काठमाडौं- पछिल्लो पाँच वर्षदेखि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। वर्तमान आर्थिक संकट आउनुअघि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकार असफल भइरहेको छ।
लक्ष्यमा असफल हुनेमात्र होइन भविष्यमा पनि अपेक्षित वृद्धि नहुने देखिएपछि सरकारले विकल्पको खोजी गर्ने भएको छ। करका परम्पारगत स्रोत सुक्दै जाने र नयाँको खोजी नभएपछि सरकारले अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनका लागि उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको छ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले वर्तमान कर प्रणालीको अवस्था, यसमा गर्न सकिने सुधार र नयाँ विकल्पको खोजीका लागि अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
बजेटमै गरिएको घोषणा अनुसार गठन गरिएको उक्त समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राम प्रसाद ज्ञवाली, पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, पूर्वउपसचिव श्याम दाहाल सदस्य रहेका छन्।
अर्थतन्त्रको उत्पादन समीकरणमै व्यापक फेरबदल आइसकेको तर कर प्रणाली पूरानै हुँदा राजस्वमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ। अहिलेकै अवस्थामा सरकारले चाहेजस्तो राजस्व संकलन हुन नसक्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ।
‘व्यवसायको प्रकृति नै बदलिएर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो कर प्रणाली भने पुरानै छ, यस्तोमा अपेक्षित राजस्व संकलन त हुन सक्दैन नि’ उनले भने।
करका परम्परागत स्रोतमा बदलाब भएको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण दूरसञ्चार कम्पनी हो। केही वर्ष पहिलेसम्म टेलिकम कम्पनीहरूको नाफा तथा आम्दानी वर्षेनि ठूलो अंकमा वृद्धि हुन्थ्यो। यसको मुख्य कारण थियो कि उपभोक्ताले भ्वाइस कल गर्थे। तर पछिल्लो समय इन्टरनेटको विकासले गर्दा थोरै खर्चमा उनीहरू सञ्चारको सुविधा उपभोग गर्न सफल भएका छन्। यसैले गर्दा टेलिकम कम्पनीको आम्दानीको वृद्धि रोकियो त्यसको सोझो असर राजस्वमा पनि पर्यो। ‘उपभोक्ताले जति खर्च गर्यो सोही आधारमा कर संकलन बढ्ने हो त्यसैले गर्दा संकलन घट्न गयो’ मन्त्री महत भन्छन्।
परम्पारगत व्यापार घटेकोमात्र होइन नयाँ व्यवसायको उदय पनि भएको छ। पछिल्लो समय बढेको आम्दानीका स्रोत तथा व्यापार भने करको दायराभन्दा बाहिर छन्। जस्तो इन्टरनेटमा आधारित व्यवसाय फस्टाएको छ। मान्छेहरूले इन्टरनेटमै व्यवसाय गरेर आम्दानी गरेका छन् तर त्यो करको दायरामा आउन सकेको छैन।
समग्रमा परम्परागत व्यवसाय सुकेकोमात्र होइन नयाँको उदय पनि भएको छ। यस्तै उदय भएको नयाँ अवसर र सम्भावनालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।
मल्लिकको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले यस्तै सम्भावनाको खोजी गरेर सुझाव दिनेछ। उदय भएका नयाँ व्यवसायको खोजी गर्ने र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि लिनुपर्ने कर नीति, लगानीमैत्री कर नीतिका लागि आवश्यक व्यवस्थाका लागि समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
तर यस्ता समिति बनेपनि सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन हुने गरेको छ। यसअघि रुप खड्काको संयोजकत्वमा २०७१ सालमा उच्तस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो। दुई भागमा प्रकाशित भएको उक्त आयोगको प्रतिवेदन अहिले पनि थन्किएको छ।
अहिलेका संयोजक मल्लिक नै उक्त आयोगका मुख्य परामर्शदाता थिए। तर त्यो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कुनै पनि सुधारको प्रयास नै भएन। सम्भावित डिजिटल अर्थतन्त्रको परिदृष्य र त्यसका लागि लिनुपर्ने कर नीतिका बारेमा उक्त प्रतिवेदनमै सुझाव दिइएको छ। आधारभूत पूर्वधार र नियमकीय व्यवस्थाका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका सवालमा उल्लेख्य सुझाव दिइएको थियो।
