काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको खाता सधैँ घाटामा छ। नेपालबाट निर्यात हुनेभन्दा आयात हुने वस्तुको हिस्सा धेरै छ। आयात र निर्यातबीचको खाडल यति धेरै छ कि समग्र अर्थतन्त्रकै लागि चुनौती बनेको छ। गएको वर्षमात्र १४ खर्बको व्यापार घाटा कायम भएको छ। यस्तो घाटा बर्सेनि बढिरहेको छ।
संसारकै ठूलामध्येका दुई बजार छिमेकमा भएकाले नेपालको व्यापार भारतसँग निर्भरता बढी छ। कुल आयातमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाटै हुन्छ। त्यस्तै निर्यात पनि सबैभन्दा धेरै भारतमै हुन्छ।
नेपालबाट गएको वर्ष १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तुको निर्यात भएको छ। १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भारतमा भएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार भारत नेपालको ठूलो आयात स्रोत मात्र होइन निर्यातको बजार पनि हो। भारतबाट धेरै आयात हुँदा पनि निर्यात पनि हुने भएकाले व्यापार अनुपातका हिसाबले समग्र औषतभित्रै रहेको छ। भारतसँगको व्यापार अनुपात ९.६३ रहेको छ। अर्थात भारतमा नेपालले एक रुपैयाँको निर्यात गर्दा ९ रुपैयाँ ६३ पैसाको आयात गर्दै आएको छ।
उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन भने नेपालको दोस्रो आयात स्रोत हो। चीनबाट २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। आयातका लागि दोस्रो ठूलो व्यापारी साझेदार भएपनि निर्यातका लागि चिनियाँ बजार नेपाली वस्तुका लागि प्रिय छैन। त्यही कारणले गर्दा चीनसँगको व्यापार अनुपात एक सय रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको छ। अर्थात् नेपालले १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा चीनबाट १ सय २६ रुपैयाँको आयात गरेको छ। यसको अर्थ नेपालले चीनको व्यापारमा लाभ लिन सकेको देखिँदैन।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छिमेककै चीनसँग चरम असन्तुलनमा पुगेको छ। चीनभन्दा नेपाली वस्तुले युरोप अमेरिकी मुलुकमा स्थान पाएका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपाली वस्तुको ठाउँ पाउनेमा चीनअघि ७ मुलुक छन्। भारतबाहेक नै ६ मुलुक छन्। चीनभन्दा नेपालबाट धेरै निर्यात हुने मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, टर्की, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानडा छन्। यी मुलुकको भन्दा न्यून निर्यात चीनमा हुन्छ।
सात समुन्द्रपारीका मुलुकको तुलनामा न्यून बजार पहुँच छिमेककै चीनमा भइरहेको छ। आधुनिक चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध असन्तुलित हुँदै गएको छ।
परापूर्वकालदेखि चीनसँगको व्यापारको चर्चा भएपनि आधुनिक समयमा भने चीनसँगको व्यापारमा नेपाल निकै पछाडि परेको देखिएको छ। भोटसँग व्यापारलाई ऐतिहासिक रुपमै व्याख्या गरिन्छ। व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको लामो इतिहास भएपनि आधुनिक चीनसँग भने व्यापारिक कडी टुटेको छ तर एकतर्फी।
पछिल्लो व्यापारमा चीनले लिनसक्ने लाभ लिइरहेको छ। पछिल्लो १५ वर्षमा चीनले बर्सेनि १५ अर्बको निर्यातबाट पौने तीन खर्ब बनाइसकेको छ तर नेपाल भने उही एक अर्बको वरिपरि नै रहेको छ।
चीनसँगको व्यापारिक असन्तुलन अर्थात् नेपालले भोगिरहेको र बढ्दै गरेको घाटा अनपेक्षित र अस्वभाविक देखिएको छ। सरकारको सबैभन्दा पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको मुलुकसँगको यो तहको व्यापारिक घाटा स्वभाविक छैन।
नेपालको जम्मा सातवटा महावाणिज्य दूतावास रहेका छन्। त्यसमध्ये तीनवटा चीनमा र एउटा हङकङमा छन्। यसबाट थाहा हुन्छ कि नेपालले व्यापारिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धको फुटप्रिन्ट।
व्यापारिक सहजीकरण तथा मुलुकको लाभका लागि भन्दै यति धेरै संस्थागत सम्बन्धको विस्तार भएको चीनमै नेपालले गएको १५ वर्षदेखि मौद्रिक मूल्यमै निर्यात खासै बढाउन सकेको छैन। अर्थात् १५ वर्षअघि वर्षमा १ अर्ब २१ अर्बको निर्यात गरेको नेपालले गएको वर्ष १ अर्ब ७० अर्बको निर्यात गरेको छ। यसबाट थाहा हुन्छ कि निर्यात निराशाजनक रहेको छ।
नेपालले चीनमा निर्यात गर्ने सम्भावना नभएर वा चिनियाँ बजारका लागि प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन गर्ने सम्भावना नै नभएर यो हालत भएको भने होइन। संसारकै ठूलो बजार, ठूलो जनसंख्या, धेरै मध्यम वर्ग तथा धनी हुँदै गरेको समाज भएको चीनमा नेपालले थुप्रै वस्तुको निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना थियो। चीन आफैमा संसारकै ठूलो उत्पादक हो तर पनि नेपालले कतिपय त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गर्नसक्छ जसको चीनमा बजार छ र प्रतिस्पर्धी पनि हुनसक्छ।
विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार चिनियाँ बजारमा नेपालले बर्सेनि २ अर्ब डलर बढीको निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ। बर्सेनि २ अर्ब डलरको निर्यातको सम्भावना भएको गन्तव्यमा २ अर्बको निर्यात पनि भइरहेको छैन।
नेपालले चिनियाँ बजारमा थुप्रै त्यस्ता वस्तु निर्यात गर्नसक्छ र प्रतिस्पर्धी हुनसक्छन् तर त्यसका लागि आवश्यक तयारी, नेपालभित्रकै तयारी र कुटनीतिक पहल नहुँदा यो अवसर गुमिरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
मेसिन तथा मास प्रडक्सन हुनसक्ने वस्तुमा नेपालले चीनमा बजार नपाउने भएपनि मान्छेले बनाउनुपर्ने वस्तुको सवालमा भने नेपाली वस्तुको सम्भावना चिनियाँ बजारमा रहेको छ। हस्तकलादेखि गलैँचासम्मका वस्तु यसकै उदाहारण हो। त्यस्तै वाटर इन्टेसिभ वस्तुको आयात गर्ने नीति चीनले पछिल्लो समय लिएको छ त्यसैले त्यस्ता खाद्यवस्तुको पनि चीनमा प्रसस्त सम्भावना छ जुन नेपालमा उत्पादन हुनसक्छ।
‘चीनले अहिले पनि थुप्रै त्यस्ता वस्तु आयात गरिरहेको छ जुन नेपालमा पनि उत्पादन भइरहेको छ, त्यसैले चीनमा निर्यात गर्नसक्ने वस्तु नै नभएको भने होइन र हामीसँग सम्भावना थियो र छ’ पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे भन्छन्। १० वर्ष पहिले नै निर्यात भइरहेका वस्तुलाई पनि निरन्तरता दिन सकेको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनको भनाइ छ।
चिनियाँ बजारमा यस्ता थुप्रै नेपाली वस्तुको सम्भावना थियो, कुनै समय निर्यात पनि हुन्थ्यो तर अहिले हुन छाडेको छ वा भइरहे पनि त्यसको परिणाम बढ्न सकेको छैन। कुनै समय चीनमा पिठोसम्म निर्यात हुन्थ्यो र मासुको माग पनि उत्तिकै रहेको छ। तर यस्ता वस्तुको निर्यात झन घट्दै गएको छ।
यसरी चिनियाँ बजार नेपालका लागि झन सुक्दै जानुका पछाडि एउटा समस्या नेपालको उत्पादन प्रणालीमै रहेको छ। समयक्रमसँगै चिनियाँ समाज धनी हुँदै गयो। जब समाज धनी हुँदै जान्छ तब उनीहरूको माग उच्च गुणस्तरीय वस्तुमा हुन्छ। उपभोक्ताको मागमात्र होइन सरकारले पनि अर्थतन्त्र सबल हुँदै जाँदा वस्तुमा मापदण्ड कसिलो बनाउँदै जान्छन्।
चीनका सन्दर्भमा ठीक यस्तै भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहसचिव भएर काम गरेर अहिले अवकास भएका रविशंकर सैजुको भनाइ छ। ‘इतिहासदेखि नै यस्तै भएको छ। पहिलेको समयमा सायद चिनियाँ माग पनि त्यस्तै थियो जस्तो हामिले उत्पादन गर्थ्यौं तर विकाससँगै चीनले गुणस्तर खोज्न थाल्यो तर हामीले हाम्रो उत्पादनलाई बजारको मागअनुसार बनाउन सक्षम भएनौँ।’
