काठमाडौं-  विभागीय जिम्मेवारीका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्तुती दिइरहेकै समयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकबाट गजेन्द्र ठाकुर गत हप्ता हटाइए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठाकुरलाई मन्त्रालयमा तानिदिएको थियो। 

कुनै पनि विभागीय जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्नु सरकारको अधिकार तथा सामान्य प्रक्रिया पनि हो तर यो विभागको प्रमुखको सरुवा तथा हेरफेर भने अस्वभाविक देखिएको छ। ठाकुरमात्र होइन यसअघिका विभागीय प्रमुखको पनि यस्तै आकस्मिक सरुवा भएको थियो। 

बजार अनुगमन तथा विचलनकारी गतिविधि नियन्त्रणको जिम्मा पाएको विभागको नेतृत्व सधैँजसो यसैगरी आकस्मिक फेरबदल हुने गरेको छ। ठाकुरको सरुवा विभागका पूर्वमहानिर्देशकको जस्तैगरी भएको छ। ठूला व्यापारी जोडिएको कुनै पनि अवैध क्रियाकलापमाथि छानबीन हुन थालेपछि उनको सरुवा भएको हो। ठाकुरले पछिल्लो समय चिनीको अवैध व्यापार भइरहेको बारेमा जानकारी पाएका थिए र त्यसका लागि सघन अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेका थिए। 

‘चिनीजस्तै अन्य केही त्यस्ता उत्पादन जसको कनेक्सन ठूला व्यापारीसँग थियो त्यसैमा उहाँले केही गर्न खोज्नुभएको थियो तर सरुवा भयो’ विभागकै एक कर्मचारी भन्छन्। 

ठाकुरले चिनीसँगै दाल, तेल र चामलमा संगठित कालोबजारीको सूचना र 'नेक्सस' थाहा पाएका थिए। थाहा पाएकामात्र होइन अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि अघि बढाएका थिए। यही कुरा बुझेको समूहको प्रभावमा ठाकुरको सरुवा भएको स्रोतको भनाइ छ। 

बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि भनेर सरकारले ऐननियम तथा संस्थाको व्यवस्था गरेको छ। उद्योग व्यवसाय गर्दा अधिक लाभको खोजीमा हुनेहरूले आमउपभोक्ताको हितविपरीत काम गर्न सक्ने हुँदा कर छली तथा अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि निश्चित जिम्मेवारी र दायित्वसहितका संस्थाहरू अस्तित्वमा छन्। 

बजार अनुगमन गर्ने यस्ता संस्थाले नियम कानूनअनुसार काम भने गरेको पाइँदैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागसम्मका निकायमा पुग्ने जो कोही पनि स्वार्थसमूहको चेपुवामा पर्ने गरेका छन्। 

सामान्य अनुगमन तथा नियमन गर्दासम्म मात्र उनीहरूले त्यस्ता निकायमा काम गर्न पाउँछन्। जब ठूला भनिएका व्यवसायी, उद्योगी तथा पहुँचवालाहरूमाथि नियमन सुरू हुन्छ अनि विभागीय प्रमुखको सरुवा हुने गरेको छ। त्यस्ता निकायमा काम गर्नेहरूमध्ये अधिकांशको एउटै मत छ- 'स्वार्थ समूहलाई छुन भएन, छोए पनि उनीहरूको इच्छाअनुसार मात्र गर्नुपर्‍यो।'

बजारमा हुने विभिन्न अवाञ्छित गतिविधिको अनुगमन तथा नियमनको अधिकार पाएको वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा यस्तो प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ। 

पछिल्लो समय वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभगका महानिर्देशकको सरुवा पनि पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा भएको छ।

यसअघि गत भदौमा महानिर्देशक भएर गएका महेश भट्टराईको आकस्मिक सरुवा भएको थियो। फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले गरेको निर्णयमा भट्टराईको नाम थिएन। पोस्ता दानाको आयातका लागि नयाँ अनुमति जारी गर्न नपर्ने रायसहित उनले निर्णय गरेपछि उनलाई सरुवा गर्न खोजिएको थियो। 

ठूला र शक्तिशालि व्यवसायीहरूको लबिङमा विगतमा पनि विभागमा सरुवा हुने गरेको छ। कर्मचारीको सरूवा सामान्य भएपनि जुन समयमा अनुगमन र अनुसन्धान प्रभावशालीहरूमाथि केन्द्रित हुन्छ तब विभागीय प्रमुखको सरुवा हुने गरेको छ। 

तर यसमा विभागीय प्रमुखभन्दा पनि लामोसमयदेखि विभागमै रहेका कर्मचारीहरू बलिया हुने गरेका छन्। स्वार्थ समूहसँग स्थायी र भरपर्दो सम्बन्ध बनाएका उनीहरूले सेटिङ मिलाउँछन्। 

अनुगमन, छानबीन, अनुसन्धान तथा मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको विभागमा यति धेरै नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि एउटा महानिर्देशकले काम सुरू नगर्दै अर्को आइसक्छ। महानिर्देशक फेरिएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरू पनि फेरिन्छन्। 

बजार अनुमगनको जिम्मा पाएको विभागमा रहेका केही कर्मचारी जो वर्षौंदेखि छन् उनीहरुसँग बलियो साँठागाँठमा बजारमा अवाञ्छित गतिविधि हुन्छन् यो क्रम त्यतिबेलासम्म चल्छ जबसम्म महानिर्देशकले अवरोध गर्दैनन्। यदि अवरोध गरेपछि उल्टो उसकै सरुवा हुन्छ। 

‘कुनै पनि गतल कामको सूचना महानिर्देशकले पाएर अनुसन्धानको योजना बनाउँछन्। यस्तो योजनाका बारेमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले थाहा पाउँछन्। उनीहरूले सम्बन्धित विचौलियाला२ खबर गर्छन् र यस्तोमा उनीहरूले सरकार नै प्रयोग गरेर महानिर्देशक फेरिदिन्छन्’ जानकार एक अधिकारी भन्छन्,’यहाँ हाकिमभन्दा बलिया कर्मचारी हुन्छन्, सरकारभन्दा प्रभावशाली विचौलिया हुन्छन्।’ 

बजार अनुगमन तथा नियमनकारी निकायमा पुग्ने हाकिमहरूको सरुवा अन्य सामान्य सरुवाजस्तो नभएको सम्बन्धित अधिकारीहरू नै बताउँछन्। 

जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर अन्य विभागसम्म हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। जब कुनै ठूलो व्यवसायीमाथि छानबीन हुन्छ तब उसको सरूवा हुन्। जनताको स्वास्थ्यदेखि राज्यको राजस्वमा हुनसक्ने खेलाचीमाथि छानबीन गर्न गएकाहरू केही शक्तिशालिका अघि निरीह हुनुपर्ने अवस्था छ। 

राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र साँठगाँठले गर्दा यस्ता निकायमा उनीहरूले हालीमुहाली गर्छन्।