अमलेखगञ्ज- मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। आगामी चैतसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत अहिले पेट्रोल भण्डारण ट्यांक, ट्रान्समिक्स ट्यांक, पम्प हाउस, पेट्रोलको लोडिङका लागि २४ वटा पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर) लगायत भौतिक संरचनाको निर्माण भइरहेको छ। अहिले ‘म्यानुअल’रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको लोडिङ हुँदै आएको छ। दोस्रो चरणको परियोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनी लिखिता इन्टरनेशनलले गरिरहेको छ।

परियोजनाको पहिलो चरणको कार्यअन्तर्गत अहिले भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात भइरहेको छ। दोस्रो चरणमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने लक्ष्य रहेको निगमको अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख विनितमणि उपाध्यायले बताए। 'यो लक्ष्यअन्तर्गत पेट्रोल र मट्टितेल भण्डारण ट्यांक अपुग हुने भएकाले अहिले आईओसीले त्यसको पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ', उनले भने।

डिपोमा पेट्रोल भण्डारणका लागि चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा भण्डारण ट्यांक तथा डिपो सुरक्षाका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पानी ट्यांकी तथा दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुई वटा ‘ट्रान्समिक्स ट्यांक’ निर्माण भइरहेको छ। एउटै पाइपलाइनबाट क्रमशः डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोल एकपछि अर्को ल्याउँदा मिसिएको पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै भण्डारण गर्न ट्रान्समिक्स ट्यांक निर्माण गरिएको निगमका इन्जिनियर प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिए।

दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि निगम र आईओसीले संयुक्तरूपमा लगानी गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो। जसअन्तर्गत दुई वटा पेट्रोल ट्यांकमध्ये निगम र आईओसीले एकरएक वटा ट्यांकको लागत व्यहोर्ने छन्। मिश्रित इन्धन राख्नका लागि २ वटा ट्रान्समिक्स ट्यांक र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ‘फायरवाटर’ ट्यांक भारतीय पक्षबाट निर्माण हुनेछ। आईओसीले करिब ७५ करोड भारतीय रूपैयाँ खर्च गर्नेछ।

निगमले भने एउटा पेट्रोल ट्यांक, २४ वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायत पूर्वधार निर्माण गर्नेछ। निगमको एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रूपैयाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान छ। सिभिल संरचनाअन्तर्गत विभिन्न उपकरण जडानका लागि भवन तथा पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला पनि निर्माण भइरहेको छ। परियोजनाको हालसम्मको प्रगति करिब ४० प्रतिशत रहेको प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिए।

'अहिले बर्खाको समय भएका कारण काम सुस्त भएको हो, तर केही समयपश्चात् निर्माणकर्ताले जनशक्ति थप गरेर काम गर्ने जनाएको छ। दोस्रो चरणका काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने योजना छ', उनले भने।

परियोजनाको काम तोकिएका समयमै सम्पन्न गर्न रात्रि सयममा पनि काम गर्ने ठेकेदार पक्षले जनाएको छ। निर्माण सुरु भएको करिब ५५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दोस्रो चरणको परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च करिब दुई अर्ब १५ करोड भारतीय रूपैयाँ रहेको छ। दोस्रो चरणको परियोजना निर्माण भएपछि समग्ररुपमा मुलुकलाई नै फाइदा पुग्ने निगमले जनाएको छ। अहिले बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म पेट्रोल ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर करिब ६ रूपैयाँ ढुवानी खर्च थपिएको छ। अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनमा पेट्रोल ल्याएर अन्य भूभागमा पठाउँदा ढुवानी खर्च आधा घट्ने अनुमान गरिएको छ। बरौनी वीरञ्गजबाट करिब तीन सय किलोमिटर टाढा छ। 

'अहिले बरौनीबाट नै पेट्रोल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ। पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आउन थालेपछि बरौनीबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा आधा बचत हुने अवस्था छ। निगमको बचत हुनु भनेको समग्रमा मुलुककै बचत हुनु हो', उनले भने। नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना २०७६ सालमा सम्पन्न भएको हो। त्यसयता पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ। विसं २०७६ भदौ २४ गते परियोजनाको औपचारिकरुपमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका थिए।

पाइपलाइन नहुँदा डिजेल लिनका लागि भारतको बरौनीसम्म ट्यांकर पठाउनुपर्थ्यो। ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने अवरोध, सडक जाम, बन्द, हड्ताल लगायतले समस्या पार्दे आएको थियो। 'अब ती समस्या सधैँका लागि समाधान भएका छन्, पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि सहजरुपमा आफ्नै देशमा निगमको डिपोमा पेट्रोलिमय पदार्थ आयात भइरहेको छ', प्रमुख उपाध्यायले भने।

पाइपलाइनबाट आयात भएको डिजेल अहिले लुम्बिनीको भैरहवा, बागमतीको थानकोट, गण्डकीको पोखरा, कोशीको विराटनगर र मधेस प्रदेशको जनकपुरमा आपूर्ति भइरहेको छ। मुलुकभरको मागको करिब ७० प्रतिशत डिजेल अमलेखगञ्ज डिपोले आपूर्ति गरिरहेको छ। पाइपलाइनबाट पछिल्लो चार वर्षमा ३८ लाख ११ हजार चार सय ५१ किलोलिटर डिजेल आयात भएको निगमले जनाएको छ।

एउटै पाइपलाइनबाट डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलसमेत आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता कम हुँदा अहिले ट्यांकबाटै पेट्रोल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुनेछ। यसबाट प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नसमेत सहयोग पुग्ने निगमले जनाएको छ।

परियोजना सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको सुनिश्चित आपूर्ति संयन्त्रको व्यवस्था हुनेछ। यसका साथै ढुवानी भाडा बचत, प्रदूषण नियन्त्रण, परिमाण र गुणस्तरको सुनिश्चिता र समयको बचतलगायत फाइदा हुनेछ। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्राविधिक क्षति शून्य हुने गरेको निगमको भनाइ छ।

यसबाट वार्षिक करिब १५ करोड रूपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। पाइप लाइनबाट डिजेल आयात हुन थालेपछि ढुवानी भाडाबापतको बर्सेनि दुई अर्ब रूपैयाँ जोगिएको छ। यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार ८४० किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार छ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ। सरकारले कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।

मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजना हो। यसको कूल लम्बाइ ६९.२ किलोमिटर छ। त्यसमध्ये ३३ किलोमिटर भारत र ३६ दशमलव २ किलोमिटर नेपाली भूमिमा पर्छ। पाइपलाइनको क्षमता वार्षिक करिब २५ लाख किलोलिटर रहेको छ।

सन् २०१५ मा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। सन् २०१८ मा नेपाल र भारतको प्राधनमन्त्रीले संयुक्तरुपमा परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।