काठमाडौं-  सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापनासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा चारमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापनासम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयक पारित भएर कानूनका रुपमा कार्यान्वयन भएपछि कुनै पनि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

शैक्षिक गुठी स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रालय वा उसले निर्धारण गरेको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने छ। त्यस्तो गुठीले विद्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय तहमा निवेदन दिनसक्ने छ।

गुठीको दर्ता र मापदण्डका बारेमा पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा पाँच जना गुठियार हुनुपर्ने, गुठीको आय व्ययको विवरण राख्नुपर्ने र मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने शर्त तोकिएको छ। यस्तो गुठीको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

गुठियारले आफ्नो शेषपछि उत्तराधिकारी तोक्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निजी लगानीका नयाँ विद्यालयलाई गुठी हुनैपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिए पनि अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयका बारेमा स्वेच्छिक बनाइएको छ। अहिले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूलाई गुठीमा रुपान्तरण हुनसक्ने र त्यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर बाध्यकारी बनाइएको छैन। 

निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्ड र योग्यताअनुसार हुनेछ। यसका लागि स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने छ।

यो व्यवस्थाले नयाँ निजी लगानीलाई कडाइ गरेर अहिलेको लगानीलाई सुविधाजनक बनाउन खोजिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयको हकमा भने माध्यमिक तहको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुनसक्ने छ। तर गणित, विज्ञान र कम्प्युटर भने अंग्रेजीमै पढाउनुपर्ने छ। कक्षा ८ देखि माथिलाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ। यो अनुसार अबदेखि कक्षा ८ देखि गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजीमा पढाउनुपर्ने छ।

सार्वजनिक विद्यालयको दरबन्दीका लागि शिक्षकलाई दुई तहमा विभाजन गरिएको छ, माध्यमिक र आधारभूत भनेर। यसमा आधारभूतलाई पनि दुई तहमा वर्गीकरण गरिएको छ।

सरकारी विद्यालयको शिक्षक हुनका लागि न्यूनतम स्नातमक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। अध्यापन अनुमितपत्र भएका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्। 

माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तह तथा विषयगत उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निरन्तरता दिँदै कायमै राखिएको छ।