बजारको माग र सरकारको मापदण्डअनुसारको उत्पादन तथा प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा चिनियाँ बजार सुक्दै गयो र अहिले असन्तुलन बढ्दै गएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चीनले डिजिटल भुक्तानीलाई खुला गरेको छ। चिनियाँहरू डिजिटल माध्यमबाट काम गर्छन् तर नेपाली भने अहिले पनि भौतिक रुपमै बैंकिङ कारोबार गर्छन्। यस्तो प्रणालीगत समानता नहुँदा पनि कतिपय वस्तुको निर्यातमा बाधा आएको व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदबिक्रम राणाको भनाइ छ।
नेपाल आफैले पर्याप्त तयारी नगर्दा र पूर्वाधारमा लगानी नगर्दा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ।
कुटनीतिक असफलता
चीनसँगकै व्यापारिक लाभ लिनबाट बञ्चित हुनुमा मुख्य कारणमा कुटनीति पनि जोडिएको छ। मुलुकको व्यापारिक लाभ हासिलका लागिसमेत स्थापना भएका महावाणिज्य दूतावास चीनमै ३ वटा र हङकङमा एउटा छ। संसारभर नेपालका यस्ता दूतावास सातवटा छन् जसमा चारवटा चीनमै छन्। संयन्त्रको हिसाबले यति धेरै सञ्जाल भएपनि नेपालको व्यापारिक प्रदर्शन भने टिठलाग्दो देखिएको छ।
प्रति महावाणिज्य दूतावासको भाग लगाउने हो भने गएको वर्ष चीनमा भएको निर्यात केही करोडमा आउँछ।
चीनसँगको व्यापारिक कुटनीतिमा नेपालको असफलताको अर्को नमूना हो २०७२ सालको भूकम्पछि बन्द भएको उत्तरी नाका अहिलेसम्म पनि सामान्य रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नाका खुलाउनका लागि नेपालले पर्याप्त पहल नगर्दाको परिणाम यो हो।
कुनै मुलुकले अर्को देशमा आफ्ना उत्पादनको बजार पहुँच स्थापित गराउनका लागि बलियो कुटनीतिक लविङ गर्छन्। नेपालजस्तो गरिब देशले चीनजस्तो सबल अर्थतन्त्र भएको बजारमा सीमित नै सहि वस्तुको पहुँचका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि पहल भएका छैनन्।
यतिमात्र होइन चीनसँगको व्यापार सम्झौतामै समस्या रहेको पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ। सन् १९८१ मा भएको व्यापार सम्झौता अहिलेसम्म संशोधनसमेत भएको छैन। यही सम्झौताबाट चीनले आफ्नो पक्षमा हुने केही व्यवस्था एमओयू तथा एलओयूबाट गराएको छ तर नेपालका लागि भने यसबाट कुनै पनि लाभदायक व्यवस्था गरिएका छैनन्।
चीनसँगको व्यापार सम्झौतामा अहिले पनि सरकारी एजेन्सीबाट आयात निर्यात गर्ने, बार्टरबाट कारोबार गर्ने लगायतका व्यवस्था छन्। यो सम्झौतामा कुनै पनि वस्तुलाई दिइने सहुलियतको सूची छैन। यही असान्दर्भिक सम्झौता बोकेर हिँडेर कहिँ नपुगिने घिमिरेको भनाइ छ।
‘चीनलाई त यही सम्झौता र अहिलेकै अवस्थाबाट लाभ मिलिरहेको छ तर चाहिने हामीलाई हो, त्यसैले नयाँ सम्झौताका लागि पहल हामीले गर्नुपर्नेथ्यो त्यसमा हामी चुकेका छौँ’ उनले भने।
जब कि एउटै समयमा भारतसँग भएको व्यापार सम्झौता कयौँ पटक संशोधन र नयाँ व्यवस्था थपिएका छन्। भारतसँगको व्यापार सम्झौतामा यति धेरै संयन्त्र बनेका छन्, नयाँ व्यवस्था भएका छन् तर चीनसँगको सवालमा भने कुनै पनि पहल भएको छैन। यहाँसम्म कि चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रसमेत बनेको छैन। नेपालले तीब्बतसँग भने एउटा बनाएको छ।
व्यापार सम्बन्धलाई जीवन्त र नेपालको पक्षमा बनाउनका लागि गर्नुपर्ने निरन्तरको लविङ र पहल गर्न नेपाल चुकेकै कारणले गर्दा नेपाली उत्पादनका लागि बजार पहुँचको विस्तार नभएको घिमिरेको भनाइ छ।
चीनको बजारमा नेपाली वस्तुलाई पहुँच दिलाउन तथा उत्पादनका लागि घरेलु वातावरण बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेकै कारणले चिनियाँ बजार नेपालका लागि टाढा हुँदै गएको छ।
