पर्वत- स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा पर्वतमा जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार ठप्प भएको छ। जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाबाहेक ६ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाटदेखि बिक्रीवितरण ठप्प भएको हो ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सात सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेको थियो। 

स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भिरपाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गामात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी उमेश सापकोटाले जानकारी दिए। अहिले पाखो सिम र चाहार तथा अंशबण्डाको कित्ताकाट भने खुला भएको उनले बताए।

वर्गीकरण नभइ जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार निकै कम भएको भन्दै यसबाट राजस्वमा समेत गिरावट आएको सापकोटाले बताए। उनका अनुसार भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट तथा मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ। 

कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाएको जानकारी दिए। त्यस्तै, फलेबास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले जानकारी दिए।
 
नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमाको व्यवस्था छ। गत जेठ दोस्रो साता जारी गरिएको नियमावलीअनुसार मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ।

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको सापकोटाले बताए। 'अंशबन्डा सम्बन्धी जग्गाको काम १५ दिनदेखि सुरु भएको छ तर घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । एकल कित्ताबाहेकको खरिद बिक्री पनि हुने कुरै भएन', उनले भने।

जलजला गाउँपालिकाको भने सबै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट सुरु भएको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ। रासस