काठमाडौं- नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। ब्याजदर उच्च भएको भन्दै अर्थतन्त्रले कर्जाको माग नगर्दा अर्थतन्त्रमा माग सृजना हुन सकेको छैन। माग नबढ्दा आयात बढ्न सकेको छैन। आयातमा आएको कमीले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न सकेको छैन।

यस्तै नेपाली अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रै समस्या विद्यमान छन्। प्रस्तुत छ नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो समस्या, समाधानका उपाय, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका समस्या, अधिक तरलता र उच्च ब्याजदर, मर्जर तथा प्राप्ति र विवादित एफपीओ करलगायतका विषयको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसँग बिजनेस न्युजका केदार दाहाल र किशोर दाहालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा तपाईंको लामो अनुभव छ। पछिल्लो दुई वर्षयता अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यसलाई कतिपयले आर्थिक मन्दी पनि भन्छन्। आर्थिक मन्दीको बृहत् परिभाषा होला, तर अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्था नेपालमा चरम राजनीतिक अस्थिरता हुँदा समेत देखिएको थिएन भनिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे यहाँको बुझाइ कस्तो छ? 

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कोभिड १९ महामारीमा भन्दा अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि उत्साहित बनाउने खालका गुणात्मक परिवर्तन भने भएकै छैन। अर्थतन्त्रको गति कसरी चलेको छ भन्ने थाहा पाउनका लागि हेर्ने भनेको रोजगारी सृजना गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो। रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक अवस्था छ। प्रजातन्त्र आएको ३३ वर्ष पुग्दासमेत मुलुकको अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सकेको छैन। विगत ३३ वर्षमा ३३ वटै सरकारहरू बने होलान्। तर अझै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन। हामीले सन् १९८५ देखि १९९० बीचको ५ वर्षको अवधिको आर्थिक वृद्धिदरलाई अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरसँग तुलना गर्यौँ भने त्यसबेलाकै आर्थिक वृद्धिदर उच्च देखिन्छ। भलै अर्थतन्त्रको आकार सानो थियो होला तर गुणस्तरीय आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको देखिन्छ। म त्यसबेला राष्ट्र बैंकमा कार्यरत थिएँ, त्यसबेलाको आर्थिक वृद्धिदरलाई निकै नै राम्रो आर्थिक वृद्धिदर भनेर राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्थ्यो।

बरु पञ्चायतकालमै नेपालमा धेरै ठूला र अर्थपूर्ण पूर्वधार निर्माण भएका थिए। पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायतका ठूला परियोजना त्यतिबेलै बनेका थिए। अरुण तेस्रोजस्तो जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा पनि त्यतिबेलादेखि नै भएको थियो। बरु त्यसपछि खुला राजनीतिक प्रणालीमा आएपछि अरु तेस्रोलाई रोकियो। एउटा अरुण तेस्रो परियोजना रोकिँदा यो देशको विकासको गति कति पछि धकेलियो भन्ने कुरा लेखाजोखा नै छैन। 

यदि अरुण त्यतिबेला नै बनेको भए आर्थिक वृद्धिदर नै प्रत्येक वर्ष १ देखि २ प्रतिशतसम्म थप हुन्थ्यो। अरुण परियोजना नबन्दा अर्थतन्त्रमा ‘रिपेल इफेक्ट’ पर्‍यो। एउटा परियोजना निर्माण नहुँदा त्यसको असर बहुआयामिकरुपमा पर्‍यो। यसैको असरले गर्दा नेपाल अहिले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। वर्षायाममा हाम्रो उत्पादनले पुगे पनि हिउँद याममा  भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेकै छ।

खासमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लगानी गर्ने काम नै गरेन। पछिल्लो समय अलिअलि भएको जलविद्युत् पनि निजी क्षेत्रकै अग्रसरतामा भएको हो। तर पनि यसमा अझै राम्रो किन भएन भने निजी क्षेत्रसँग पैसा छैन। खासमा नेपालमा पुँजीकै अभाव छ। 

