काठमाडौं- अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै माओवादी नेतासमेत रहेका जनार्दन शर्माले तीनवटा कुरालाई जोडतोडका साथ उठाए।

कार्यकर्तासँगको भेटमा होस् या कर्मचारीसँगको छलफलमा उनले ती तीन कुरालाई मन्त्रजस्तै बनाए। र बोलिरहे- मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने, दोबर राजस्व बढाउने र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। 

यी तीनबाहेक उनले कर्मचारीलाई समाजवाद पढाउने र  देशमा विकासको मूल फुटाउनेसम्मका भाषण दिन छाडेनन्। यी जति पनि कुरा उनले गरे, पछिल्लो चार महिनामा गरे। काम भने गरे‍नन्, भाषण गरे। 

जुनसुकै भूगोल, सन्दर्भको कार्यक्रम भए पनि उनले नछुटाउने विकास खर्च बढाउने र राजस्व दोबर पार्ने भाषणबाहेक अरु काम केही नभएपछि पछिल्लो समय उनी आफै महसुस गर्न थालेका छन्। 

बुधबार दशौँ कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले यस्तै एउटा महसुस गरे। 

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूका प्रतिनिधि, राजस्व प्रशासनका अधिकारी र अर्थसचिवले भाषण गरेका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले राजस्व संकलनलाई निकै जोडतोडका साथ उठाएका थिए। राजस्व संकलनमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको उनीहरूले बताएका थिए। 

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सचिवहरूप्रति लक्षित गर्दै सरकारकै कारणले अहिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आएको बताए। 

सरकारकै कारणले गर्दा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने मात्रै होइन अर्थतन्त्रको हालत खराब अवस्थामा पुगेको उनले आरोप लगाए। 

'सरकारले वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ। सात होइन दोहोरो अंकको वृद्धि हुनसक्ने सम्भावना थियो। वर्षको सुरुको संकेतले त्यही भन्छ। तर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चरम तरलता अभाव छ। यो अभाव सरकारले पर्याप्त पुँजीगत खर्च नगर्दा हो' उनले भनेका थिए। 

कोरोनापछिको समयमा अर्थतन्त्र विस्तारको सम्भावना धेरै भए पनि सरकार राजस्व संकलनमै रमाउँदा त्यसको लाभ लिन नसक्ने अवस्थामा पुगिएको उनले बताए। 

'अहिलेको तरलता अभावको मुख्य कारण भनेकै सरकारले राजस्वमात्रै होइन आन्तरिक ऋणसमेत उठाएको छ। तर त्यो खर्च नभएर थुप्रिएको छ। अनि ७८ प्रतिशत लगानी हुने निजी क्षेत्रले ऋण पाइरहेको छैन। यस्तोमा कसरी विकास हुन्छ' उनले भने। 

गोल्छाको यही आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री शर्मा भने विकास खर्च गर्न सहज नभएको प्रतिक्रिया दिए। सुरुमा मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने र विकासको मुल फुटाउने भाषण दिँदै हिँडेका उनले भने- 'राजस्व उठाउन एउटै संयन्त्र र मन्त्रालय मात्र सहभागी हुने रहेछ। त्यसैले सजिलो भयो। हामीले शतप्रतिशत नै उठायौँ पनि। तर विकास खर्चको कुरा गर्दा सरकारको सबै संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने रहेछ। त्यसमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको मात्र हात नहुने रहेछ। त्यसैले त्यसमा समस्या रहेछ।' 

शर्माले विकास खर्चका लागि सरकारका अरु निकाय र संयन्त्र पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्ने र तालमेल पनि मिल्नुपर्ने भएकाले सोचेजस्तो नभएको बताए। 

'हामीले सोचेको त अहिलेभन्दा धेरै नै हो। अरुले आश गरेभन्दा पनि धेरै हो। तर सोचेजस्तो नहुने रहेछ' उनले भने। 

मुलुकको पुँजीगत खर्च टिठलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ।

साउनदेखि असोजसम्मको पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून भएको छ। यो वर्षको खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ साल यताकै न्यून रहेको छ। २०७४ सालको पहिलो तीन महिना सरकारले १५ अर्ब ५६ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो। यो वर्ष भने त्यो भन्दा ६८ करोड न्यून १४ अर्ब ८८ करोडमात्र खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ। जेठ १५ गते ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुने बेलामा नै सरकार परिवर्तन भएपछि आयोजना काटिन सक्ने र बजेट परिमार्जन हुन सक्ने आशंकामा मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बनेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सुरुको तीन महिनामा १८ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २२ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ १५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो।