काठमाडौं- नेपाल  फेरि फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक्सन (एफएटीएफ) को निगरानी (ग्रे-लिस्ट) मा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ। दश वर्षपछि भएको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदनले नेपालको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ। नेपाल यसअघि पनि यस्तो निगरानीमा परिसकेको छ। 

निगरानीमा राख्न सकिने प्रसस्त आधारसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। नेपाल एफएटीएफ क्षेत्रीय विङको रुपमा रहेको अन्तरसरकारी बडी एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ(एपीजी)को सदस्य हो। त्यसैले एपीजीले पछिल्लो एक वर्षदेखि मूल्यांकन गरिरहेको थियो।  एपीजीको टोली दुई पटक नेपालमै आएर स्थलगत अध्ययनसमेत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। 

प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा हुनुपर्ने काम भए नभएको बारेमा गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालले विभिन्न माध्यमबाट जवाफ तथा प्रतिरक्षा गरिरहेको थियो। 

एपीजीले यसअघि नै तयार पारेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपालमा सिफारिस कार्यान्वयन तथा परिपालनाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ। यसअघि नै सिफारिसअनुसारका पर्याप्त कानून नबनेको, बनेका कानूनअनुसारको संस्थागत क्षमता नभएको, भएका संस्थाको पनि सन्तोषजनक काम नभएको उल्लेख गरिएको छ। 

एपीजीले प्रत्येक १० वर्षमा सदस्य राष्ट्रको वित्तीय अनुशासनको मूल्यांकन गर्छ। यसले पारस्परिक मूल्यांकन गर्छ। नेपालका सन्दर्भमा एफएटीएफका सिफारिस ४० वटा छन्। अनुशासनका लागि यी कानून र नीतिनियमको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। के-के कानून चाहिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

एपीजीले दुई प्रकारले मूल्यांकन गर्छ। आफैले पेश गरेको रिपोर्ट जुन नीतिगत व्यवस्थाको कुरा हुन्छ। ४० वटा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि हामीले यो यो व्यवस्था गरेका छौँ भनेर नेपाल आफैले प्रतिवेदन बनाएर पठाउँछ, यो प्रतिवेदन गत वर्ष जुलाइमा नेपालले पठाएको थियो। 

मूल्यांकनमा ११ सूचकमध्ये ७ वटामा न्यून मार्किङ गरिदिएको छ। चारवटामा मध्यम अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। यी सूचकमा कम्तिमा पाँचभन्दा बढी सूचकमा न्यून मार्किङ हुनु खतरापूर्ण अवस्थाको रुपमा हेरिन्छ। 

यसरी सात सूचकमा कमजोर भएपछि नेपाल निगारानी सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको छ। एपजीको यो प्रतिवेदन एफएटीएफको आगामी प्लेनरीमा प्रस्तुत हुन्छ। उक्त प्लेनरीले निगारानीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय लिनेछ। प्रतिवेदनमा विभिन्न १० वटा सुझाव दिइएको छ। नेपालले यो बीचमा यी सुधारका काम गरेमा जोखिम न्यूनीकरण हुने सम्भावना रहेको छ। संसदमा विचाराधीन कानून संसोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने, अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता विस्तार तथा दायारमा पनि विस्तार हुनुपर्ने लगायतका १० वटा सुझाव रहेका छन्। 

जोखिम नीति र सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, वित्तीय इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धानमा मध्यम पाइएको छ। त्यसबाहेक सातवटामा न्यून मार्किङ गरिएको छ। 

त्यस्तै एफएटीएफका ४० सिफारिसमध्ये १६ वटामा आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्। तीनवटाको कार्यान्वयन नै भएको छैन, पाँचवटाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ। त्यस्तै १६ वटा सिफारिसमा सन्तोषजनक कार्यान्वयन भएको छ। 

कुनै पनि देश एफएटीएफको सदस्य भएपछि आतंकवादी गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको हुनुपर्छ। त्यसलाई कानूनले दण्ड सजाय गर्नुपर्छ। आतंकवादी क्रियाकलापबाट कमाएको सम्पत्ति जफत गर्नेगरि कानून बनाउनुपर्छ। नेपालमा यस्तो कानून बनेको छैन। 

पछिल्लो समय निगरानी सूचीबाट बच्नका लागि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनबाट कानूनी व्यवस्था गर्न खोजेपनि अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन। अध्यादेशबाटै ल्याउन खोजिए पनि अहिलेसम्म संसद  पास भएको छैन। 

नेपालले शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीको जोखिम निर्धारण गरेको छ। सन् २०२० मा गरिएको यस्तो पछिल्लो विवरण अनुसार भ्रष्टाचार, कर छली तथा मानव बेचविखन मुख्य समस्याका रुपमा रहेका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि उल्लेखनीय काम नभएको, आवश्यक जनशक्ति र संस्थागन प्रबन्धन नभएको कुरा प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। 

निगरानीमा राख्नका लागि पनि समयसीमा दिनसक्छ। एक वर्षसम्मको समयसीमा दिएर सुधारको अवसर दिनसक्छ। तर त्यो बीचमा निरन्तर निगारानी गरिन्छ र रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। यदि त्यसरी दिइएको समयमा पनि सुधार नभएमा नेपाललाई ग्रे लिस्ट (निगरानी सूचीमा) राख्नसक्छ। 

यस्तो निगरानी सूचीमा नेपाल यसअघि पनि परिसकेको छ। सन् २०१४ मा मात्र यसबाट बाहिरिएको थियो। त्यतिबेला सुरुवाति कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि निगरानीमा राखिएको थियो भने यतिबेला सोही अनुसारको कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठिरहेको छ। 

यदि नेपाललाई निगारानी अर्थात् ग्रेलिस्टमा राखेको अवस्थामा निगरानी समिति बन्छ र त्यसले नियमित अनुगमन गर्छ। सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो निगरानीको सूचीमा हुँदा नेपालले विदेशी बजारबाट ऋण ल्याउन नपर्ने भएपनि बहुपक्षीय दाताका सर्तहरू धेरै थपिन सक्छन्। 

समितिको गाइडमा पनि काम नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नीति निर्माणका केसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय क्षेत्रमा अझै हस्तक्षेप बढाउनसक्छ। बहुपक्षीय दाताको ऋणमा निर्भर वैदेशिक स्रोत भएको नेपालको आन्तरिक नीति निर्माणमा अझै हस्तक्षेप बढ्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।