म आफैले पनि जलविद्युतमा लगानी गरिरहेको छु। सुरुवातमा १० मेगावाटको एउटा परियोजना निर्माण गरेँ। त्यसपछि २२ मेगावाट र हाल १०८ मेगावाटको परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छु। पुँजी अभावले गर्दा नै मलाई २२ मेगावाटबाट १०८ मेगावाटको परियोजना गर्न धेरै समय लाग्यो।

यसभन्दा माथि मानौँ २०० मेगावाट गर्न पुँजी पुग्दैन। १ मेगावाटको परियोजना गर्न १.५ मिलियन डलर खर्च आउँछ। २०० मेगावाट गर्न ३ सय मिलियन डलर चाहिने भयो। यसका लागि न्यूनतम पनि १०० मिलियन डलर लगानी राख्नपर्‍यो। १०० मिलियन डलर लगानी गर्ने क्षमता नेपालीमा छैन।

एकातिर पूर्वाधार निर्माण गर्न हामीसँग पुँजी छैन भने अर्कोतिर विदेशी लगानी आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थाले नेपालको विकास कम्तीमा पनि मेरो जीवनकालमा सम्भव देख्दिनँ। 

मुख्य कुरा पुँजी हो, जुन हामीसँग छैन। त्यसका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ। भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन जुनसुकै देशबाट पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन जरुरी छ। नेपालीले लगानी गर्न सकेमा त्यसको लगानी र लाभांश नेपालमै सुरक्षित रहन्छ। तर विदेशी लगानी आएमा केही पैसा नेपालमा रहन्छ बढी विदेश जान्छ। तर पनि विदेशी लगानी नआइ मुलुकको विकास हुने सम्भावना छैन।

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समस्याहरू देखिएका हुन् त? अर्थतन्त्रले गति पकड्न सकेको छैन। जसले सरकारको राजस्व घटेको छ। रोजगारी बढ्न सकेको छैन। यसको सबै कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो त?

राजनीतिक रुपमा प्रणालीगत स्थिरता विदेशीमात्र होइन स्वदेशी लगानी पनि गुणात्मक रुपले बढ्दैन। लगानी नभइ उद्योगधन्दादेखि पर्यटनको विकास हुँदैन। यो नभइ अर्थतन्त्रमा रोजगारी तथा बाह्य क्षेत्र मजबुत बन्न सक्दैन। पछिल्लो समय उच्च मूल्यवृद्धि न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्था देखिएको छ। उद्योग तथा व्यवसायको विस्तार हुँदा मात्रै सरकारको राजस्व पनि बढ्छ। तर सरकारले उद्योगधन्दा विकास गर्ने नीति लिन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायमा कर भने बढाइरहेको छ। जसले गर्दा नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ।

आयकर, बोनस, लाभांश सबै गरेर बैंकहरूले अहिले नै ४८ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्छन्। संसारमा यस्तो धेरै कर कहीँ हुन्छ? योभन्दा बढी कति कर लगाउने? सरकारले करको आधार बढाउनुपर्‍यो। कर बढेकाले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेनन् भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्‍यो। उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेकै कारण नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन्। अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मात्रै मुलुक चलिरहेको छ।

हामीले मलेसिया तथा दक्षिणपूर्वी खाडीका देशहरूमा अदक्ष जनशक्ति पठाइरहेका छौँ। विदेश जानु नराम्रो कुरा होइन तर हामीले हाम्रो जनशक्ति सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छौँ। हामीले २ सय डलर पारिश्रमिकमा हाम्रा जनशक्ति विदेश पठाइरहेका छौँ। तालिम र सीप सिकाएर १ हजार डलर पारिश्रमिकमा पठाउनुपर्‍यो।

नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिलगायतका क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ भनिन्छ। यी क्षेत्रमा लगानी पनि भएको छ। तर त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। यसको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ?

हामीले समयमा नै हाम्रो देशलाई सम्हाल्न नसकेकाले बिगार्यौँ। नेपाल पर्यटनमा अथाह सम्भावना भएको देश भन्छौँ। तर नेपालको पर्यावरणको अवस्था निकै उदासलाग्दो छ। काठमाडौंलाई हेरेर कुन पर्यटक नेपालमा दोस्रो पटक फर्किएर आउँछ? संसारमा यति सुन्दर देशहरू छन्। नेपालमा के हेर्न आउने हो?

अर्कोतिर हामीले हाम्रो विशेषता नै मास्यौँ। ट्रेकिङका लागि जाने हो भने पहिलेको गाउँ बस्ती नै हराइसक्यो। नयाँनयाँ रंग न ढंगका घरहरू निर्माण भएका छन्। जसले गाउँबस्तीको सुन्दरता नै मारिसक्यो। अरु देशले आफ्नो ठाउँ बनाउन खर्च गर्छन्। कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, मलेसिया, सिंगापुर, चीनलगायतका देशहरूले पर्यटक भित्र्याउनका लागि पूर्वाधारमा खर्च गरिरहेका छन्। हुन त उनीहरूसँग पैसा छ। तर स्रोतको अभावका बाबजुद हामी देश बिगार्न खर्च गरिरहेका छौँ। गाउँमा एउटा बाटो पुर्‍याएर जग्गा कारोबार हुने गरेको छ। बाटो पुर्‍याएर बैंकबाट अर्बौँ पैसा लिएर घरजग्गामा लगानी भइरहेको छ। कृषियोग्य जमिन घडेरीकरण भएको छ।

प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने अहिले बैंकहरू नै ५ प्रतिशत पनि प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसके। जब कि मुद्दती बचतको ब्याजदर नै ११ प्रतिशतको हाराहारीम पुगिसक्यो। मुद्रास्फीति नै ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ। मैले समयमा नै जलविद्युत् तथा होटललगायतका क्षेत्रमा लगानी विविधिकरण नगरेको भए आज मुद्दती निक्षेपभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था हुने थियो।

खेतीयोग्य जमिन सबै बाँझो हुन थाले। कृषिमा भएका जनशक्तिले समेत जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन। काम गर्न सक्ने सबै जनशक्ति विदेशमा छन्। कृषिमा लगानी बढेको बढ्यै छ तर उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। त्यसैले कृषिजन्य उपज पनि भारतबाटै आयात भइरहेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै कमजोर भएकाले अर्थतन्त्रमा यस्ता संरचनात्मक समस्याहरू देखिएका हुन्?

नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै सानो भयो। अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू साँघुरा छन्। केही सीमित उद्योग व्यवसायमा समस्या आउनासाथ सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित भइहाल्छ। सरकारको राजस्वको जग नै विलासी वस्तुको आयातमा अडिएको छ। गत आर्थिक वर्ष सवारी साधनको आयात कम भयो, सरकारको राजस्व असुलीमै धक्का लाग्यो। कोभिड १९, युक्रेन रसिया युद्ध र विश्वभरी देखिएको मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो। त्यसको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न थाल्यो। अर्थतन्त्रको आकार बढाउनेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन। भएकैलाई दोहन गर्नेमा मात्र केन्द्रित भयो। 

विश्व अर्थतन्त्रमा साना ठूला परिवर्तनहरू भइरहेका हुन्छन्। तर हामी परिवर्तनका लागि तयार छैनौँ। भारतीय बजारमा चामलको मूल्य बढिसक्यो। त्यहाँ मनसुन कम भएकाले उत्पादन घट्यो। त्यसको असर नेपालमा पर्न थालिसक्यो। खाद्यान्न क्षेत्रमा सम्भवत: अब मूल्यवृद्धि हुनसक्छ। तर हामी त्यसका लागि तयार छैनौँ। भोलिका दिनमा कच्चा तेलको मूल्य घट्यो र खाडीलगायतका मुलुक समस्यामा परे भने हामीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ? त्यसका बारेमा हामीले सोचेका छैनौँ।  

हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नभएकाले भविष्यमा मूल्यवृद्धि भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ। भारतसँग हाम्रो मुद्राको स्थिर विनियम दर कायम रहेकाले हामी अहिले भाग्यमानी साबित भइरहेका छौँ। सधैँ यही दर कायम रहन्छ भन्ने छैन। उत्पादन नबढाइ यसरी नै रेमिट्यान्समा निर्भर रहने र आयात गरिरहने हो भने मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्न सक्छ। त्यस बेलामा हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन हुने अवस्था आउँछ। मुद्राको मूल्य बढी हुँदा आयात मात्रै बढ्छ। निर्यात हुँदैन। निर्यात नभएपछि हामीले आयात मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा छ।

