्बन्धमा व्यापार, अर्थतन्त्रको सवाल किन छुट्ने रहेछ?

हाम्रो कुटनीतिले अत्यन्त थोरै स्पेस लिएर काम गरेको भनेको दुईवटामा हो, एउटा राजनीतिक कुटनीति र अर्को भनेको कन्सुलर सेवामा हो। त्यो भनेको  विदेशीलाई भिसालगायतको सुविधा र नेपालीलाई कागजात सम्बन्धी सेवा सुविधा हो । यसको अतिरिक्त लगानी प्रबर्द्धन, निर्यात व्यापार विस्तारको क्षेत्रमा कुटनीतिक नियोगले काम गरेजस्तो लाग्दैन। 

चीनको सन्दर्भमा दु:ख लाग्दो के छ भने अन्य अधिकांश देशहमा हाम्रो  कुटनीतिक नियोग राजधानीमा मात्र छ। त्यसबाहेक केही ठाउँमा अवैतनिक मिसनमात्र छन्।  चीन यस्तो मुलुक हो जहाँ नेपालको सबैभन्दा पुरानोमध्येको दूतावासको उपस्थिति बेइजिङमा छ। थप ल्हासा, गोङजाओ, छेन्दु र हङकङमा महावाणिज्यदूतावास छन्। यति ठूलो संख्यामा महावाणिज्य दूतावास अन्यत्र छैन।  यस्ता दूतावासहरू भनेकै व्यापारिक लाभ लिनका लागि अन्य मुलुकले सञ्चालन गर्छन्। महावाणिज्य नियोगहरू खासमा राजधानीमा होइन, तीन मुलुकबबाट लाभ लिनका लागि  आर्थिक हबमा सञ्चालन गरिन्छ।  भारतमै पनि मुम्बइ, कोलकाता, चेन्नइमा धेरे मुलुकका महावाणिज्य दूतावासहरू छन् किनभने भारतको अर्थतन्त्रको इन्जिन तिनै सहरमा छ।   हामीले पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन  गर्नुपर्ने त्यही थियो  तर नियोगहरूको उपस्थिति अत्यन्त फितलो रह्‍यो।

हाम्रा राजदूतावास र  महावाणिज्य दूतावासहरू चीनमा आर्थिक कुटनीतिका क्षेत्रमा लाभप्रद हुन सकेनन्।  त्यसका लागि बजेटदेखि दक्ष जनशक्ति हुनुपर्ने थियो तर उल्टो के भयो भने राष्ट्रिय स्वार्थ होइन कि कसैलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि  नियोगहरूको संगठन विस्तारका लागि गरिएजस्तो भयो। यसैले  त्यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन। कसैलाई दरबन्दी चाहियो कसैलाई बढुवा चाहियो त्यसका लागि नियोग चाहियो। यस्तोबाट परिणाम आउने यस्तै हो। हाम्रा नियोगमा कतिपय केसमा आफ्ना निकट र प्रियहरूलाई पोस्टिङ गर्ने काम पनि भएको छ। 

चीनसँगको सम्झौताको कुरा गर्दा आधुनिक नहुँदै भएको थियो। त्यतिबेलाको चीनसँग भएको सम्झौता अहिलेसम्म त्यसैले निरन्तरता पाएको छ।चीनजस्तो बजार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर नयाँ सम्झौताका लागि हामीले वार्तासम्म गर्न सकेका छैनौँ। उनीहरूले चासो त दिने कुरा भएन, हामीले गर्न नसकेको हो? 

राजनीतिक र सुरक्षाबाहेक आर्थिक कारणले चीनले नेपाललाई चासो दिने आधार धेरै छन् भनेर मान्न सकिँदैन। विश्वभर ठूला अर्थतन्त्रसँग साझेदारी गरिरहेको मुलुकले हामीलाई धेरै आर्थिक चासो दिन्छ भन्ने कुरा भएन। आर्थिक लाभ हुने भएमा टाढाको दुरी भएका मुलुकसँग निकट सम्बन्ध बनाएर चीन बसेको छ। जब की हामी भने उसका १४ वटा छिमेकी मुलुकमध्ये एउटा हौँ तर व्यापारको आकार हेर्ने हो भने आर्थिक मामिलामा चीनले ९/१० हजार माइल टाढाका मुलुकभन्दा न्यून प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ। 

