काठमाडौं- वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन निर्देशन दिएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकरीहरुसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री महतोले संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्रीसँगको छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजना तराईमा बनाउन सम्भव नहुने र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको अधिकांश भूभाग कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रको नाममा रहेको हुँदा ती ठाउँमा विद्युत आयोजना बनाउन नदिने हो भने नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता सदुपयोग नहुने र प्राकृतिक स्रोत त्यसै खेर जाने बताएका थिए।

'वातावरण संरक्षण गर्दै वन्यजन्तु र पर्यावरण जोगाउने कुरामा हामी पनि सचेत छौँ। तर, ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना विकास गर्नू भनी अनुमति दिइसकेपछि सरकारकै अर्को निकायबाट अध्ययन सहमति नै नदिनु दुःखद् कुरा भयो', कार्कीले भने, 'आयोजना विकास गर्दा वन्यजन्तु तथा पर्यावरणमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा त वातावरणीय अध्ययनबाट मात्रै पत्ता लाग्ने कुरा हो। अध्ययन नै गर्न नदिएर पर्यावरणमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिँदैन।'

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको नाममा जलविद्युत आयोजनाको विकास रोक्न नहुने भन्दै ती क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो अध्ययन सहमति दिएर ऊर्जा विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

इप्पानले सर्वोच्च अदालतबाट संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनाको पक्षमा भएको फैसलाका बारेमा समेत मन्त्री महतोलाई जानकारी गराएको थियो। सर्वोच्चले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानी गरिएको संशोधनलाई अस्वीकार नगरेकोले त्यसका विरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै आगामी दिनमा संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्न बाधा नपर्ने फैसला गरेको थियो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ मा नेपाल सरकारले आवश्यक विनियमावली बनाएर पूर्वाधार विकासका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ। यही मूल ऐनमा टेकेर नियमावली बनाइ आगामी दिनमा जलविद्युत, पर्यटन लगायतका विकास आयोजनाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। उक्त आदेशपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले नियमावलीको मस्यौदा बनाइ सरोकारवालको राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

इप्पानका कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री महतोले वनसचिव सहित कर्मचारीलाई पनि छलफलमा राखेर अध्ययन सहमति दिन निर्देशन दिएका हुन्। सरकारले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने नारा अघि सारेर १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०२३-२०३५' सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

उक्त मार्गचित्रमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने र १३ हजार ४६८ मेगावाट विद्युत आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने उल्लेख छ। तर अहिलेकै अवस्थामा भने वनकै कारण १२ वर्षमा १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पनि नसकिने भन्दै वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले ऊर्जामैत्री हुनुपर्ने इप्पानको माग छ।

नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुग्दा विद्युत ऐन २०४९ आएपछि विद्युत उत्पादनमा आएको निजी क्षेत्रले मात्रै करिब २ हजार मेगावाट उत्पादन गरेको छ। विद्युत व्यापारका लागि पनि निजी क्षेत्रले ४ वर्ष अघिदेखि नै कम्पनी स्थापना गरी बजारसमेत खोजेर बसिरहेको छ। हालै संसदमा टेबल भएको विद्युत ऐनले व्यापारको बाटो खोल्नेबित्तिकै विद्युत व्यापार गर्न सकिने इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बताए।