काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमै लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको सरकारले कम्पनी तथा प्रतिष्ठानलाई 'फोकस' गर्ने भएको छ। सम्मेलनअघि नै नेपाल ल्याउन सकिने सम्भावित कम्पनीको खोजी गरेर त्यहाँसम्म पुग्ने योजनाअनुसार अहिले काम भइरहेको छ।
सम्मेलनको पूर्वतयारीमै कम्पनी खोजी गर्ने र नेपाल आउनका लागि सहमत गराउने काम हुने साथै यसका लागि कुटनीतिक नियोगदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म परिचालन हुने भएको छ। यसअघिका सम्मेलनमा चिठी पठाउने र सोही आधारमा सहभागी भएकाहरूले खास लगानी नगर्ने गरेको घटनाबाट पाठ सिक्दै योपालि अलि विस्तृत तयारी गर्न खोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
‘खाली ब्रान्डिङकै लागिमात्र सम्मेलन गरेर खर्च गर्नुको अर्थ नहुने भएर हामीले यो पालि बरु थोरै नै भएपनि हुन्छ तर अर्थपूर्ण होस भन्ने छ’ बोर्ड सम्बद्ध एक अधिकारीले भने,’ सम्मेलनका लागि बन्ने उपसमितिले यसलाई सघनरुपमा अघि बढाउने छ।’
यसअघि नेपालमा तीनवटा लगानी सम्मेलन भएका छन्। त्यस्ता सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धतताबाट लगानी भने खासै भित्रिएको छैन। यही कुरालाई पाठ सिकेर यो पालिको सम्मेलनबाट वास्तविक लगानी ल्याउनेगरि काम गर्ने तयारीमा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
लगानीभन्दा पनि लगानीकर्ताको खोजी हुनेछ यो प्रक्रियामा। संसारभर रहेका लगानीकर्ता जसले नेपालमा लगानी गर्नसक्छन् उनीहरूलाई नेपालका बारेमा जानकारी गराउने र सरकारले नै यसमा प्रतिबद्धतता गर्नेछ। यो सबै पहलकदमी सरकारी स्तरबाटै हुनेछ। प्रतिबद्ध लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा सहभागी गराएपछि सम्मेलन अर्थपूर्ण हुने अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले भने ठ्याक्कै कसरी जाने भन्ने कुरामा अहिले प्रष्ट नभएपनि पहिलेको भन्दा अलि फरक र अर्थपूर्ण हुनेगरि गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘हाम्रो सम्भावना के हो भन्ने कुरा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ त्यसका लागि बजार तथा भविष्यको पनि ख्याल गरेर सोही अनुसारका लगानीकर्ताको खोजी गर्नुपर्छ यसका लागि हामी काम गर्छौं’ उनले भने।
सरकारले यो सम्मेलनबाट सकेसम्म विश्वव्यापी रुपमा प्रतिष्ठित कुनै एउटा कम्पनी भित्र्याउन खोजेको छ। कम्तिमा एउटा कम्पनीमात्र ल्याउन सकिएमा त्यसले ठूलो ब्रान्डिङ गर्ने विश्वास सरकारको छ। विशेषगरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा युवाहरूको स्वतस्फूर्त आकर्षण देखिएपछि सरकारले यही क्षेत्र केन्द्रित लगानीको खोजी गर्ने भएको छ।
आगामी लगानी सम्मेलनबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नाम कमाएको एउटा कम्पनी भित्र्याउन सकिएमा त्यसले धेरै प्रभाव पार्ने बुझाइ अधिकारीहरूको छ। त्यसका लागि राजनीतिक तहबाटै प्रतिबद्धतता गर्न परे गर्ने तयारी रहेको छ।
वस्तु उत्पादन गरेर निर्यातमा लगभग पछिल्लो ३० वर्षको प्रयास असफल भइसकेको छ। सरकारले निर्यातका लागि गरेका प्राय सबै प्रायस असफल भइसकेका छन्। तर अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सम्भावना देखिएको सरकारले पनि बताइरहेको छ। नीतिगत घोषणामै यस्तो घोषणा सरकारले गरेको छ। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको संकट समाधानका लागि सूचना प्रविधिको क्षेत्र एउटा लाभदायक क्षेत्र हुनसक्ने सरोकारवालाहरूले बताइरहेका छन्।
आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय विस्तार भएपनि थुप्रै समस्या रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेदेखि लिएर आन्तरिक पूर्वाधारसम्मका समस्या रहेका छन्। बिजुलीदेखि इन्टरनेटसम्म र नियम कानूनदेखि संस्थागत व्यवस्थासम्मका काम अझै भएका छैनन्। साइबर सेक्युरिटी, डेटा प्रोटेक्सन जस्ता आधारभूत व्यवस्था नहुँदासम्म सूचना प्रविधिको वृहत विस्तार सम्भव देखिँदैन।
यी सबै समस्या समाधानका लागि पहिले नै प्रतिबद्धतता गरेर सम्मेलनमा प्रतिबद्ध बनाएर ल्याउने र त्यसपछि नेपाल आउने वातावरणतर्फ सरकारको तयारी अघि बढेको छ।
सूचना प्रविधिबाहेकका व्यापार व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि प्रतिबद्ध लगानीकर्ताको खोजी गर्ने तयारी सरकारको छ।