नेपाल धेरै पछाडि छ व्यापार र लगानीको पाटोमा। आर्थिक मामिलामा चीनको अन्यत्र धेरै चासो दिएको देखिन्छ। चीनबाट लाभ लिने बारेमा नेपालको चासो चीनको भन्दा बढी हुनुपर्ने हो नि, किनकी नेपालको हाते दूरीमा चीनको बजार उपलब्ध छ। लगानी चाहिएको त हामीलाई हो, प्रविधि चाहिएको हामीलाई हो र निर्यात बजार चाहिएको हामीलाई हो। यसैले हामी नै लाग्नुपर्ने थियो।

यसबीच विश्व बजारमा यति धेरै परिवर्तनहरू भयो। विश्व व्यापार अर्डरसँगै क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार प्रणालीमा उथलपुथल आइसकेको छ।  परिवर्तनसँगै बजार आफैले धेरै कुरा आफै खोजिसकेको छ तर राज्यले गर्न बाँकी राखेको छ। जस्तै  सरकारले चीनबाट  १५ वटा  नेपालबाट १९ वटा  वस्तु निर्यात गर्ने सम्झौतामा भनिएकोमा अनेकौँ  वस्तुको निर्यात गरिरहेको छ तर राज्यले सच्याउन अझै बाँकी छ। सँगै द्विपक्षीय व्यापार सरकारी एजेन्सीबाट गर्ने भनेकोमा बजारले आफै गर्न थालिसक्यो। यस्तो उदाहरण हेर्दा  हामी धेरै नै प्यासिभ भएको जस्तो लाग्छ। किनभने नेपालले अर्को छिमेकी भारतसँग व्यापार सम्झौता १९९१ मा गरेको थियो। त्यो १९९६ संशोधन भयो। २००२ मा अर्को सम्झौता भयो। २००६ मा संशोधन भयो भने २००९ मा फेरि अर्को सम्झौता भयो तर चीनसँगको त्यही १९८१ को पुरानो सम्झौता अझै बोकेर हिँडिरहेका छौँ।

हामिले चीनमा भएको सम्भावनालाई  चिन्न र बुझ्नका र सो अनुसारलाई आफ्नो चासोलाई अप्टिमाइज गर्न सकेनौँ र काम गरेनौं।  चीनको त यसै पनि सामान निर्यात भइरहेकै छ, उसलाई चासो किन हुन्थ्यो, अहिलेकै अवस्थामा उसलाई लाभ भइरहेको छ भने सुधारको चाहना हाम्रो हुनुपर्ने थियो। 

व्यापार पूर्वाधारमा कमजोर भएरै त हामीले संसारका धेरै बजार गुमाइरहेको कुरा छर्लंग भयो। तर चीनसँग यति धेरै साझेदारी वा आर्थिकसहायताको छलफल हुन्छ, सम्झौता हुन्छ त्यसमा धेरै कुरा गरिन्छ तर व्यापारिक पूर्वाधार जो चीनसँगै व्यापार गर्नका लागि आवश्यक ल्याबदेखिलिएर सडकसम्मका पूर्वाधारमा सहायताको मुद्दा नेपालले कहिल्यै पनि उठाउँदैन रहेछ। कि उठाएर पनि उसले चासो नदिएको होला? 

सहायताको सवालमा चीनको स्पष्ट नीति छ। चीनले नेपाललाई बर्सेनि दिने सहायताको सिलिङ बनाएको छ। त्यसमा उसका छुट्टै आधार होलान्। तर त्यो सिलिङभन्दा माथि गएर बार्गेनिङ गर्न सक्ने हाम्रो कुटनीतिक क्षमता नै भएन, मुख्य समस्या यो हो। सिलिङभन्दा माथि गएर सहायता लिन सक्ने क्षमता हामीले देखाउन सकेका छैनौँ। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यो लेभलको कुराकानी गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिएन। 

अर्को कुरा भनेको चीनको बीआरआई परियोजनामा पनि अहिले नौ वटा परियोजनाको कुरा छ। त्यसमा पनि यस्ता पूर्वाधारको कुरा सायदै परेको छ । यसको अर्थ के हो भने एकातिर हामी नयाँ सहायता थप्न लविङ गर्न सक्दैनौँ  र अर्कोतिर भएकै सहायताको स्पेसमा पनि आवश्यक रणनीतिक परियोजना अघि सार्न सक्दैनौँ।  

गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण सम्बन्धी पूर्वाधार नहुँदा हामीले चीनमा माग भएको र हाम्रा किसानले उत्पादन गर्ने गरेको राँगा, बंगुरको मासु घुमाउरो बाटो भएर चीन जाने गरेको छ। हाम्रा कृषकले पहिले भियतनाम पठाएर त्यहाँको लेबल लगाएर चीन जाने गरेको छ। हामी आफैले पठाउन सकिने थियो नि त्यही पुर्वाधार नहुँदा निर्यातकर्ता समस्यामा परेका छन्।

उत्पत्तिको प्रमाण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल-चीन बीच 'रुल अफ ओरिजन सम्बन्धि एमओयू २०१०' ले निर्धारण गरेको छ। सो अनुसार नेपाली वस्तुमा ४० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएपछिमात्र त्यस्ता वस्तु निर्यातयोग्य मानिन्छ। जब कि भारतमा ३० प्रतिशत मात्र छ भने विश्व व्यापार संगठनले एलडीसीहरुका लागि २५ प्रतिशतमात्र लागू गर्न विकसित मुलुकहरूसँग आव्हान गरेको छ।

नेपालसँग चीनले मागेको  ४० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि धेरै जटिल शर्त भयो। यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो तर डिल गर्न सकिएको छैन। 

वस्तु पठाउने कुरामा नेपालपट्टीको गुणस्तर प्रमाणीकरण र परीक्षण नापतौल तथा गुणस्तर विभागलाई राखिएको छ तर खाद्य तथा वनस्पतिजन्य वस्तुको सवालमा उक्त विभागबाट मात्र सम्भव हुँदैन। जस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलाई चीनसँगको एमओयूमा राखिएको छैन।  यदि राखिदिएको भए उसले सिफारिस गर्दा चीनमा मान्य हुन्थ्यो र हाम्रो खाद्य वस्तु जान सक्थ्यो। यही कारणले पनि एलडीसीलाई करिब ८ हजार वस्तुमा दिइएको भन्सार सुविधामा हाम्रा कृषि, खाद्य तथा वनस्पतिजन्य वस्तुबाट लाभ लिन सकिएको छैन। सँगसँगै नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट औद्योगिक वस्तुको हकमा पर्याप्त सहजीकरण नहुँदा त्यस्तो भन्सार सुविधा लिनबाट नेपाल पछाडि परेको छ। 

भनेपछि चीनसँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न ढिला भइसक्यो होइन त? 

हामिले गरेको अध्ययनले अहिलेको सम्झौतालाई प्रतिस्थापन नगरी त अघि बढ्ने सम्भावना नै देखिँदैन। सामान्य हेरफेरले मात्र पुग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। नयाँ सम्झौतामै जानुपर्छ। 

चीन विश्वशक्तिको होडमा छ। वस्तु उत्पादन, उपभोग र प्रविधिको क्षेत्रमा महारथ हासिल गर्ने अभियानमा छ। यस्तो शक्तिशाली चीनकोनेपालसँग राजनीतिक तथा सुरक्षा चासो भने छ तर व्यापारिक सवालमा भने उसको चासो हुने कुरा भएन किनभने अहिलेकै सम्झौताबाट उसकोउत्पादनले बजार पाइरहेकै छ। नेपालले लाभ लिनका लागि कस्तो हुनुपर्छ आधुनिक चीनसँगको व्यापार सम्झौता? 

हामीसँग पहिलो कुरा त सन्धिमा अघि भनिएका कमीको सम्बोधन हुनुपर्छ। नेपाल-चीनबीच व्यापार र लगानी सम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्रहरू बन्नुपर्छ। भन्सार सुविधा पाउने नेपाली वस्तुको सूची राखिनुपर्छ। द्विपक्षीय व्यापारमा सरकारी एजेन्सीमात्र उपस्थित नभइ बजारको भूमिकालाई स्वीकार गरिनुपर्छ। 

नेपालले चीनको बजारमा के-के वस्तुले भन्सार सहुलियतयुक्त पहुँच पाउने हो? यो कुरा हुनैपर्छ। हाम्रोबाट जानसक्ने वस्तुलाई शून्य भन्सारमा चीनमा प्रवेशको व्यवस्था हुनेगरि सम्झौता हुनुपर्छ। अहिलेसम्म पाइ आएको ८ हजार वस्तुको भन्सार सुविधा नेपालमा सम्भावना भएको वस्तुभन्दा बाहिरका वस्तुहरूको बाहुल्यता छ। अत: अबको सूची नेपालसँगको परामर्शमा तय हुनुपर्छ। उक्त ८ हजार वस्तुको सुविधा नेपाल एलडीसीबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति भएपछि गुम्ने अवस्था छ। नयाँ सन्धिले पनि  सम्बोधन गरिदिएन भने भइरहेकै पनि गुम्छ र भविष्यको सम्भावना पनि गुम्नसक्छ।  

अर्को कुरा भनेको अबको सन्धिमा नेपालको वस्तु जान सक्नेगरि उत्पत्तिको नियम बन्नुपर्छ। ४० प्रतिशतको शर्त कम हुनुपर्छ। सके २५ नभए पनि ३० प्रतिशतभन्दा माथि यस्तो शर्त हुन हुँदैन। योसँगै  अर्को विषय भनेको निर्यातयोग्य वस्तु हुनका लागि एचएस कोडमा धेरै हेडिङको परिवर्तन नेपालका लागि प्रत्युत्पादक छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।  

नेपालका गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने एजेन्सीहरूले सर्टिफाइ गरेको सर्टिफिकेटलाई चिनियाँ पक्षले मान्यता दिनुपर्छ। खाद्य, वनस्पति र औद्योगिक वस्तुको सवालमा यस्तो व्यवस्था नभएसम्म नेपाली वस्तुको निर्यातको सम्भावना हुँदैन। अहिले यही नहुँदा हाम्रो अवसर गुमिरहेको छ।  हाम्रो ल्याबहरू नाकामा मिरर अवधारणामा राख्नुपर्ने हुन्छ, आईसीपी (सुख्खा बन्दरगाह), क्रसबोर्डर सेज र व्यापारयोग्य राजमार्ग बनाउनुपर्छ। व्यापारयोग्य राजमार्ग बनाउँदा ट्रान्जिट ट्रिटीमा भएको एउटा नाका कार्यसञ्चालनमा ल्याउनेगरी गर्नुपर्छ। यो नेपालको प्राथमिकताको विषय हो। 

अर्को भनेको द्विपक्षीय संयन्त्र चाहिन्छ त्यो पनि जीवन्त चाहिन्छ। नियमित बस्ने त्यो पनि बेइजिङसँग नेगोसिएसन हुने खालको संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यस्तो संयन्त्रले बेलाबेलामा उत्पन्न हुने व्यापारिक अवरोधहरूको अन्त्य गर्न सक्छ। 

लगानीको पाटोमा पनि अबको सन्धिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म आइरहेका लगानी भनेका साना खाले लगानी हुन्। केही ठूला लगानी सिमेन्ट उद्योगमा आएका छन् त्यस्तो ठूलो लगानी लगानी अन्य क्षेत्रमा ल्याउने र आउने वातावरणका लागि सम्झौतामा लगानीको थप व्यवस्था हुनुपर्छ।  खानीमा आधारित वस्तुमा नेपालले अधिक मूल्यअभिवृद्धि गर्न सक्छ र फाइदा धेरै लिनसक्छ। चीनको अहिलेको बजारले माग गरेका खानीमा आधारित वस्तुहरूमा चिनियाँ लगानी ल्याउन सकियो भने हामीले निर्यातको बजार चीनमा धेरैभन्दा धेरै पाउन सक्छौँ। 

आदर्श अवस्थाको अनुमान गरौँ। यदि भनिएजस्तो सम्झौता भयो। त्योअनुसारको संयन्त्र बन्ने, पूर्वाधार बन्ने र साँच्चिकै कार्यान्वयन भयो भने पनिअहिलेको चिनियाँ बजारमा लाभ लिनका लागि हामी स्वभाविक रुपमा सक्षम छौँ ? 

बिलकुल सक्षम छौं। बजारको कुरा त मैले अघि नै गरिसकेँ। सन् २०२१ मा विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालसँग भएको निर्यातको सम्भावना करिब १३ खर्बको छ। तर ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात सम्भावना खेर गइरहेको छ, जसमध्ये २.२ अर्ब अर्ब डलरभन्दा धेरैको खेर गएको निर्यात सम्भावना चीनसँग छ। त्यसलाई उपयोग गर्नका लागि थुप्रै वस्तुमा हामी जान सक्छौँ।

नगरेको वा नभएको अहिलेको काम भनेको अमुख देश केन्द्रित व्यापार रणनीति (कन्ट्री स्पेसिफिक ट्रेड स्ट्राटेजी) को अभाव हो। हामीले विभिन्न मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरेका छौँ र देशको व्यापार वाणिज्य र एकीकृत व्यापार रणनीति बनाएका छौं।  त्यो भनेको राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति भयो। कुनै पनि निश्चित देशको बजारको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर अमुक मुलुक केन्द्रित रणनीति बनाएका छैनौं। यस सन्दर्भमा चीनका लागि छुट्टै रणनीति चाहिन्छ भन्न खोजिएको हो। देश केन्द्रित व्यापार रणनीति (कन्ट्री स्पेसिफिक ट्रेड स्ट्राटेजी) बनाउन युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ। यो अवधारणमा काम गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रिय रणनीति त बोक्छौँ तर त्यसले काम चाहिँ गर्दैन भनेर देखिसकिएको छ। 

व्यापार कुटनीतिमा हामी असफल हुनुको कारण राजनीतिक डिफिसेन्सी हो कि ब्युरोक्रेटिक्स पनि हो? 

