गण्डकी- गाईभैँसीप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गाईभैँसी कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। व्यावसायिक गाईभैँसी फार्मलाई पशु कल्याणको अवस्था सुनिश्चित गर्न सो मापदण्ड जारी गरिएको हो ।

गत वर्ष कात्तिकमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको मापदण्ड अहिलेसम्म लागु हुन सकेको थिएन। पशुकल्याणका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ‘स्नेहाज केयर’ सँगको सहकार्यमा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको हो। असल अभ्यासमार्फत पशुपक्षीजन्य उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनको स्वच्छता अभिवृद्धि र आर्थिक लाभ बढाउन गाईभैँसीको कल्याणमा जोड दिइएको हो। घरायसी प्रयोजनका लागि पालिने गाईबस्तुमाथि हिंसा र निर्दयी व्यवहारका घटना छिटपुट मात्र हुने भएकाले ठूला व्यावसायिक गाईभैँसी फार्मलाई लक्ष्य गरि मापदण्ड बनाइएको हो।

पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा गृष्म न्यौपानले व्यावसायिक रुपमा पालिएका गाईभैँसीको सुविधा र कल्याणका लागि मापदण्ड जारी गरिएको उल्लेख गरे। सो मापदण्डले गाईभैँसीलाई भाक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास र तनाव हुन नदिने, पीडा, चोटपटक र रोग व्याधिबाट सुरक्षित राख्ने र सामान्य प्राकृतिक व्यवहार अभिव्यक्त गरि बाँच्न पाउने स्वतन्त्रतालाई सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ।

'गाईभैँसीलाई गरिने निर्दयी व्यवहार रोक्ने र उनीहरुप्रति मानिसले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई मापदण्डले समेटेको छ', डा न्यौपानेले भने, 'व्यावसायिक गाईभैँसी फार्ममा केन्द्रित गरिएको भए पनि यो समग्र पशुपक्षीको कल्याणसँग सम्बन्धित विषय हो, यसको दायरा क्रमशः विस्तारित हुँदै जान्छ।'

उनले पशुकल्याण विधेयक संघीय संसदमा पुगेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्न यो मापदण्डले किसान र सम्बद्ध संस्थालाई प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्रालयले प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गाईभैँसी कल्याण मापदण्ड बनाएको हो।

मापदण्डमा आहार, गोठ व्यवस्थापन, ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीलगायतका विषय उल्लेख छन्। नवजात पाडापाडी र बाच्छाबाच्छीलाई मार्ने नियतले सुकेनास गराउने, भोकै राख्ने, फाल्ने आदि गरेमा पशुप्रति निर्दयी व्यवहार भएको ठहर्ने डा न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार गाईभैँसीलाई घाउचोट लाग्ने गरि हिकार्उन, नाक, खुट्टा बाँध्न, पुच्छर बटार्न र छाडा छोड्न पाइँदैन। गाईभैँसीलाई तापजन्य असुविधा हुन नदिन गर्मी याममा पङ्खा या फोगर र जाडो याममा थप सोत्तरको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ । पशुलाई उठ्न, बस्न र घुम्न पुग्ने गरी गोठको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खसी नपारेको भाले पशु र पोथी पशुलाई छुट्टै राख्नुपर्ने, गोठसम्म परेको, सफा, सुख्खा र प्रकाश छिर्ने गरि बनाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

यस्तै गाईभैँसी तर्सने गरी गोठ र वरपर कुनै गतिविधि गर्न नहुने, दूध नदिएको वा लुकाएको बहानामा पशुलाई पिट्न वा तर्साउन नपाइने, आवश्यकताअनुसार चरन र घाँस परालका अतिरिक्त प्रयाप्त मात्रामा सन्तुलित आहार उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ। पशुलाई सङ्क्रामक रोगविरुद्ध खोप र नियमित रुपमा थुनेलो परीक्षण गराउनुपर्ने, पशुको गोठ र वरपर तिखो तथा धारिलो औजार राख्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ।

उत्पादनशील जीवन पार गरेका, थुनेलोका कारण चारवटै थुन दूध नदिने भएका, प्रजनन सम्बन्धी रोगका कारण थलिएका गाईभैँसीलाई कालगतिले नमरेसम्म स्याहार गर्नु पशुधनीको दायित्व र कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। गाईबस्तको ढुवानी गर्दा घाउचोट लाग्नबाट जोगाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। प्रचण्ड गर्मी, वर्षा, आँधिबेहरी, असिना, हिमपात जस्तो प्रतिकुल मौसममा ढुवानी गर्न नहुने जनाइएको छ।

मादपण्डले घाँसपातबाहेक गाईभैँसीलाई दिनुपर्ने सन्तुलित दानाको परिमाण पनि तोकेको छ। कोरली र थोरेलाई दैनिक साढे एक किलो, थारो भैँसीलाई तीन किलो, ब्याउने माग गाईभैँसीलाई तीन किलो, दुहुनो माउलाई दैनिक १० लिटरसम्म दूध दिनेलाई तीन किलो र त्योभन्दा बढी दूध दिनेलाई साढे दुई लिटर दूध बराबर थप एक किलो दाना उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। निवृत्त पुशलाई भने दैनिक एक किलो मात्रा सन्तुलित दाना दिनुपर्ने जनाइएको छ।

‘स्नेहाज केयर’का संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठले पशुकल्याणको अभियानलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले अपनत्व लिएकामा खुसी व्यक्त गरिन्। 'पशुकल्याणसम्बन्धी अहिलेसम्म कानून बन्न नसकिरहेको स्थितिमा आवाजविहीन प्राणीको आवाज बन्नका लागि गण्डकी प्रदेशबाट एउटा सुखद् सुरुवात भएको छ', उनले भनिन्, 'पशुपक्षीलाई पनि मानवताको व्यवहार चाहिन्छ, खुसी र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने उनीहरुको अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ।'

कानूनी प्रबन्ध नभएका कारण हिंसा र अत्याचारमा परेका पशुपंक्षीको न्याय चुनौतीपूर्ण बनिरहेको संस्थापक श्रेष्ठले बताइन्। 'पशुपक्षीमाथि हुने अपराध र निर्दयी व्यवहारका विरुद्ध उजुरी लिएर जाँदा पनि दर्ता नहुने अवस्था छ, समाजले पनि पशु अधिकारलाई हलुका रुपमा लिइरहेको हुन्छ', उनले भनिन्, 'पशुपक्षीको हकहित र कल्याणका बारेमा जनस्तरमा ज्ञान र सचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ।'

उनले मन्त्रालयसँग मिलेर मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताइन्। त्यसका लागि मन्त्रालय र स्नेहाज केयरबीच समझदारीपत्रमासमेत हस्ताक्षर भइसकेको छ। मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अनुगमन संयन्त्र बनाइने र पशुकल्याणको अवस्थाबारे पनि नियमित मूल्यांकन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस