काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई एक सय मिलियन (आजको विनियम दर १३३.२५ का दरले करिब १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) को सहुलितपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयता र  सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्न उक्त ऋण सहायता उपलब्ध गराउन लागिएको एसियाली विकास बैंकले जनाएको छ। 

सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीगत संरचनागत रुपान्तरण गर्न सन् २०२५ सम्ममा उक्त सहयोग उपलब्ध गराइने एडीबीले जनाएको छ।

यस सहायतामार्फत एडीबीले सरकारका वित्तीय विवरणमा सुधार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा रणनीति स्वीकृति गर्न कानूनी रूपरेखा तयार पार्ने, सार्वजनिक उद्यम सुधार, ठेक्का व्यवस्थापनसहित इलेक्ट्रोनिक सरकारी खरिद, तीन तहका सरकारको खर्च लेखाङ्कन र रिपोर्टिङलाई डिजिटल बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै यस कार्यक्रम मार्फत वित्तीय जोखिम र रणनीति प्रतिवेदनको स्वीकृति र त्यसको सञ्चालन, ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र वार्षिक ऋण योजनाको कार्यान्वयन, सार्वजनिक संस्थानहरूको सुशासन र व्यवस्थापनमा सुधार, मध्यमकालीन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिको कार्यान्वयन समावेश छ।

एडीबीको यस सहायतामार्फत पुँजी खर्च बढाउन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने एडीबीका सार्वजनिक व्यवस्थापन अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाको भनाइ छ।

'एडीबीको यो कार्यक्रमले पुँजीगत खर्चको मात्रा र गुणस्तर बढाउन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक उद्यमहरूलाई सुधार गर्न, वित्तीय पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न डिजिटलाइजेसन, विकास वित्तिय संस्थाहरूबाट थप स्रोतहरू लिन, लैङ्गिक जलवायु-उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन गर्न सुधारहरू प्रस्तुत गर्नेछ। क्षेत्रियस्तरमा मध्यकालीन खर्चको ढाँचा निर्माण हुनेछ', अर्थशास्त्री सापकोटाले भने।
 
यस कार्यक्रम मार्फत पालिकहरुको घरजग्गा करका दरहरु परिवर्तन गर्न,मध्यकालिन लैंगिक तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खर्च संरचना तयार पार्न, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने एडीबीले जनाएको छ। यस सहयोग कार्यक्रम मार्फत सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक कर प्रणाली र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न मद्दत हुने बताइएको छ। 

यस कार्यक्रमअन्तर्गत थप १.५ मिलियन  डलर (करिब १९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ) प्राविधिक सहायताका बापत उपलब्ध गराउने एसियाली विकास बैंकले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। उक्त प्राविधिक सहायता अनुदान हुनेछ। उक्त प्रावधिक अनुदान बापतको रकम कार्यक्रम कार्यान्वयन नीति निर्माण र संस्थागत क्षमता विकासमा खर्च गरिने एडीबीले जनाएको छ।