काठमाडौं- दुई वर्षअघि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा आएको ज्वरो अहिले पनि निरन्तर छ तर कारण बाह्य क्षेत्र भने छैन। पछिल्लो एक वर्षदेखि बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा निरन्तर सुधार हुँदासमेत बजारको मन्दी मत्थर भएको छैन।

ज्वरोको मूल कारण बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार भएपछि जेठ १५ मा पहिलो बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार देखिनेमा आशावादी थिए। तर उनीहरूले आशा गरेअनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएन। बजार चलायमान भएन।

राजस्व संकलनमा सुधार नहुनेमात्र होइन समग्र बजारको चक्र नै पहिलेको भन्दा अझ खराब हुँदै गएको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिएपछि निजी उद्योगी व्यवसायीहरूले भने राष्ट्र बैंकले कर्जा नियन्त्रणलाई खुकुलो नबनाउनुलाई कारकका रुपमा देखाउँदै आएका छन्। 

अर्थतन्त्रमा सुधार नहुनुको कारण मौद्रिक नीति भएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। यही भनाइमा अर्थमन्त्रीदेखि सांसदसम्म पहिलेदेखि नै सहमत थिए। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री समेत यही भनाइमा सहमत भएका छन्। उनले सार्वजनिक रुपमै मौद्रिक नीतिको आलोचना गरेका छन्। 

गएको शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको तर परिणाम नआएको बताएका थिए। निजी क्षेत्रको साथ र विश्वासबिना दिगो विकास सम्भव नहुनेमा आफू धेरै प्रष्ट भएको र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि नीति नियम तथा निर्देशनमा आफू लागिरहे पनि परिणाम नआएको उनले बताए। 

पहिलो कुरा बजेटमै पनि भनेअनुसार धेरै कुरा ल्याउन नसकिएको तर पनि बजेटबाट धेरै सुधारका प्रयास गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। तर बजेट र आफ्नो सोचअनुसार मौद्रिक नीति पनि सहयोगी नभएको उनले बताए। 

‘अर्थतन्त्र साँच्चिकै गम्भीर संकटमा छ। लयमा ल्याउनका लागि हामीले गरेका सुधारका प्रयास पर्याप्त छैनन्। केही गम्भीर कदम नचाल्ने हो भने अवस्था अझ गम्भीर हुनेछ भन्ने हामीलाई पनि महसुस भएको छ। मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचमा समन्वय पनि भएको छैन। हामीले जसरी बजेटबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेका थियौँ तर त्यही स्प्रिटमा मौद्रिक नीति आएन। यतिमात्र होइन समग्र सोच र प्रणालीमै सुधार नभइ अर्थतन्त्र लयमा आउने देखिँदैन’ उनले भने। 

अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने आफ्नो सोचअनुसार सरकारी प्रणाली नै सहयोगी नभएको उनको भनाइ छ। विशेषगरि मौद्रिक नीतिप्रति प्रधानमन्त्रीले नै गुनासो व्यक्त गरेका हुन्। 

अर्थतन्त्र सुधारको बाधकका रुपमा राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई खलनायकीकरण गर्ने काम सरकारबाटै पछिल्लो समय निरन्तर भइरहेको छ। यो कडीमा प्रधामन्त्रीसमेत जोडिन पुगेका छन्। यद्यपि अर्थमन्त्री भने अझै खुलेर पूरै विरोधमा भने छैनन्। 

निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारणले बजार चलायमान हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका अर्थमन्त्री महतले उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँगको संवादलाई सघनता दिएका छन्। बाह्य क्षेत्रलाई देखाएर कडाइ गरिएको नीतिगत व्यस्थामा पनि सहजीकरण हुँदासमेत बजारले गति लिन नसकेपछि आत्मविश्वास नै जगाउनुपर्ने अर्थमन्त्री महतको बुझाइ छ।

कोरोना महामारीअघिको सामान्य अवस्थाकै तहमा ब्याजदर हुँदा पनि ऋणको माग नबढेको, बजारमा चहलपहल नहुनुमा आत्मविश्वास मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ। 'निजी क्षेत्र अस्थिर मनोविज्ञानसहित बसेको छ। लामो समयसम्मको नियन्त्रणको त्रासले अहिले पनि काम सुरू गर्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले अहिले सांकेतिक नै सही केही सन्देश दिनुपर्छ' मन्त्री महत भन्छन्। 

मन्त्री हुनेवित्तिकै निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेका महत बजेटलगत्तै बजार चलायमान हुने विश्वासमा थिए। तर उनको अपेक्षाअनुसार बजार चलायमान नभएपछि अहिले कतिपय अवस्थामा लचक हुनुपर्ने उनको बुझाइ रहेको छ। विशेषगरी मौद्रिक नीतिमा भएका केही व्यवस्था अहिलेका लागि खुकुलो हुनुपर्नेमा उनी सहमत भएका छन्। 

जतिसुकै काम गर्दा पनि अहिलेकै अवस्थामा बजारले लय समात्न नसकेपछि अब राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गर्न नहुने उनको बुझाइ छ। यो कुराको सन्देश राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई महतले दिइसकेका छन्।

मन्त्री महतले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरमात्र बजारलाई चलायमान बनाउन सकिने भन्दै त्यसका लागि हदैसम्मको लचकता अपाउन तयार रहेको बताएपनि निजी क्षेत्रले भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारकका रुपमा देखाउने गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएका कतिपय व्यवस्था झन समस्याग्रस्त बनाउने खालका रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा केही खुकुलो व्यवस्था गरेपनि साझेदारी व्यवसायमा एउटा व्यक्ति कालोसूचीमा पर्दा अरु पनि पर्नसक्ने व्यवस्था तर्साउनका लागि ल्याइएको उनीहरूको मत छ। 

'पर्याप्त तरलता हुँदासमेत ब्याजदर घट्न नसकेकोमात्र होइन अन्य मौद्रिक सुविधा पनि भएका पनि कटौती गरिएको छ, राष्ट्र बैंकले अझै पनि कर्जा नियन्त्रणकै बाटोमा जाने देखिएको छ, यसले बजारलाई मन्दीबाट मुक्त गर्नै सक्दैन’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भन्छन्। 

गत वर्ष कर्जा विस्तार चार दशककै न्यून भएको थियो। यो वर्ष पनि ११ प्रतिशतले विस्तारको लक्ष्य राखेपनि राष्ट्र बैंकको मनासय त्यस्तो नदेखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्था कायम रहँदा अर्थतन्त्रले धेरै समय थेग्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

उद्योग व्यवसायको क्षमता परिचालनको दर ३० प्रतिशतमा सीमित भएको, ब्याज खर्च बढेको तर आम्दानी घटेकाले लिएकै ऋणको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा धेरै पुगेका छन्। यस्तै अवस्था रहेमा अबको एक वर्षमा धेरै उद्योगी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको अग्रवालको भनाइ छ। 'अनि त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान कसरी हुन्छ?’ अग्रवाल भन्छन्।