दुबै हो। राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व पनि लिन सकेन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी ज्ञान पनि भएन। राजनीतिक स्थिरता नभएकाले पनि समस्या भयो। ब्युरोक्रेसीको कम्पिटेन्सीमा पनि समस्या छ। वाणिज्य मन्त्रालयको कुरामात्र होइन। ट्रेड क्षेत्र सफल हुनका लागि समग्र आर्थिक नीतिहरूले काम गर्नुपर्छ। वित्त नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमयजस्ता नीतिहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। 

क्षेत्रगत नीतिमा ऊर्जा, कृषि, उद्योग, लगानी, यातायात, सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण, भूमि र श्रम जस्ता क्षेत्रगत नीतिहरू पनि उत्तिकै सहयोगी हुन आवश्यक छ। विभिन्न क्षेत्रमा रहेका एजेन्सीहरुबीच पनि उत्तिकै रिदम मिल्नुपर्छ। यिनीहरू बीच रिदम मिलेन भने प्रतिफल आउने कुरै भएन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सफलताका पछाडि थुप्रै नीति पनि उत्तिकै राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सफलता हासिल गर्न  थुप्रै नीति र निकायहरूको सहयोग चाहिन्छ।  सँगसँगै दातृ निकाय मुलुकभित्रका निजी क्षेत्र र तीनै तहको सरकारको सहयोग पनि चाहिन्छ। तर यसको उल्टो विभिन्न तहमा अनेकौं समस्याहरू देखिन्छ। 

सरकारले नै विदेशी बजारमा वस्तुको पहुँच दिलाउनका लागि पहल गर्नुपर्थ्यो तर गरेन। तर पनि निजी क्षेत्र आफै पनि यही स्पेसमा अघि बढेरसरकारमाथि दबाब बढाउन पनि असफल भयो नि होइन र? 

निजी क्षेत्रमा पनि प्रशस्त कमजोरी छ। जस्तो म वाणिज्य सचिव हुँदा हरेकपटक नेपाल र भारतका पीएम भेटभन्दा अघि, नेपाल र भारतका सचिवको भेटअघि बिजनेस सेक्टरले छलफल गरोस् व्यापार र लगानीका समस्याका बारेमा। त्यस्तो छलफलबाट फिडब्याक पाइयोस् भनेर एउटा नयाँ संयन्त्र बनाइयो। यो भनेको नेपाल भारतबीचको बीटूबी संयन्त्र थियो। त्यसलाई जोइन्ट बिजनेस ग्रुप भनेर नाम दिइएको थियो। तर मेरो कार्यकालमा बनेको  त्यो द्विपक्षीय बीटूबी संयन्त्रको पनि मिटिङ नियमित भएको छैन भनेर सुनिन्छ। यदि निजी क्षेत्रको संयन्त्र पनि सरकारी जस्तै अल्छी हुने हो  र  खाली प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा सँगै भ्रमण दलमा झुन्डिएर  जानेमात्र हो भने कुनै परिणाम निस्किँदैन। निजी क्षेत्रको यस्तो सहभागिता देखाउनका लागि गरिने औपचारिक समारोहमात्र हुन्छ। जुन अहिले भइरहेको छ। अर्थात् बिरालोले मुसा पक्रिरहेको छैन। 

त्यो संयन्त्रले खै काम गरेको? खासमा समाज नै गरिब भएपछि देश गरिब हुनेरहेछ। जस्तै बिजनेस सेक्टर पनि त्यही समाजको हिस्सा हो, थिंक ट्यांक पनि त्यही समाजको हिस्सा हो। निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र लगायत कमजोर हुँदा समाज र देश पनि असफल हुनेरहेछ। नेपालको अहिलेको अवस्था यसैको उदाहरण हो।  

निजी क्षेत्रको भूमिकाको सवालमा प्रधानमन्त्री भ्रमणमा बिजनेस डेलिगेसन गएपछि उहाँहरूले आफ्नो समकक्षीसँग कति वटा बीटूबी मिटिङ गर्नुहुन्छ, कति लगानी नेपालमा ल्याउने र कति मूल्य बराबरको निर्यात गर्ने एमओयू गर्नुहुन्छ भन्ने उपलब्धीले त्यस्तो भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बिरलै देख्ने गरिएको छ। भ्रमणका लागि भ्रमणमात्र गर्ने कामबाट व्यक्तिलाई त फाइदा होला तर देशले के पायो? प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ।