काठमाडौं- सडक पूर्वाधारमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा समय र लागतअनुरुप काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कमला-कञ्चनपुर सडक, उत्तर-दक्षिण कोशी करिडोर, बेनी-जोमसोम-कोरला सडक र मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार जस्ता काम सुस्त गतिमा नै देखिन्छन्। 

आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्यहरू पूरा नहुँदै खरिद प्रक्रिया सुरु हुनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुनु, आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई आयोजनाको बारेमा पर्याप्त जानकारी गराउने र अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता कार्यको कमीले आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीयवासीको अबरोध रहनुजस्ता कारणले पनि काम समयमा हुन सकिरहेको छैन।

आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी, लागत, समयावधि जस्ता आधारभूत पक्षहरूको यकिन नभइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुने तथा लागत समेत बढ्दै जाने अवस्था देखिएका छन्। प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वय हुन नसकेको कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति जस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको देखिन्छन्। 

१) २० वर्षमा पनि नबन्ने भयो मध्यपहाडी राजमार्ग, कति बढ्यो लागत?

आयोजनाको सुरुवाती लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। सडक विभागका अनुसार आयोजनाको पछिल्लो  संशोधित लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा मध्य-पहाड हुँदै पूर्वपश्चिम जोड्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आयोजना सुरु गरेको थियो। २०६५ फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको रेखांकन स्वीकृत गरेको थियो। 

सुरुवाती लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा आयोजना सुरु गरेर ०७३/७४ मा सक्ने योजनासहित सरकारले काम अघि बढाएको थियो। लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि सरकारले पछि कार्यतालिका संशोधन गरेर सकिने मिति आर्थिक वर्ष ०७९/८० कायम गरेको थियो। यो मितिमा पनि नसकिएपछि सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाको सम्पन्न हुने मिति २०८४/८५ सम्म थप गरिसकेको छ। 

पछिल्लो पटक समय थप गरेर तोकिएको २०८४/८५ सम्म पनि अहिलेकै गतिमा काम हुँदा सकिन कठिन हुने आयोजनाका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। सुरुमै १० वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको एकपटक ५ वर्ष थपिएको समय सकिएर पुनः ५ वर्ष समय थप भइसकेको छ। थपिएको ५ वर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट सुरु भएको हो। 

आयोजनाको सुरुवाती लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। सडक विभागका अनुसार आयोजनाको पछिल्लो संशोधित लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।  पूर्व पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म दुई लेन स्तरमा कालोपत्रे सडक बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो। मध्यमहाडी राजमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिरट रहेको छ। यसमध्ये हालसम्म १ हजार ४ सय १७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। मध्यपहाडीको १ हजार ८ सय ७९ किलोमिरटमध्ये ४ सय ६२ किलोमिटर सडक भने अन्य आयोाजनाबाट निर्माण भएको सडक विभागले जनाएको छ। 

आयोजनाबाट हालसम्म १ सय ३७ वटा पुल निर्माण भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा आयोजनाको भौतिक प्रगति ७२.७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६.८० प्रतिशत भएको सडक विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

आव २०७९/८० मा मध्यपहाडी आयोजनाले ३ सय ५७ किलोमिरट सडक कालोपत्रे गर्ने १८ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर आव सकिँदा १ सय ४३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको र ९ वटा पुल निर्माण भएको छ। त्यसैगरी सोही आवमा ७ अर्ब ४८ करोड २८ लाख (संंशोधित) बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो। 

मध्यपहाडी राजमार्गको हालसम्म सडक एलाइनमेन्ट यकिन भएको छैन। सडक विभागले नै यो आयोजनाको समस्याका रुपमा सडक सीमा यकिन नभएको उल्लेख छ। त्यस्तै आयोजनाको समस्याका रुपमा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रभाव, क्षतिपूर्ति/मुआब्जा, रुख कटान, विद्युतीय पोल, खानेपानीका पाइपलगायत स्थानान्तरण प्रक्रिया जटिल तथा झन्झटिलो हुनुलगायत रहेको जनाएको छ। 

आयोजनाले रेखांकन विवादमा स्थानीयहरूसँग समन्वय गरेको र मागअनुसार रेखांंकन परिवर्तनका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ। त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्रभाव पर्ने स्थानहरूमा पुनः रेखांकन भएको, क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा घरको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको र रुख कटानका लागि वन कार्यालयसँग समन्वय गरेको जनाएको छ। यसका बाबजुत प्रभावकारी काम हुने नसकेको आयोजनाको भनाइ छ। 

मध्यपहाडी राजमार्ग आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वन गरिरहेको छ। यो राजमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका २६ वटा जिल्लाका २ सय १५ वस्तीहरू जेड्छ। यो राजमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका २६ जिल्लामा बसोबास गर्ने करिब १ करोड नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजनाको सुरुवाती अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

मध्यपहाडी आयोजनालाई आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि २ खण्डमा विभागजन गरि मध्यपहाडी पूर्व खण्ड (७ सय २१ किलोमिटर) र मध्यपहाडी पश्चिम खण्ड (१ हजार १ सय ५८ किलोमिटर)मा विभाजन गरेर काम हुँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनाएर त्यस अन्तर्गत पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेख गरी पाँचवटा योजना कार्यालयहरूबाट काम भइरहेको छ।

२) हुलाकी राजमार्गको लागत ४७ अर्बबाट ६५ अर्ब पुग्यो, ५० पुल र २११ किमि सडकको ठेक्का लाग्नै बाँकी

तराई-मधेशको भित्री बस्ति भएर पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले आयोजना अघि सारेको थियो। यसका लागि विगतमा चिठीपत्र आदान प्रदान गर्न प्रयोगमा आएको सडकलाई नै सरकारले हुलाकी रागमार्जको रेखांकनमा समेट्यो। पुरानो चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने सडक पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कन्चनपुरको दैजीसम्मलाई समेट्ने गरेर सरकारले हुलाकी राजमार्गको अवधारणा ल्याएर रेखांकन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

तराई मधेशको आवागमन र सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्न १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटरको हुलाकी राजमार्ग आयोजना बनाउने निर्णय गरी सरकारले २०६६/६७ बाट काम सुरु गरेको थियो। हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर रहेकोमा पूर्वपश्चिको लम्बाइ ९ सय ७५ किलोमिटर छ भने उत्तर दक्षिण जोडिने विभिन्न सडकको लम्बाइ ८ सय १७.४२ किलोमिटर रहेको छ। 

तराई मधेशका सबै २१ जिल्ला भएर जाने यो राजमार्ग निर्माण भइसक्दा ८० लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ हुलाकी राजमार्ग आयोजना सुरुवात हुँदा यसको लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो। अहिले उक्त संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। आयोजनाको सयम आव २०८३/८४ सम्म पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएकाले सो आवधिसम्म आयोजनाको लागत अझै बढ्ने निश्चित छ। 

सुरुवाती योजनाअनुसार हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा २ सय १९ वटा पुल बन्ने भनिएको थियो। तर अहिले पुलको संख्या बढेर २ सय ५० वटा पुगेको छ। आव २०७९/८० सम्ममा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयबाट १ हजार ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १ सय ३२ वटा पुल बनिसकेका छन्। हाल ४ सय किलोमिटर सडक र ४५ वटा पुल निर्माणाधिन रहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

हुलाकी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत अझै २ सय ११.५ किलोमिटर सडक र ५० वटा पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको सडक विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हुलाकी रागमार्ग आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत ६ वटा आयोजना कार्यालय र एउटा सडक डिभिजन (भरतपुर)बाट हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको छ। 

समग्रमा हालसम्म हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समान ९१ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजनाले २ सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र १६ वटा पुल बनाउने लक्ष्य लिएकोमा वर्षको अन्त्यमा १ सय ४८ किमि सडक कालोपत्रे भएको र पुल लक्ष्यअनुसार १६ वटा नै निर्माण भएको सडक विभागले जनाएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष अर्थात आव २०८०/८१ का लागि सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो वर्ष आयोजनाले १ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २० वटा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ। तर चालु आवका लागि ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विभियोजन गरेकोमा यो अपुग हुने आयोजनाले जनाएको छ। 

आयोजना कार्यान्वनमा देखिएका समस्याहरू

• आयोजना अन्तर्गतका चालु ठेक्काहरूको स्वीकृत दायित्व नै करिब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको। 
• हुलाकी सडकको सडक सीमामा जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको। 
• पर्सा र चितवनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने रेखांकनमा सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको।
• कपिलवस्तु, दाङ तथा बाँकेमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको। 
• ठूला पुलहरूमा निर्माण कार्य ज्यादै सुस्त भएकाले ठेक्का व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको। 

समस्या समाधानका लागि आयोजनाले चालेका कदमहरू

• बजेट व्यवस्थापनका लागि सडक विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा निरन्तर समन्वय गरिरहेको। 
• चितवन राष्ट्रिय निकुञ्चमा रेखांकन स्वीकृतीका लागि विभागमा पेश भएको। मन्त्रिपरिषणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने। 
• बाँकी रहेको सडक तथा पुलहरूको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि स्रोत सुनिश्चितता तथा खरिद गुरुयोजना स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको। 
• निर्माण कार्य सुस्त रहेको ठेक्कामा निरन्तर समन्वय तथा सहजीकरण गरिएको, साथै केही ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको। 

३) कमला-कञ्चनपुर सडक : १५ अर्ब ६६ करोड लागत, ठेक्काको म्याद २ महिना बाँकी, भौतिक प्रगति ३०.७८ प्रतिशतमात्रै

सरकारले राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने नीनिअनुसार दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न सडक आयोजनाको काम अघि बढाएको छ। यही योजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको कमला-कञ्चनपुर खण्डको स्तरोन्नती सुरु गरेको हो। 

एडीबीको ऋण सहयोगमा सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना (एसएचआईपी) अन्तर्गत ८६.८३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती भइरहेको छ। कमला-कञ्चनपुर सडकअन्तर्गत मधेश प्रदेशको सप्तरी र सिराहमा ८६.८३ किलोमिटर सडकको पुनस्र्थावना र स्तरोन्नती भइउरहेको छ। 

यस सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माण स्तरोन्नती हुने खण्डको सुरु बिन्दु सप्तरीको कञ्जनपुर र अन्तिम बिन्दु सप्तरीको कुशाहार रहेको छ। यो खण्डको लम्बाई ३९.४२ किलोमिटर र पश्चिम खण्ड सप्तरीको कुशाहा र सिरहाको कमला नदीसम्म रहेको र यसको लम्बाई ४७.४१ किलोमिटर रहेको छ। 

पूर्वी नेपालको कम विकसित क्षेत्रहरुमा व्यापार करिडोर विस्तारमा यो सडक विस्तारले ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वस सरकारको छ। साथै देश भित्र र छिमेकी देशसँगको सातायात सम्पर्कमा समेत वृद्धि हुनेछ। सडक यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न यो योजनाले महत्वपूर्ण हुने लक्ष्यसहित सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको हो। 

कमला-कञ्चनपुर सडक खण्ड विस्तारका लागि २०२० अक्टोबर २९ मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजनाको काम २०२३ अक्टोबर २८ मा सकिनु पर्छ। सम्झौता अवधि सकिन अब दुई महिनामात्र बाँकी छ। तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा आयोजनाको भौतिक प्रगति ३०.७८ प्रतिशतमात्र भएको छ भने वित्तीय प्रगति १८.८९ प्रतिशत भएको सडक विभागले जनाएको छ। 

दुई वटा खण्डमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको लागत १५ अर्ब ६६ करोड ४४ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ (भ्याट र पीससमेत)रहेको छ। यो आयोाजनामा ८६.८३ किलोमिरट सडक कालोपत्रे गर्ने, २ सय २९ वटा कल्भर्ट र ५४ वटा मुख्य पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजनाले ३२ किलोमिटर कालोपत्रे र ३१ वटा मुख्य पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर आव सकिँदा ८७ वटा कल्भर्थ निर्माण सम्पन्न भ एभने ४२ वटा मुख्य पुल निर्माणधीन, कालोपत्रेका लागि २६.५ किलोमिटरमा सबबेस, ६.५ किलोमिटरमा बेस निर्माण मात्र सकिएको सड विभागले सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। 

आव २०७९/८० मा यो आयोजनका लागि ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो। अर्थात आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति ३२.५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २६.७० प्रतिशतमात्र भएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कमला कञ्चनपुर सडक आयोाजना पूर्वी खण्डका लागि ४ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ र पश्चिम खण्डका लागि ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। 

चालु आवमा ८६.८३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, २५ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्ने र ५४ वटा मुख्य पुल बनाइसक्ने लक्ष्य रहेको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ। 

निर्माण व्यवसायीले समयमा पर्याप्त उपकरणलगायत परिचालनमा ढिलाई गर्दा आयोजनाको काम समयमा हुन नसकेको सडक विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समयका काम सक्नका लागि निर्माण व्यवासयीको स्रोत तथा साधनको परिचालनमा ढिलाइ तथा कमजोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पटक पटक मौखिक तथा लिखित आदेश गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। 

आयोजनाको म्याद सकिन दुई महिनामात्र भएकाले आयोजनाको म्याद थप हुने निश्चित छ। यो आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप हुनसक्छ। यो आयोजना सडक विभाग अन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)बाट सञ्चालित छ। 

४) उत्तर-दक्षिण कोशी करिडोर : १४ वर्षमा ४२ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति, १४ किमिमा ट्र्याक खुल्नै बाँकी

पूर्वपश्चिम राजमार्गजस्तै उत्तर-दक्षिण जोड्न सरकारले विभिन्न नदी किनारमा करिडोर निमार्ण गरिरहेको छ। त्यस्तै करिडोर हो- कोशी करिडोर। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट कोशी करिडोर निर्माण सुरु भएको थियो।  कोशी प्रदेशअन्तर्गत नेपाल र भारतको सीमा जोगबनीदेखि चीनको किमाथांका जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गको उद्देश्यका साथ कोशी राजमार्गको अवधारण सुरु भएको हो। मोरङको रानी हुँदै विराटनगर, हिले, लेगुवा भएर संखुवासभाको किमाथांकासम्म यस आयोजनाको कुल लम्बाई ३ सय ४५ किलोमिटर रहेको छ। 

उत्तर-दक्षिण कोशी करिडोर सडक आयोजना कार्यालयअन्तर्गत संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्मको सडक खण्डमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीको काम भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ।

खाँदबारीदेखि किमाथांका सीमासम्मको १ सय ६२ किलोमिटर मध्ये १ सय ४८ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिसकिएको छ भने बाँकी रहेको १४ किलोमिटरमा नेपाली सेनाले नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ। उक्त खण्डको १०.५ किलोमिटर रहेको र हालसम्म ७ किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको सडक विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

खाँदबारीबाट किमाथांकसम्म कुल १ सय ६२ किलोमिटर लम्बाई कायम हुनेगरि सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती भइरहेको छ। उत्तर दक्षिण कोशी सडक योजना खाँदबारी किमाथांकाको सुरुवात आव २०६५/६६ मा भएको थियो। पछिल्लो पटक यो आयोजनाको सम्पन्न हुने अवधि संशोधन गरेर आव २०८३/८४ कायम गरिएको छ। 

खाँदबारी किमाथांकासम्मको १ सय ६२ किलोमिटर लम्बाईको यो सडक आयोजनाको कुल लागत ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आयोजना सुरु गर्दाको लक्ष्यअनुसार यो आयोजना आव २०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। 

यो आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म ७ अर्ब १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँको ठेक्का लागि सकेको छ भने खर्च रकम ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ। आव २०७९/८० सम्म आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समान ४२ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

आयोजनाको मुख्य समस्या

• - अत्याधिक वषाए र हिमपालते गर्दा निर्माण कार्य अवधि कम हुनाले ठेक्काहरु समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको
• - प्रतिकुल मौसमका कारणले निर्माण सामाग्री ढुवानीमा समस्या भएको
• - बरुण खोला पारी सडक स्तरोन्नती तथा विभिन्न खोलाहरुमा पक्की पुल निर्माण नहुँदा निर्माण सामाग्री तथा खाध्य सामाग्री ढुवानीमा समस्या भएको। 

आयोजनाले समस्या समाधानका लागि चालेका कदमहरु

• - बरुण खोलामा अस्थायी ह्युम पाइप राखि निर्माण सामाग्री ढुवानी गरिएको
• - निर्माण स्थलमा उत्पन्न भएका समस्यालाई तत्काल समाधान गरिएको
• - स्थानीय निकायसँग छलफल गरि निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न अभिप्रेरित गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। 

५) बेनी-जोमसोम-कोरला सडक : ८ खण्डको निर्माण सकियो, समग्रमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति

राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरलासडक योजनाको आठवटा खण्ड स्तरोन्नति गरिएको छ। 

पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/०७४ देखि सुरु भएको सो योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति सकिएको हो। 

म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुुमान गरिएको सो योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म छ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। योजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले छ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र दुई वटा खण्डको १७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिँदा समग्र योजनाको भौतिक प्रगति ७५ पुगेको जानकारी दिए। 

'एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का सम्झौता भएकामा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-५ को कैकुखोलादेखि खन्ती जोड्ने १६ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र सकिएको छ', उनले भने, 'कागबेनी-कोरलाखण्डको सातमध्ये २५ किलोमिटर दूरीमा चराङ-छोसेरबाहेक छखण्डमा ग्राभेल गरिएको छ।' 

एक किलोमिटर तीन सय मिटर दूरीको गलेश्वर-राहुुघाटखण्डमा पूरै सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने कैकुखोला-खन्तीखण्डकमा आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको छ। तेह्र किलोमिटर लामो जोमसोम-कागबेनी सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेका ठेकेदार डेढ वर्षपछि काममा फर्किएका योजना प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए। 

तामाङ गौरी पार्वती कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का लिएको छैटौँ खण्डको चराङ-छोसेर २५ किलोमिटर सडकमा तीन वर्षपछि ठेकेदार काममा फर्किएका छन्। ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो खण्डको सडक ११ मिटर फराकिलो बनाएर ग्राभेल गर्न संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