अहिले भारतमा मूल्यवृद्धि निश्चित सीमाभित्र छ। प्रत्येक आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति बढ्दै गयो भने हामीले आगामी १० वर्षमा हाम्रो मुद्राको भारतीय मुद्रासँग समायोजन गर्नुपर्छ। समायोजन गर्दा हाम्रो मुद्राको क्रयशक्ति घट्छ। कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर मुद्राको मूल्य बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि राजनीतिक दल तयार हुँदैनन्। जनताका अगाडि अलोकप्रिय हुने र सत्ता गुम्ने डरमा उनीहरूले त्यस्तो गर्न चाहँदैनन्।

हाम्रो प्रणाली यही हो र यो प्रणालीको नेतृत्व गर्नेहरू पनि अहिले जो छन् यिनै हुन्। हाम्रो वास्तविकता त यही हो। यस्तोमा अर्थतन्त्रमा सुधारको सम्भवाना कतिको देख्नुहुन्छ?

नेपालमा कुनै पनि सुधारको सम्भावना न्यून छ। मेरो उमेर ३० वर्षको हुन्थ्यो र मसँग १० मिलियन डलर पैसा हुन्थ्यो भने यो देशमा किन बस्ने? म एनआरएनए हुन्थेँ। विदेशमा बस्यो, सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो र केही रकम बच्यो भने नेपालमा आएर लगानी गरेको देखायो। अन्य देशमा लगानी गर्दा नेपालमा भन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। नेपालमा मार्जिन नभएको होइन तर सबै कुरा महँगो छ। जग्गा, ब्याजदर, श्रमिकलगायत सबै कुरा महँगो छ।

नेपालमा घरजग्गाको भाउ निकै महँगो भइसक्यो। पछिल्लो समय घरजग्गामा मन्दी भएपनि अझै खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन। बैंकको सेयर मूल्य घटिरहेको छ। अवस्था निकै नाजुक छ। यस्तोमा अलिकति पुँजी र आइडिया भएको मान्छे यहाँ किन बसोस्!

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको केही कुरा गरौँ। पछिल्लो समय बैंकमाथि सबै क्षेत्रबाट प्रहार भइरहेको छ। बढी नाफा कमाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर बैंकको पुँजीको अनुपातमा प्रतिफल खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। नेपालका बैंकहरूले असाध्यै धेरै नाफा कमाएको अवस्था हो र? 

नेपालमा खास नाफा त डिलरहरूले कमाएका छन्। उद्यमी व्यवसायीले होइन। मोटरसाइकल तथा कार डिलरहरूले नेपालमा प्रशस्त नाफा कमाइरहेका छन्। न रोजगारी, न वैदेशिक मुद्राको आर्जन न लाभको वितरण? उपभोक्ताबाट कर उठाएर बुझाइदिने बाहेक अर्थतन्त्रमा केही पनि योगदान नभएकाहरूले कमाइरहेको सुपर नाफा त्यो हो। भारत र चीनबाट गाडी आयात गरेर अर्बौँ नाफा गरिरहेका कार डिलरहरूले बैंकहरूले बढी नाफा गर्‍यो भन्ने आरोप लगाउँछन्। किनकि उनीहरूले कमाएको नाफा ढाकछोप गर्न सबैको ध्यान बैंकतर्फ केन्द्रित गर्छन्।

हामी बैंकमा रहेकाहरू पनि बेवकुफ छौँ। लगानी छ ६० अर्ब, कमाइ हुन्छ ४ अर्ब। मिडियाहरूले पनि बैंकको लगानीबारे खासै बोल्दैनन्। तर बैंकहरूले अत्यधिक नाफा कमाए भनेर समाचार लेख्छन्।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकको कामै स्थायित्व कायम गर्ने हो। बढी नाफा भयो भन्दै हरेक ठाउँमा कस्छ। व्यवसायीहरू बैंकले मात्रै पैसा कमाएको भन्दै सबैको ध्यान खिच्ने काम गर्छन्। त्यसैले मैले आजभोलि कार डिलरले मात्रै पैसा कमाएको छ भन्ने गरेको छु। गाडी बिक्री गरेको छ, वातावरणमा प्रदूषित गरेको छ। जसले आजभोलि काठमाडौंका धेरै बालबच्चाहरूमा श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिने गरेको छ।

