 (2).gif)
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रयासहरू भइरहेको जस्तो देखिएपनि वास्तविकतामा झन गहिरिँदै गएको जस्तो देखिन्छ। बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधार तथा अन्य केही सकारात्मक सूचकहरू देखिएपनि नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिको निरन्तरताले गर्दा बजारलाई चलायमान बनाउन दिएको छैन।
बजारमा अझै पनि माग सिर्जना भएको छैन। माग नहुँदा उद्योग व्यवसाय क्षमताको एक तिहाइ पनि चलेका छैनन्। जब एक तिहाइ क्षमतामा बजार चल्छ अनि मन्दीबाट उम्किने सम्भावना न्यून हुन्छ।
बाह्य क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो तर पछिल्लो एक वर्षदेखि बाह्य क्षेत्रमा निरन्तर सुधार भइरहेको छ, अहिले त सुविधाजनक अवस्था नै रहेको छ। अवस्था सुधार भएपनि राष्ट्र बैंक भने अझै कसिलो नीतिमै अडिग देखिन्छ। कर्जा विस्तार नभइ बजार चलायमान हुँदैन तर राष्ट्र बैंक कर्जा बढाउने पक्षमा देखिँदैन।
कर्जामात्र होइन अन्य मौद्रिक सुविधा पनि लगभग ठप्पजस्तै भएका छन्। नीतिमा कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो देखाएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशन तथा आशयमा हेर्दा नियन्त्रणकारी देखिएको छ। कोभिडभन्दा अघि रहेका 'रिफाइनान्स'को सुविधा अहिले ठप्प जस्तै छ। यस्ता कयौँ मौद्रिक उपकरण परिचालन गर्नुपर्छ बजार चलायमान बनाउनका लागि।
एक त स्रोतमै कडाइ गरिएको छ भने अर्कोतिर ब्याजदर घट्ने वातावरण पनि बनाइएको छैन। प्रत्यक्ष रुपमा नभनेपनि सधैँजसो राष्ट्र बैंककै मनसायमा नेपालमा ब्याजदर निर्धारण हुँदै आएको छ। यसअघि बैंकर्स संघले निर्णय गर्ने कुरा र अहिले खुला छाड्ने भनिएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र बैंककै संलग्नता यसमा देखिएको छ। तर अर्थमन्त्रीले भने ब्याजदर घटाउनका लागि अथक मेहनत गरेको देखिन्छ। यसका लागि स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने लगायतका थुप्रै सहजीकरणका लागि तयार भएको तर शर्त ब्याजदर घट्नुपर्ने भन्दै आउनुभएको छ। तर यसमा परिणाम आएको छैन। यसरी एकातिर स्रोतलाई संकुचित पार्ने राष्ट्र बैंकको नीतिको निरन्तरता छ भने अर्कोतिर भएकै स्रोत पनि महँगो रहेको छ। यसले गर्दा बजार चालयमान हुन सकिरहेको छैन।
सार्वजनिक खर्च पनि बढाउनुपर्छ। तर यसका लागि राजस्व नै धेरै बढेको छैन। राजस्व नबढेपनि साउनमै आन्तरिक ऋण उठाएको छ सरकारले। त्यसमाथि जति पनि राजस्व संकलन भएको छ त्यो खर्च गर्नुपर्छ। सरकारले खर्च गरेपछि पनि बजारमा प्रभाव देखिन्छ। खर्च बढाउनका लागि बजेटमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्यो, भनेअनुसार खर्च गर्नुपर्यो। यो काम सरकारले गर्नुपर्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा 'फन्डामेन्टल' समस्या देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय विकसित अर्थतन्त्रको जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सिफारिस तथा सर्तको ट्र्यापमा परिरहेको छ। हाम्रो सन्दर्भ र अभ्यास फरक छ तर यहाँ विकसित अर्थतन्त्रको फर्मुला लागु गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको छ। हामी आफ्नो देशको अवस्था नहेरी जस्तोसुकै सर्तमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको सिकार भएका छौँ।
तमाम समस्याका बाबजुद हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिने सम्भावना प्रशस्त छ। अहिलेको संकटबाट उठ्नका लागि नीतिगत करेक्सन गर्नुपर्छ तर अझै पनि एक वर्ष यस्तैगरी जाने हो भने निकै गाह्रो हुनेवाला छ। खास करेक्सन मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ तर राष्ट्र बैंकले गलत तर्क दिइरहेको छ। महँगी बढेको छ, ब्याज खर्च बढेको छ तर आम्दानी नबढ्दा खर्च घट्ने भयो र माग घट्ने भयो। विलासी खर्च कटौती गरेका छन् तर राष्ट्र बैंकले युवा बाहिरिएकाले यस्तो भएको भनिरहेको छ। यस्तो कुरा पटक्कै होइन, नीतिगत करेक्सनमा जानुको विकल्प छैन।
(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