जोमसोम-कोरला खण्डको अन्य छवटा प्याकेजको ७५ किलोमिटर सडक विस्तार, पर्खाल, नाली निर्माण, घुम्ती र ग्रेड सुधार गरी ग्राभेल गर्ने काम सकेर निर्माण व्यवसायीले हस्तान्तरण गरिसकेका योजना प्रमुख प्रजापतिले बताए। 

अठार किलोमिटर दूरीको कागबेनी-ताङ्वे बज्रगुरु खड्गकृष्ण जेभी, ११ किलोमिटर ताङ्वे- चैलेको दिवाडाफे एपेक्स जेभी, ११ किलोमिटर दूरीको चैले-भेनाको कान्छाराम कोशी एण्ड न्यौपाने जेभी र १२ किलोमिटर भेना-झैते सडक कञ्चनजङ्गा लामा बिल्डर्स बिरुवा जेभीले ठेक्का लिएका थिए। 

झैते-चराङ १९ किलोमिटर कञ्चनजङ्गा लामा मोतीदान जेभी र छोसेर-कोरला १४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा रौताहा एपेक्स जेभी कन्ट्रक्सनले लिएका थिए। तेह्र किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा-बेनी खण्डको ४२, तीन किलोमिटर दूरीको बेनी-गलेश्वर खण्डको ८५ प्रतिशत, राहुघाट-नारच्याङ पुल खण्डको ८५ प्रतिशत, नारच्याङपुल-घाँसा खण्डको ६० प्रतिशत प्रगति भएको छ। म्याग्दीको राहुघाटदेखि मुस्ताङको घाँसा खण्डको सडक पहिरोले असर पारको छ। 

योजनामार्फत आठ वटा पक्की पुल र तीन वटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन्। थप एक वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। बाह्र वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन्। थप पाँच ठाउँमा पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताए। यो सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको छ। यस सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

६) मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तारको काम सुस्त

सियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा सरकारले मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति सुरु गरेको थियो। सडक विभाग अन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)बाट सञ्चालन भइरहेको छ। एडीबीको सहयोगमा सासेकअन्तर्गत मुग्लिन- पोखरा राजमार्ग सुधार आयोजनामार्फत ८०.३३ किलोमिरट सडक स्तरोन्नति सुरु भएको हो। तनहुँको आबुखैरेनीदेखि कास्कीको पोखरासम्म उक्त सडकलाई दुई आयोजना कार्यालयबाट काम भइरहेको छ। 

मुग्लिन पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) तनहुँको आबुखैरेनीेबाट सुरु भएर जामुनेमा टुंगिने छ। यो खण्डको लम्बाइ ४१.४५ किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै पश्चिम खण्ड तनहुँको जामुनेबाट कास्कीको पोखरा अन्तिम बिन्दु रहेको छ। यो खण्डको लम्बाइ ३८.८८ किलोमिटर रहेको छ। 

पूर्वी खण्डको योजना २०२१ अप्रिल २५ मा सुरु भएको हो भने २०२४ अप्रिल १४ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै पश्चिम खण्ड योजनाको सुरु २०२१ अगस्ट २९ मा भएको र २०२४ अगस्ट २८ मा सक्ने लक्ष्य रहेको छ। सेती नदी र मादी नदीमा निर्माण हुने पुल तथा दुवै सडक खण्ड ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। 

४१.४५ किलोमिरट लम्बाइको पूर्वी खण्डको लागत ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ भने यो खण्डमा १ सय ७० वटा कल्भर्ट, १४ वटा माइन पुल र ३ वटा मुख्य पुल बन्ने छन्। यसैगरी पश्चिम खण्डमा ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागत रहेको छ। मादी पुल १ अर्ब २१ करोड २६ लाख रुपैयाँ र सेती पुल १ अर्ब ७ करोड २४ लाख २६ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण ठेक्का लागेको हो। 

यो आयोजनामा ७९ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न, १ सय ५१ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्न र १७ वटा पुल बनाउन बाँकी रहेको छ।

चालु आवका लागि मुग्लिन पोखरा सडका आयोजनाको पूर्वी खण्डका लागि ३ अर्ब १० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ र पश्चिम खण्डका लागि २ अर्ब ५ करोड ५७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आव ०८०/८१ मा ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, १ सय ५१ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्ने र १७ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ। 

निर्माण व्यवसायीको स्रोत तथा साधन परिचालनमा ढिलाई तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण आयोजनाले लिएको लक्ष्य पूरा नाभएको सडक विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनाले निर्माण व्यवसायीको स्रोत तथा साधन परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन पटक पटक मौखिक तथा लिखित आदेश दिएको जनाएको छ।