काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनका कारण हुनसक्ने जोमिख न्यूनीकरणका लागि भन्दै विकास निर्माण खर्चिलो हुँदै गएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले हरेक विकास निर्माणमा थप लगानी गर्दै आएको छ। 

सरकारले परियोजना विकासदेखि नै जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि भन्दै थप लगानी गर्दै आएको छ। राजमार्गमा निर्माण गरिने अन्डर/ओभरपासदेखि लिएर वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि छुट्टै योजना बनाउने गरिएको छ। यो सबै प्रक्रियामा हुने थप लगानीका लागि पनि सरकारले ऋण लिँदै आएको छ। 

सामान्य विकास निर्माणमै सिर्जना भएको थप लागतले ऋणको भार बढाउँदै गएको छ। जब कि यसरी सिर्जना भएको दायित्वमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलनका लागि भन्दै स्थापना भएका कोषबाट पाउन सक्ने अनुदान पाएको छैन। 

अहिलेसम्म अनुदान एक त सरकारले नपाउने र पाएपनि विदेशी संस्थाकै नियन्त्रणमा हुने गरेको छ। आएको अनुदान पैरवी तथा सचेतनामै सीमित रहको तर सरकारले भने विकास निर्माणमा भने ऋण लिएर काम गर्नुपरेको छ। अहिलेसम्म सचेतना तथा पैरवीमै अनुदान सीमित रहेको पाइएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए। 

जलवायु परिवर्तनका कारणले संसारकै उच्च जोखिम भएका १० मुलुकमा नेपाल परेको छ तर नेपालले नै यसका लागि स्थापना भएका कोषबाट सहायता भने पाएको छैन। 

औद्योगिक र धनी राष्ट्रका कारणले जलवायु परिवर्तनमा योगदान गर्ने कार्बन उत्सर्जन भइरहेको र कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनतम योगदान हुने नेपालले ऋण होइन अनुदान पाउनुपर्ने र त्यसरी आएको अनुदान अब पैरवी होइन ठोस आयोजनामै आउनुपर्ने महतको भनाइ छ। संसारभर नै गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लागि धनी राष्ट्र र वहुपक्षीय संस्थाबाट अनुदान पाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। 

हिमाली क्षेत्र, अव्यवस्थित बसोबास र कमजोर पूर्वाधारका कारणले नेपालमा जोखिम बढेको केही समयअघि प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा बाढी पहिरो, भूकम्प, महामारी जस्ता कारणले गर्दा गरिब तथा न्यून आय भएका जनता सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुन्छन्। जलवायु परिवर्तनकै कारणले गर्दा उत्पादन घट्ने, रोजगारीका अवसर गुम्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माणदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म लगानी आवश्यक हुन्छ। हरेक पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकुलित बनाउने, सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि पूर्वतयारी जस्ता काममा पनि लगानी आवश्यक हुन्छ। 

हरित ऊर्जा उत्पादनदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्म लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो लगानीको जोहो नेपालले वैदेशिक सहायताबाट गर्दै आएको छ। तर अनुदान होइन ऋणबाटै। नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक सहायतामा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ भने अनुदान घट्दै आएको छ। हरित तथा उत्थानशील विकासको नाममा अन्तत: सबै पूर्वाधार निर्माणमा ऋणकै भरमा नेपाल रहेको छ।  

यस्तो जोखिमबाट नेपालले आर्थिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्ने जोखिम छ। तर नेपाल जलावायु परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने कार्बन उत्सर्जनमा भने न्यून भूमिकामा छ। नेपालको हिस्सा जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र छ। तर जोखिमका हिसाबले संसारकै उच्च जोखिमा रहेका १० मुलुकमा नेपाल पर्छ। यही कारणले गर्दा नेपालले राहत तथा अनुदानको दाबी स्वभाविक रुपमा गर्नुपर्छ भन्ने सबैको माग छ।  

नेपाल सरकारले हालसम्म कुल २३ अर्ब ४३ करोड वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसमध्ये १२ अर्ब परिचालन गरिसकेको छ। यसमा बैकल्पिक ऊर्जामा हालसम्म ३५ करोडको प्रतिवद्धता छ भने जम्मा १७ करोड ५९ लाख डलर खर्च भएको छ। वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ३९ करोड ३० लाख ७ हजार ६१६ डलर सम्झौता भएको छ। यसमा २२ करोड ४ लाख, ३९ हजार डलर परिचालन भएको छ। यो ऊर्जाबाहेकको हो। 

एकातिर जलवायु परिवर्तनले बढाएको जोखिमले वित्तीय दायित्व बढाउँदैछ भने अर्कोतिर सरकारको वित्तीय घाटा पनि चुलिएको छ। यस्तोमा वैदेशिक सहायता अत्यावश्यक स्रोत हो। तर यही स्रोतमा सरकारले पाउने अनुदान बर्सेनि घटिरहेको छ। जलवायु लगानीको विशिष्ट वर्ग नहुँदा ऋण अनुदान, कुन क्षेत्रमा के कस्तो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। सरकारी बजेट प्रणाली र जलवायु आफैमा सबैसँग जोडिने भएकाले यसमा समस्या आएको छ। 

आफूले प्राय सबै बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय छलफलमा यही कुरा उठाइरहेको मन्त्री महतको भनाइ छ। ‘जब जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो भूमिका छैन तर असर सबैभन्दा बढी हामीले भोग्नुपर्छ, अर्कोतिर त्यही कारणले हाम्रो लागत बढ्छ भने हामीले सकेसम्म धेरै अनुदान पाउनुपर्छ। यो कुरा बलियोसँग हामीले राखिरहेका छौँ' महतले भने, 'अस्ती भएको जीईएफको सम्मेलनमा पनि मैले यही कुरा राखेको छु कि अब आउने अनुदान सचेतनामा होइन ठोस परियोजनामा हुन्छ।’

अहिलेसम्म ऋण तथा अनुदान जसरी गिजोलिए पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकुलनकै लागि भनेर दिने अनुदान कोषबाट नेपाल सरकारले लाभ लिन सकेको छैन। राष्ट्रसंघीय पहलमै स्थापना भएको ग्रिन क्लाइमेन्ट फन्ड र द्विपक्षीय वातावरण लगानी कोषजस्ता ठूला कोषबाट नेपालले अहिलेसम्म खासै अनुदान तथा परियोजना ल्याउन सकेको छैन। 

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, परिवर्तनको मुख्य कारक कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य भएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट नेपालले अहिलेसम्म तीनवटा परियोजना मात्र स्वीकृत गराएको छ। विशेषगरी सह-लगानीको मोडलमा काम गर्ने यो कोषले सन् २०२१ सम्म संसारभर १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। सहवित्तीयकरण अन्तर्गत कुल २९ अर्ब डलरका २ सय परियोजना स्वीकृत गरेको यो कोषबाट नेपालले भने तीन आयोजनामा जम्मा ६ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलरमात्र स्वीकृत गराएको छ। 

चुरे परियोजनामा पनि यही कोषबाट लगानी आएको छ। योबाहेक अरु दुई परियोजनामा कोषले लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै जीईएफबाट पनि नेपालले उल्लेखनीय परियोजना पाएको छैन।