काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्व प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिएका निवेदनको संख्या १ हजार २२८ पुगेको छ।
कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा हुने समितिमा निवेदन दिएकामध्ये अझै १ हजार २२८ करदाताको निवेदनमा निर्णय हुन सकेको छैन।
यस्ता निवेदनमा गत वर्ष फर्स्यौट हुन बाँकी निवेदन १ हजार ७३ थिए। यो वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म २५३ नयाँ निवेदन आएको विभागले जानकारी दिएको छ।
८४० करदाताले सरकारी स्किम पाउने
चालु वर्षको आर्थिक ऐनले दिएको छुट तथा स्किम उपयोग गर्न योग्य निवेदन ८४० भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ।
आर्थिक ऐनको दफा २० मा सरकारले यो वर्षको जेठ १५ देखि मंसिर मसान्तसम्म प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा बिचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम संवत् २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई विचाराधीन रहेका वा विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर बापतको कर वा अन्तःशुल्क रकम र यस दफाको सुविधा उपभोग गर्न निवेदन
दिएको मितिसम्मको ब्याज वा विलम्ब शुल्कको पचास प्रतिशत रकम बुझाएमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शुल्क मिन्हा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो सुविधा झुट्टा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण भएकाले भने पाउने छैनन्।
मंसिरसम्म छुटका लागि निवेदन दिने समयावधिक भएकाले पुस १ देखि फर्स्यौटको कार्यायोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जाने विभागले जानकारी दिएको छ।
