काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी समस्या र तिनको सम्बोधनमा केन्द्रित रहेर विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्।
सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिनका लागि आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा १३ देशमा क्रियाशील कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू उपस्थित छन्।
अन्तरक्रियामा कुटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या र त्यसको सम्बोधनका विषयमा अन्तरक्रियात्मक रिपोर्ट राखेका थिए। अन्तरक्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासन सवालहरू र कुटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
भण्डारीले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा श्रम बजार र आप्रवासनसम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण र यसको सघन उपस्थिति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति उल्लेख छ।
साथै राहत, उद्धार र कल्याणकारी कार्यको सञ्चालन, कानुन प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आश्रयस्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र श्रम सहचारीको अवस्था, दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसा विशेष, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदारसम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीको अभिलेखन गर्नेबारे पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
घरेलु कामदारसम्बन्धी सवाल, सरकार सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता सम्बन्धमा, विशिष्टिकृत श्रम, सीप, तालिम र भाषा विशेषको परीक्षणबारे, परामर्शदाताको अधिकतम सेवा शुल्क सम्बन्धमा, विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट देश भित्र्याउने सम्बन्धमा, शैक्षिक परामर्श र ट्राभल एजेन्सीबाट अनेक स्वरूपमा विदेसिने समस्याबारे, नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावनाबारे, अपेक्षित उपलब्धि र परिणाम लगायतका विषयहरू पनि समेटिएको छ।
अवधारणापत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य १० गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स्, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रूमानिया रहेको उल्लेख छ। साथै नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्नुपरेको विभिन्न समस्या उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।
अन्तरक्रियामा मागपत्र प्रमाणिकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या, विदेशमा रहेका कागजातविहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्रि भिषा फ्रि टिकटको अवस्था र समस्या, ई-भिसा, सिजनेवल भिसाका समस्या, नेपाली कुटनीतिक नियोगको प्रभावकारितालगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वासनीय बनाउने विविध विषयमा छलफल हुनेछ।
अन्तरक्रियामा अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरत गौतम, ओमानका लागि नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्याल, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का, जापानका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद सुवेदी, दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत ज्योति प्याकुरेल, मलेसिया लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेल, कतार लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकाल सहभागी छन्।
साथै बहराइनका लागि नेपाली राजदूत तीर्थराज वाग्ले, पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारी, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री, साउदी अरेयिबाका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदी लगायतले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था र त्यसमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे आफ्नो रिपोर्टसहितको धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश (एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका सचिवहरू उपस्थित छन्। अन्तरक्रियामा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
