काठमाडौं- संसारभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिइरहेको समयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने नेपालमा ब्याजदर अझै घटोस् भन्ने चाहाना राख्छन्। अर्थमन्त्री ब्याजदर घटाउने पक्षमा रहेपनि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र माग घटाउन भन्दै दुई वर्षदेखि निरन्तररुपमा ब्याजदर बढाइरहेका छन्।
गत जुलाईमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ स्टिम (फेड) ले फेडरल फण्ड रेट (नीतिगत दर) ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ५.५० प्रतिशत पुर्याएको छ। जुन २२ वर्षयताकै उच्च ब्याजदर हो।
यस्तै बैंक अफ इंग्लैण्डले लगातार १४औँ पटक ब्याजदर बढाएको छ। गत अगष्टमा यस बैंकले ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाएर ५.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ। युरोपियन युनियनको केन्द्रीय बैंकले पनि ०.२५ प्रतिशतले नीतिगत दर बढाएर ४.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ।सन् २००८ पश्चात युरोपियन युनियनले पहिलो पटक लगातार ८ पटक ब्याजदर बढाएको हो।
भारतको केन्द्रीय बैंक 'रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया'ले ६.५० प्रतिशतको नीतिगत दरलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। प्रत्येक दुई महिनामा मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्ने भारतीय केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो नीतिगतदरलाई अगष्ट महिनामा पनि निरन्तरता दिएको हो।
यस्तै अर्को छिमेकी मुलुक चीनको केन्द्रीय बैंक 'पिपुल्स बैंक अफ चाइना'ले एक वर्षे ऋणको ब्याजदर (लोन प्राइम रेट, एलपीआर) १० प्रतिशतले घटाएर ३.४५ तोकेको छ। यस्तै ५ वर्षे अवधिको ऋणको एलपीआर ४.२० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिएको छ।
यता अर्थमन्त्री महत भने आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै निरन्तररुपमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहेका छन।
अर्थमन्त्रीकै चाहानाअनुसार राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत आधारदर गणनाको विधि र मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर घटाएर ब्याजदर घटाउन मद्दत गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको माघ र फागुनमा औषत कर्जाको ब्याजदर अधिकत १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो। फागुनपछि चैत, बैशाख, जेठ र असारमा निरन्तररुपमा कर्जाको ब्याजदर घटेको छ। असारमा आएर कर्जाको औषत ब्याजदर १२.३० प्रतिशत कायम भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तमा कर्जाको औषत ब्याजदर ७.८६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तमा १०.०३ प्रतिशत कायम भएको थियो। २०७८ भदौ महिनाबाट कर्जाको ब्याजदर निरन्तररुपमा बढेर २०७९ माघ र फागुनमा अधिकत बिन्दुमा पुगेर चैतबाट घट्न सुरु गरेको थियो।
अर्थमन्त्री महत कर्जाको ब्याजदर अझै सस्तो हुनपर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहजीकरण गरिरहेका छन्। बैशाखदेखि ब्याजदर घटिरहेको पनि छ। तर ब्याजदर अझै सस्तो हुनुपर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको चाहाना हो’, डा. महतले बताएका छन्। कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर कोभिड १९ भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगोस् भन्ने उनको चाहाना छ। कोभिड १९ र त्यसको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधात्मक गतिविधिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भएपछि तीव्ररुपमा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटेको थियो।
अर्थमन्त्री कोभिड १९ को समयमा जस्तोगरी नै ब्याजदर घटोस् भन्ने त चाहँदैनन् तर वर्तमान कर्जाको ब्याजदर थप १ देखि २ प्रतिशत बिन्दुले सस्तो हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफा गरिरहेकाले अन्य क्षेत्रलाई पनि सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री देखिन्छन्।
‘कोभिड १९ को समयमा जस्तो ब्याजदर घट्ने अवस्था त छैन। अझै केही प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घट्ने स्पेस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग छ। अन्य क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको समयमा पनि बैंकहरूले नाफा कमाइरहेका छन्। आर्थिक मन्दीले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक अधिकत लचिलो हुन जरुरी छ’, अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।