वातावरणीय प्रदूषण बचाउन भन्दै विद्युतीय कार बिक्री गरिरहेका छन्। विद्युतीय कार सस्तो छ र? मैले बैंकमा विद्युतीय कार मात्रै कर्जा दिनुपर्छ भन्दा साथीहरूले नर्मल कारको तुलनामा २० लाख महँगो छ भने। यसले स्रोतमा दबाब पर्छ भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। फेरि विद्युतीय सवारी साधानको ब्याट्रीबाट अर्को खालको प्रदूषण हुने रहेछ। यसको ब्याट्री डिस्पोजलका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन।

विश्वभर ब्याजदर बढिरहेको बेला नेपालमा घट्नुपर्छ भन्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्। यसको कारण के देख्नुहुन्छ?

ब्याजदर पैसाको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ। कोभिड १९ को समयमा नेपालको सेयर मूल्य अत्यधिकरुपमा बढ्यो। सेयर बजार परिसूचक नेप्सेलाई ३२ सयको बिन्दुसम्म पुर्‍याउने काम भयो।

प्राइस अर्निङ रेसियो १८ देखि २० भन्दा कम भएका कम्पनी कुनै पनि छैनन्। सेयर बजारमा मेरो एक रूपैयाँ लगानी छैन। म पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएकाले नेपालको सेयर बजारको अवस्था के छ भन्ने राम्रोसँग जानकारी छ। नेपालमा कम्पनीहरूको प्रतिफल राम्रो छैन। खाली सट्टेबाजी मात्रै हुन्छ।

कोभिडको समयमा ३/४ लाख युवाहरूले नेपालको सेयर बजारमा नियमित लगानी गरे। तर उनीहरूले सेयर बजारबाट कमाउनुको सट्टा गुमाए मात्रै। किनकि सेयर बजारमा कसैले एक अर्ब कमाउँछ भने अर्कोले त्यति नै गुमाउँछ। ती युवाहरू फसे।

नेपालको सेयर बजार केही निश्चित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणभित्र छ। उनीहरूले नै बजारलाई कहिले तल ल्याउने र कहिले माथि लैजाने काम गर्छन्। नेपालमा ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन। सानो अर्थतन्त्र भएकाले ब्याजदरमा निकै उतारचढाव हुन्छ। हाम्रा बैंकका साथीहरू पर्याप्त तरलता छ भन्छन् तर मैले यो तरलताले ६ महिना पनि पुग्दैन भन्ने गरेको छु।

अहिले नेपालको मुख्य तरलताको स्रोत भनेकै घरजग्गा कारोबार हो। नत्र ठमेलको जग्गा १.५ करोडदेखि २ करोडप्रति आना हुनुपर्ने कुनै कारण छ र? ठमेललाई बिर्सिने हो भने रिङरोडभित्रै १ करोड प्रतिआना भन्दा कम मूल्यमा कतै जग्गा पाइन्छ? यस्तो महँगो जग्गा खरिद गरेर तपाईंले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कुनै आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना छ? यसै कारण बैंकहरूले जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माण गर्दैनन्। जग्गाको सट्टा भाडा सस्तो हुन्छ। घरभाडा खर्चमा कटौती गर्न सकिन्छ। जसबाट बैंकको आम्दानी बढ्छ। तर जग्गाको बढेको मूल्य देखाएर बैंकले फाइदा लिन सक्दैनन्। यसलाई नाफामा कतै पनि देखाउन पाइँदैन।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बैंकहरूले यसअघि जारी गरेको एफपीओमा कर लगाउने भनिएको छ। महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले एफपीओमा कर लगाउन सुझाव दिएपछि सरकारले यसपटक कर लगाउने घोषणा गरेको छ। बैंकहरू यस निर्णयविरुद्ध अदालत पनि गएका छन्। एफपीओमा कर लगाउन मिल्दैन भनेर तपाईंहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एफपीओमा कर नलगाउन आग्रह गरिरहनुभएको छ। एफपीओ कर विवादबारे यहाँको बुझाइ के हो?

संसारभर एफपीओमा कर लाग्दैन। तर नेपालमा कर लाग्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ। विश्व बैंकले समेत एफपीओमा कर लगाउन मिल्दैन भन्दै आएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका दुईजना महानिर्देशकले एफपीओमा कर लाग्दैन भनेर लेखेरै दिएका छन्। कानूनमा विभागको महानिर्देशकको निर्णयलाई अन्तिम मानेको छ।

हो, सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कर लगाउन सक्छ। सरकारसँग त्यो अधिकार हुन्छ। तर भूतप्रभावी भएर सरकारले कर लगाउन मिल्दैन। विगतमा सरकारले हामीलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ।

सरकारले एफपीओको अर्थ नै बुझेन। एफपीओ पनि पुँजी नै हो। पुँजीमा कसरी कर लाग्छ? आईपीओ भनेको ३ वर्षको आर्थिक विवरण देखाएर परल मूल्यमा अर्थात् नेपालमा १०० रूपैयाँमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री हुने गरेको छ। एफपीओ भनेको पनि १०० रूपैयाँको सट्टा प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो। हामीलाई पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले भन्यो। बैंकहरूसँग यसका लागि दुईवटा उपायहरू थिए। पहिलो, अर्को बैंकसँग मर्जर गर्ने र दोस्रो उपाय हामीसँग एफपीओ जारी गर्ने। तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मैले नै एफपीओमा जाने निर्णय गराएँ। १०० रूपैयाँको सेयर ५०० रूपैयाँमा एफपीओमा जारी गरेर पुँजी बढाउने निर्णय भयो।

एफपीओमार्फत पुँजी वृद्धि भएको ५०० रूपैयाँ रिजर्भमा रहन्छ। एफपीओमा कर लाग्ने भए त कसैले सेयर खरिद नै गर्ने थिएन।

एफपीओ भनेको आम्दानी होइन। तपाईंसँग भएको १ लाख सेयर छ। थप १० हजार कित्ता एफपीओ दिनुभयो भने सेयर संख्या बढ्छ। सेयर संख्या बढेपनि माग नबढेकाले मूल्य घट्छ। यसका लागि सेयर मूल्य समायोजन गरिन्छ।

एफपीओमार्फत उठाइएको पुँजीमा बोनस सेयर वितरण गर्न मिल्छ। बोनस सेयर दिँदा हामीले कर छली गरेका होइनौँ, सरकारलाई कर टकराएका छौँ। बोनस सेयरमार्फत सरकारलाई नआउने ७.५ प्रतिशत कर आउने भयो।

बैंकहरूले बोनस सेयरमा किन कर छली गर्ने? लगानीकर्तालाई बैंकले कर तिर बोनस सेयर लिएर जाउ भन्न सक्छ। त्यसैले कर छल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सबै बैंकहरूले यसमा नियामकको अनुमति लिएरै एफपीओ जारी गरेका हुन्। एकछिनका लागि निजी बैंकहरूले त कर छले भनेर मान्न सकिएला। के सरकारी बैंकले कर छली गर्छ? नेपाल बैंक लिमिटेड वा कृषि विकास बैंकले कर छली गर्न सक्छ?

स्टाण्डर्ड चार्टर्डजस्तो बैंकले १ अर्ब रूपैयाँ कर छल्न आवश्यक छ र? एफपीओमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध बैंकर्स अदालतमा गएका छन्। भोलि अदालतले बैंकहरूलाई कर तिर भन्यो भने विदेशी लगानीका बैंकहरू कुन आधारमा बस्छन्?

मैले त लगानीकर्ताहरू जसले एफपीओमार्फत सेयर खरिद गरेका छन् उनीहरूलाई कर तिर भन्छु। सरकारको यस निर्णयबाट करिब ४५ लाख मानिसहरू प्रभावित हुन्छन्। त्यो सेयर त धेरै चरणहरूमा ट्रान्सफर भएको छ। अनि कसलाई सरकारले कर तिराउँछ? स्टाण्डर्ड चार्टर्ड र डच बैंक सरकारको यो निर्णयबाट खुसी छैनन्। उनीहरूले जान्छु त भनेका छैनन् तर उनीहरूले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्दैनन् र? विदेशी बैंकले लगानीको माहोल छैन भनेपछि नेपालमा वैदेशिक लगानी कसरी भित्रन्छ?

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरू मर्जर प्रक्रियामा गएका छन्। २७ वाणिज्य बैंकबाट घटेर अहिले २० मा झरेका छन्। बैंकहरू मर्जरमा गए पनि त्यसबाट खासै ठूलो उपलब्धि भएन भनेर आलोचना भइरहेको छ। मर्जरको लाभ बैंकहरूले कति समयमा प्राप्त गर्लान्?

मर्जर प्रक्रिया एकदमै जटिल प्रक्रिया हो। यो सरल छैन। दुई बैंकको वर्किङ कल्चर फरक हुन्छ। नजिता देखिन समय लाग्छ। यसका लागि धैर्यताको आवश्यक छ। मेरो विचारमा मर्जरको नतिजा आउन अझै २/३ वर्ष समय लाग्छ। कर्मचारी घटाउनुपर्‍यो। जवरजस्ती गर्न भएन, इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्‍यो। कतिपय ठाउँका शाखा बन्द गरेर अर्को ठाउँमा खोल्नुपर्‍यो।

इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेघा बैंकबीच भएकै मर्जरको कुरा गर्ने हो भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ठूला तथा होलसेल प्रकृतिको कर्जा बढी केन्द्रित थियो। मेघा बैंकले एसएमई अर्थात् मझौला तथा साना प्रकृतिको कर्जामा बढी प्रवाह गरेको थियो। २०० बैंकको शाखा खोल्दा ८ वर्षमा पनि नाफा कमाउने अवस्था हुने थिएन। तर मेघासँग मर्ज गरेपछि उक्त फाइदा भयो। एकै ठाउँमा भएका शाखाहरू एकापसमा मर्ज भए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरूसँग मेरो कुरा हुँदा नेपालमा बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर कुरा राख्ने मान्छे म हो। जथाभावी बैंकको लाइसेन्स बाँड्न हुन्न भन्ने पक्षमा म अहिले पनि अडिग छु। राष्ट्र बैंकले पनि लाइसेन्स नदिने अडान राखेर बसेको थियो। तर व्यवसायीलाई बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनी चाहियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न व्यवसायीहरूले राजनीतिज्ञमार्फत दबाब बढाउन थाले। राष्ट्र बैंक हरेक दुई वर्षमा मात्रै एउटा बैंक खोल्न दिने अडानमा थियो। तर प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक दबाब दिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिन बाध्य भयो। राजनीतिक दबाबले गर्दा राष्ट्र बैंकले पनि लत्तो छाड्यो। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने लहड नै चल्यो।

राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरू मर्ज गर्ने नीति लियो। अब चाहिँ ठूला बैंकहरूबीच मर्जर आवश्यक छ कि छैन?

राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरूसँग मर्जको योजना माग गरेको थियो। उक्त योजनाअनुसार केही बैंकले काम गरेका छन्। केही बैंकले गरेका छैनन्। तर लेभल प्लेइङ फिल्ड त हुनपर्‍यो नि। राष्ट्र बैंकको नियम त सबैले मान्नैपर्छ। राष्ट्र बैंकले सबैलाई उस्तै व्यवहार गर्ने होला। उसले सबैसँग योजना मागेपछि त्यसको कार्यान्वयन त हुनैपर्‍यो। कसैले मर्जर मन परेन भनेर भाग्न पाउने त होइन होला। हेरौँ अब राष्ट्र बैंक अगाडि कसरी प्रस्तुत हुन्छ।

मेरो विचारमा नेपालमा ५ वटा कमर्सियल बैंक भए काफी हुन्छ। केही क्षेत्रीय बैंकहरू स्थापना भएर अन्तिममा आएर वाणिज्य बैंक नै बनेका छन्। त्यसैले नेपालमा अब आवश्यक भनेको पूर्वाधार विकास बैंक हो। एउटा स्थापना भइसकेको छ। यसले कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी छ।