काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउन र भदौसहित असोजको दुई दिनमा नै सरकारले ५२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ। संघीय सञ्चिति कोष व्यवस्थापनमा दबाब भएपछि मन्त्रालयले साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको कार्यतालिकाअनुसार पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। जसमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र र ५ अर्ब रुपैयाँ ३६४ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। 

विकास ऋणपत्रमध्ये ८ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत २० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो भने ६ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यातालिका सार्वजनिक गरिएको छ। ८ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्रै ऋण उठाएको छ। यस्तै ६ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत ४३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ।

राष्ट्र बैंकले ८ वर्षे विकास ऋणपत्रबाट लक्ष्यभन्दा निकै कम आन्तरिक उठाएको छ। बैंकहरूले तरलताको समस्या देखाउँदै ब्याजदर बढाएर ऋणपत्र खरिदका लागि बोलपत्रमा सहभागी जनाएपछि राष्ट्र बैंकले पटक पटक गरेर विकास ऋणपत्र बिक्री गरेको छ।

हालसम्म राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र ४.१६ प्रतिशत कट अफ रेटमा बिक्री गरेको छ। त्यसबाहेक सबै ऋणपत्र ७ प्रतिशत कट अफ रेटमा बिक्री भएका छन्। राष्ट्र बैंकले ८ पटकमा ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्र औषत कट अफ रेट ६.९६ प्रतिशतमा उठाएको छ।

असोज २ गते राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३६४ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण उठाएको छ। जसको भारित डिस्काउन्ट रेट ६.२२१८ प्रतिशत कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकसँग यस त्रैमासको बाँकी अवधिमा ७१ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्र र २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ ट्रेजरी बिल जारी गर्ने स्पेस रहेको छ।

साउनबाटै आन्तरिक ऋण किन उठाउँदैछ सरकार?

गत आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले सरकारको राजस्व असुली ५५ वर्षयताकै पहिलो पटक ऋणात्मक भएको थियो। राजस्व वृद्धिदर १४  प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले संघीय सञ्चिति कोष करिब २ खर्बले ऋणात्मक भएको थियो। 

विगत आर्थिक वर्षहरूमा ऋण नै भएपनि संघीय सञ्चिति कोषमा ७० देखि १ खर्बको बीचमा बचत हुने गर्थ्यो। तर यसपटक सरकारको ढुकुटीमा खर्च व्यवस्थापनका लागि रकम अभाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयले साउन १८ गतेबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो।

गत आर्थिक वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति, ब्याजदर वृद्धि तथा तरलता अभाव र कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा माग घटेको थियो। मागमा आएको कमीले व्यवसायिक गतिविधि घट्दा सरकारको राजस्व असुली कम भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्रै असुली गरेको थियो। 

अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधिमा शिथिला आइरहेको समयमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेतृत्वमा प्रशासनले विस्तारकारी बजेट निर्माण गरी स्रोत सुनिश्चिता नगरी विनियोजन गर्दा सरकारी ट्रेजरीमा दबाब रहेको थियो। स्रोत सुनिश्चितता नगरी २५ प्रतिशतले कर्मचारी तलब भत्ता वृद्धि, बृद्धभत्ताको उमेर ७० बाट ६८ वर्ष कायम गर्ने, चुनावमुखी वितरण र जथाभावी करका दरहरू परिवर्तन गर्दा सरकारी स्रोतमा दबाब परेको बताइन्छ। 

राजस्व प्रशासनमा गरिएको हस्तक्षेप र फितलो भन्सार चेकजाँच, चोरी पठारी, न्यून बिजकीकरण र पुँजी पलायन नियन्त्रण नगर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुँदा संघीय सञ्चितिकोष दबाबमा रहेको थियो। 

राजस्वमा दबाब परेकै कारण अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने चौथो किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशतले कटौती गरेको थियो। यस्तै स्रोत अभावकै कारण शिक्षकको तलब भत्ता केही समय रोकिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकारको दायित्व बढी हुने तर उक्त दायित्व भुक्तानीका स्रोत अभाव (राजस्व असुली कम) हुने भएकाले वर्षको सुरुबाटै आन्तरिक ऋण उठाइएको दाबी गर्छ। 

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानको १ चौथाइ रकम भदौ २ गते निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो त्रैमासमा कर्मचारीको नियमित तलब भत्ता अतिरिक्त दसैँ भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो त्रैमासमा शिक्षकको तलब र समाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दबाबमा हुन्छ। अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले राजस्व असुली कम हुने भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाटै आन्तरिक ऋण उठाएको बताइन्छ।
 
विगतमा सरकारले दोस्रो त्रैमासबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेर तेस्रो र चौथो त्रैमासमा बाँकी ऋण उठाउने गरेको थियो। तर दोस्रो, तेस्रो र चोथौ त्रैमासमा राजस्व असुलीको दबाब हुने भएकाले तरलतामा अभावको समस्या देखिने गरेको थियो।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर वृद्धि हुने गरेको थियो। तर यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र ब्याजदरसमेत सस्तो रहेकाले वर्षको सुरुबाट सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो। कम ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारमाथि ब्याज दायित्व कम हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ।