काठमाडौं- सन् २०२२ को नोभेम्बरमा प्रविधिको दुनियाँमा नयाँ सुरुवात भयो। ओपन एआईले ल्याएको च्याटजीपीटीले प्रविधिमा नयाँ ट्रेन्ड ल्याइदियो। अहिले प्रविधिमा जति पनि नयाँ केही भइरहेको छ त्यो च्याटजिपीटीकै मोडलमा भइरहेका छन्। 

माइक्रोसफ्टको समेत लगानी रहेको ओपन एआईले विकास गरेको भाषिक मोड्युलिङको अहिले प्रत्येक स्थापित प्रविधि कम्पनीले पछ्याइरहेका छन्। प्रत्येक एप्लिकेसनमा मसिन लर्निङ र एआईको प्रयोग भइरहेको छ। 

अहिले आउने कुनै पनि त्यस्तो अपडेट छैन जसमा यीमध्ये कुनै एउटा कम्पोनेन्ट नहोस। यो प्रविधिको ट्रेन्डले मानव जीवनका प्रत्येक पाटोलाई प्रभावित बनाएको छ। स्थापित मान्यता तथा शैलीलाई चुनौती दिइरहेको छ। वर्षौं लगाएर सिकेका सीप एक छिनमै काम नलाग्ने भएका छन्। सिकाइको शैलीमा परिवर्तन भएको छ। शिक्षादेखि युटिलिटीसम्मका प्रत्येक क्षेत्रमा यो ट्रेन्डले प्रभावित बनाएको छ। 

उपभोक्ताको पाटोबाट हेर्दा ज्ञान तथा स्रोतमाथिको एकाध व्यक्तिको नियन्त्रणबाट निकालेर यसले प्रत्येकलाई आफ्नो अनुकुलमा उपयोग गर्ने स्वतन्त्रतता दिएको छ। तर सँगै विगत लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा लगानी गरेर विकास गरिएको सीप, शैली र स्रोतमाथि चुनौती थपिएको छ। 

एउटा निश्चित नियम, पद्धतिभित्रको अनुशासित प्रक्रियलाई एआईले विथोलिदिएको र अझै ध्वस्त बनाउने चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ। यसले टेस्लाजस्तो कम्पनीमात्र होइन गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा जस्ता कम्पनील चुनौती महसुस गरेका छन्। 

प्रविधिको विकासक्रमले गर्दा पहिलो चरणमा संसाभरको सूचना र स्रोतको केन्द्रीकरण भएको थियो। तर पछिल्लो विकासक्रमले फेरि विकेन्द्रीकरण हुने भयले गर्दा चिन्तित देखिएका छन्। यिनकै कम्पनीहरूले पछिल्लो समय संसाभर नियमनका लागि लविङ बढाएका छन्। 

गत सातामात्र अमेरिकी प्रविधि कम्पनीका सीईओहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अमेरिकी विधायकहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले उदीयमान प्रविधिको सदुपयोगका लागि सरकारले नजिकबाट हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। 

छलफलका क्रममा अर्बपति तथा एक्सका सञ्चालक एलन मस्कले एआईका लागि सरकार रेफ्रीको भूमिका रहनुपर्ने सूजाव दिएका थिए। सुरक्षित एआईको प्रयोगका लागि नियमन हुनुपर्ने मस्कको सुझाव छ। ‘हामीलाई रेफ्रीको आवश्यकता छ’, उनले भनेका छन्, ‘सर्वसाधारणको हितका लागि एआईको प्रयोगका लागि कम्तिमा नियमन आवश्यक छ, सिभलाइजेसनको भविष्यका लागि पनि यसको नियमन आवश्यक देखिएको छ।’

त्यस्तै मेटाका संस्थापक मार्क जुकरवर्गले पनि उदीयमान प्रविधिका रुपमा रहेको जेनेरेटिभ एआईलाई सन्तुलित नियमन गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिएका थिए। 

विश्वव्यापी रुपमा प्रविधिको साम्राज्य खडा गरेका अमेरिकी प्रविधि कम्पनीका प्रमुखहरूले सांसदहरूलाई एआईलाई मानवीय उपयोगका लागि सुरक्षित प्रयोग गर्नेतर्फ नियमन हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। 

अमेरिकी कम्पनीहरूले मानवीयताको लागिमात्र भन्दा पनि आफ्नो व्यापारिक साम्राज्यमा चुनौतीको महसुस गरेपछि यसलाई नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। पछिल्लो समय उदाएको प्रविधिले स्थापित प्रविधि कम्पनीको दबदबामाथि नै चुनौती दिएको छ। यसरी आफ्नो अस्तित्वमै चुनौती दिएपछि कम्पनीहरू पनि प्रविधिको नियमन गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन्। 

एआईले सामाजको अनुशासन तथा विधि र पद्धतिलाई बिथोल्नसक्ने भएकाले यसलाई नियमन गर्नैपर्ने केहीको मत रहेको छ। गलत सूचना तथा चरित्र हत्या सहजै हुनसक्ने तथा स्थापित मूल्य र मान्यता भत्किन समय नलाग्ने भएकाले गर्दा यसलाई नियमन गर्नुपर्ने केहीको मत छ। 

एआईको नियमनमा सबैभन्दा अग्रणि चीन रहेको छ। चीनले पहिले नै जेनेरेटिभ एआईका लागि नियमन जारी गरिसकेको छ। चिनियाँ राजनीतिक मान्यता तथा प्रणाली अनुकूल हुनेगरिमात्र चीनमा जेनेरेटिभ एआई मान्य हुने चिनियँ नियमन जारी भइसकेको छ। 

बेलायतले पनि एआईको नियमनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सिकाइदेखि र व्यापारदेखि एआईको नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा बेलायत अघि बढेको छ। 

शिक्षा तथा सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग तीव्र विस्तार भएको छ। सामान्यदेखि जटिल सिकाइका प्रक्रियामा प्रविधिको प्रभाव बढ्दै गएको छ। प्रविधिमा भएको विकासले परम्परागत सिकाइका विधि र पद्धतिलाई चुनौती दिइरहेको छ। 

सीप र सिकाइका पद्धतिलाई नै निकै प्रभाव पारेको यस्तो प्रविधिका बारेमा राष्ट्र संघीय विशिष्टिकृत संस्था  शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि काम गर्ने एजेन्सी युनेस्कोले चासो व्यक्त गरेको छ। जेनेरेटिभ एआईको प्रयोगलाई नियमन गर्न राष्ट्रहरूका लागि युनेस्कोले गाइडलाइन नै जारी गरेको छ। सिकाइलाई नै प्रभावित पार्नेगरि भएको र विकास  र प्रयोगका बारेमा सरकारहरूले नियमन गर्नुपर्ने युनेस्कोको राय छ।

प्रविधिको प्रयोगलाई रोक्न नभइ नियमन गर्नका लागि सरकारहरूले ढिला गर्न नहुने युनेस्कोको सुझाव छ। प्रयोग, डेटा सुरक्षा र उमेर सीमाका बारेमा नियमन गर्न आवश्यक रहेको युनेस्कोले उल्लेख गरेको छ। 

एकातिर सिकाइको विधिको विश्वासनीयता नहुने र अर्कोतिर असमानताको खाडल बढ्दै जाने जोखिम रहेको युनेस्कोले उल्लेख गरेको छ।