काठमाडौं- राष्ट्र बैंकको साउन महिनाको तथ्याङ्कले नेपालको बाह्य क्षेत्र इतिहासकै मजबुत अवस्थामा पुगेको देखाएको छ। नीतिगत हस्तक्षेपकै कारण  भएपनि नेपाल चालु खाता, शोधनान्तरस्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ।

साउनमा राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले ब्याजदर बढ्दा आयात घट्दै गएको देखाएको छ। आयातमा आएको कमीले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको देखाएको छ। आयात घटेसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ।

तथ्याङ्कीय हिसावमा हेर्दा ब्याजदर उच्च भएकै कारण साउन महिनामा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ आयात भएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.६ प्रतिशतले घटेको हो। यस्तै, निर्यात पनि ८.७ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै रेमिट्यान्स २५.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा पनि रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.३ प्रतिशतले बढेर करिब ८८ करोड डलर भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको बृद्धिसँगै डलरको मुल्यमा भएको बृद्धिका कारण बाह्य क्षेत्र सकारात्मक बनेको छ। 

जसले गर्दा चालुखाता ३३ महिना पश्चात बचतमा रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १५ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको चालुखाता चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा १२ अर्ब ९९ करोडले बचतमा रहेको छ। चालुखाता मात्रै होइन शोधनान्तरस्थिति पनि ३२ अर्ब ९० करोडले बचतमा छ। गत आर्थिक वर्ष चालुखाता १९ अर्ब ७६ करोडले घाटामा रहेको थियो।

फलस्वरुप चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिना साउनमै विदेशी मुद्राको संञ्चिति १४ करोड डलरले बढेको छ। गत असारमा ११ अर्ब ७१ करोड विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा रहेकोमा साउन मसान्तसम्ममा ११ अर्ब ८५ करोड डलर कायम भएको छ। उक्त सञ्चितिले १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा र १२.५ महिनाको वस्तु मात्रै आयात गर्न पर्याप्त रहेको छ।

बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घटेको छैन्। बैंकिङ प्रणालीमा करिब ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम भएपनि ब्याजदर महँगो भएकै कारण कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन्। साउन महिनामा निक्षेप १ खर्ब ३३ अर्ब अर्थात २.३ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष करिब १ खर्बले घटेको थियो। कर्जा प्रवाह गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.१ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले घटेको छ। यस अवधिमा बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर १०.११ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ११.८७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १३.२८ प्रतिशत रहेको छ। साउनमा बाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर १२.२४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.८८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४.६६ प्रतिशत कायम भएको छ।

पछिल्लो समय देखिएको बाह्य क्षेत्र सुधारले नेपाल आगामी २ वर्षसम्म आयातका लागि सुविधाजनक अवस्थमा पुगेको छ। सरकारले आयात बढाउने नीति लिएमा त्यसले राजस्व पनि बढ्ने देखिन्छ। तर, यसले अर्थतन्त्रको संरचात्मक समस्यामा समाधान भने हुँदैन। मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन। आयातमा नै परनिर्भर अर्थतन्त्र भइरहन्छ। तर, सरकारले अहिले प्राप्त बाह्य क्षेत्रको उपयोग गरेर आन्तरिक उत्पादनतर्फ स्रोतको परिचालन गर्ने हो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्र तस्विर बदल्न सहयोग गर्ने देखिन्छ।

तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा स्रोतको परिचान गरी उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने संभावना रहेको छ।

कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, शिक्षा, सुचना प्रविधि र पूर्वाधारमा उक्त स्रोतको परिचालन गर्ने दिशातर्फ सरकार अगाडी आवश्यक देखिन्छ। घरजग्गा लगायत सम्पत्तिको मुल्यलाई बाञ्चित सिमाभित्र राखेर अर्थतन्त्रको लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने दिशामा काम गर्नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्न सक्छ। साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसाय मार्फत आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि उक्त स्रोत परिचालन गर्न सके यसले सरकारको राजस्वका दिगो आधार तयार पार्ने उच्च संभावना देखिन्छ।

साउन महिनाको यस तथ्याङ्कले रेमिट्यान्स उच्चतम विन्दुतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखाएको छ। कोभिडको समयको रोकिएको श्रम स्वीकृति विगत दुई वर्षमा बढेपनि अब घट्न थालेको छ। विदेश जाने नेपालीको संख्या घट्न थालेकाले रेमिट्यान्स पनि उच्चतमविन्दुमा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने १२.१ प्रतिशतले घटेको छ। यस अवधिमा ३९ हजार १५२ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुन: श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १९.५ प्रतिशतले घटेर १६ हजार ४२३ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अविधिमा यस्तो संख्या ७५.४ प्रतिशतले बढेको थियो। 

त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र रहेको सुविधाजनक अवस्थाको उपयोगरी आयातमा आधारित उपभोग भन्दा पनि बचत,उत्पादन,रोजगारीतर्फ परिचालन गर्नसके नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नसक्छ।