कमजोर व्यापारिक पूर्वाधार
कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देशमा वस्तु तथा सेवालाई भित्रिने विभिन्न सर्त निर्धारण गर्छन्। आधुनिक व्यापारमा आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका लागि बनाउने नीति नियमसँगै मापदण्ड पनि निर्धारण गरिन्छ र यसलाई समायानुकुल परिमार्जन पनि गरिन्छ। गन्तव्य बजारमा भएका यस्ता सर्त तथा मापण्ड पूरा गर्ने देशले मात्र पहुँच पाउँछन्। यस्तो पहुँच पाउनका लागि कुटनीतिक पहलबाट राहत लिने वा सो तहको उत्पादन गर्ने दुईवटामात्र विकल्प हुन्छन्। नेपाल भने यी दुबै कुरामा असफल रहेको छ।
चिनियाँ बजारमा राँगा तथा बंगुरको मासुको माग रहेको छ। चीनले अरु देशबाट आयात पनि गरिरहेको छ। नेपालबाट मासु लैजानमात्र होइन नेपालमा लगानी गर्नका लागि चिनियाँहरू पनि केही वर्ष पहिले नेपाल आएका थिए। तर मासु निर्यातका लागि नेपाल योग्य रहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यपारका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा नेपालले यस्तो अवसर गुमाइरहेको छ।
चीनले मासु आयातका लागि विभिन्न सर्त तोकेको हुन्छ। खोरेत रोग उन्मुलन, न्यूनगत गुणस्तरको सर्टिफाइ भएको मासुलाईमात्र आयातका लागि चीनले अनुमति दिन्छ। यस्तो सर्टिफाइ गर्ने संयन्त्र नेपालमा नहुँदा वा नेपालसँग भएको संयन्त्रलाई चीनले मान्यता नदिँदा यो अवसर गुमेको छ। चीनसँग भएको एमओयूमा औद्योगिक वस्तुका सवालमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागलाई चीनले मान्यता दिएपनि खाद्य तथा प्लान्टको सर्टिफिकेसनका लागि कुनै पनि संयन्त्रलाई मान्यता दिइएको छैन। ‘यहाँनेर पनि हाम्रो कुटनीतिक बार्गेनिङ असफल भइरहेको छ’ पूर्वसचिव घिमिरे भन्छन्।
नेपालमा भएका गुणस्तर नापजाँच गर्ने निकायले विश्वस्तरीय मान्यता नपाउँदाको मार चिनियाँ बजारमात्र होइन संसारका अन्य बजार पनि नेपाली उत्पादनले गुमाइरहेका छन्।
प्रयोगशालामात्र होइन चीनसँगको व्यापारका लागि आवश्यक व्यापारिक नाका पनि तयार छैन। नाकाबाट राजधानी काठमाडौं जोड्ने सडकको बिजोग यसको अर्को उदाहरण हो। नाकामा आवश्यक अन्य पूर्वाधार तथा संयन्त्रको अभावले पनि व्यापार सहज नभएको नेपाल ट्रान्स हिमालय व्यापार संघका महासचिव भरत कार्की बताउँछन्।
‘चिनियाँ बजार पहुँचका लागि सबैभन्दा पहिला त सरकारी तहमा डिल हुनुपर्छ त्यो पनि भएको छैन। यदि त्यो भएर चीनले सदासयता नै देखाएपनि हामीसँग व्यापारका लागि त्यस्तो पूर्वाधार छैन। न ल्याब छ, नयाँ उत्पादन प्रविधिमा लगानी छ न त सडक नै त्यस्तो बनेको छ। यस्तोमा कसरी हाम्रो निर्यात फस्टाउँछ?’ कार्की भन्छन्।
निम्सरो निजी क्षेत्र
कुनै पनि देशको व्यापार बढाउनका लागि सबैभन्दा बलियो निजी क्षेत्र हुनुपर्छ। यदि निजी क्षेत्र आफै सक्रिय भएर उत्पादन गर्ने तथा बजार आफै खोज्न सक्षम भएको भए सरकार पनि दबाबमा आएर अघि बढ्ने अवस्था आउन सक्छ तर नेपालको निजी क्षेत्र भने त्यस्तो देखिएको छैन। केही हस्तकलाका सामानबाहेक चीनमा नयाँ वस्तु जान सकेका छैनन्।
निजी क्षेत्रले आफै बजारअनुसारको उत्पादन बढाउने र सोहीअनुसारको बजारीकरण गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो नभएको पूर्वसहसचिव सैजु बताउँछन्।
‘चीनमा पनि व्यापार मेला हुन्छन् त्यसमा नेपालका व्यवसायीहरू जान्छन् तर उनीहरू त्यहाँ बीटूबी मिटिङ गरेर दीर्घकालीन व्यापार सुनिश्चित गर्नेभन्दा लगेको सामान बिक्री गर्ने ध्याउन्नमा हुन्छन्। हाम्रो निजी क्षेत्र पनि खासै सक्रिय भएन’ उनले भने।