ब्याजदर घटाउनका लागि अर्थमन्त्री महतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा बैंकर्सहरूलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमाभित्र रहेर ब्याजदर घटाउन भूमिका खेलिरहेको अर्थमन्त्री महतको बुझाइ छ। कर्जा प्रवाह बढाउन र अर्थतन्त्रमा माग सृजना गर्ने सवालमा राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालय सँगै मिलेर अगाडि जानुपर्नेमा उनी प्रतिवद्ध देखिन्छन्।
ब्याजदर क्रमिकरुपमा घट्दै गएपनि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको एक खर्ब निक्षेप खिचेपनि प्रणालीमा अझै ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत निक्षेप खोसिने डरमा ब्याजदर बढाउन छोडेका छैनन्। साउनबाट बैंकर्स संघले ब्याजदर निर्धारणमा गरेको कार्टेलिङ हटाएर ब्याजदर थप घट्ने अपेक्षा गरिएकोमा उल्टै निक्षेप जोगाउन मुद्दतीको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उत्रिएपछि अर्थमन्त्री महतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
स्थानीय सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत रकम गणना गर्न नदिने निर्णयका कारण निक्षेपमा दबाब परेको भन्दै सरकारी बैंकले पनि भदौका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। अर्कोतर्फ मर्जरमा गएर स्प्रेडदरमा एक प्रतिशत बिन्दुले सुविधा पाएका वाणिज्य बैंकहरूको समयसीमा सकिएको नबिल बैंक र सकिन लागेको ग्लोबल आईएमई बैंक निक्षेपको ब्याजदर बढाउने दबाबमा थिए।
नबिलले साउनबाट स्प्रेडदर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको हुँदा उसको 'कष्ट अफ फण्ड' घटेकाले आधार दर र कर्जाको ब्याजदर पनि कम हुने भएपछि सन्तुलन मिलाउन निक्षेपको ब्याजदर बढाएको थियो।
ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज भएको आगामी पुस २५ गते १ वर्ष पुग्ने पुग्दैछ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एकैपटक कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा पर्ने दबाब कम गर्न बैंकले निक्षेपमा उच्च ब्याजदर दिइरहेको छ। यस्तै सीडीमा दबाब भएका वाणिज्य बैंकहरू सिद्धार्थ बैंक, प्राइम बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले निक्षेपको ब्याजदर उच्च बनाएका छन्। नेपाल स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकभित्रै सीमित राखेका छन्।
ब्याजदर घटाउन किन चाहान्छन् अर्थमन्त्री?
ब्याजदर सस्तो हुँदै गएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रले पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको अर्थमन्त्री महतको बुझाइ छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि कर्जाको माग नबढेकोमा अर्थमन्त्री महतले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्धात्मक नीतिका कारण आत्मविश्वास गुमाएको अर्थतन्त्रले गति समात्न सकेको छैन। मुलुकको बाह्य क्षेत्र र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा पुगेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भएको तथ्य चालु आर्थिक वर्षको साउनको भन्सारको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।
मागमा आएको कमीले गत वर्षको तुलनामा आयात घटेको छ। आयात घट्दा सरकारको राजस्व पनि घटेको छ।
सर्वसाधारणले आत्माविश्वास गुमाएकाले वस्तुको उपभोग घटेको छ। उपभोगमा आएको कमीले उद्यमी व्यवसायीले उत्पादन तथा आयातमा कटौती गरेका छन्। उत्पादन तथा आयातमा भएको कमीले रोजगारीमा कटौती भएको छ। रोजगारीमा भएको कटौतीको असर उपभोक्ताको आम्दानीमा परेको छ। रोजगारी कटौती भएकाहरूमध्ये स्रोतसाधन भएकाहरू विदेश गएका छन्। पैसा नभएकाहरू बेरोजगार भएका छन्। अर्थतन्त्रले गति नलिँदा एकातिर विदेशिने क्रम बढेको छ भने अर्कोतर्फ रोजगारी गुम्दा उपभोग घटेको छ। उपभोगमा भएको कटौतीले वस्तुको माग पनि घटेको छ। मागमा कमी आएकाले उद्यमीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिन नचाहेको अर्थमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रबारे बढी नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिएकाले अर्थतन्त्रले आत्मविश्वास गुमाएको बुझाइ अर्थमन्त्री महतको छ। निजी क्षेत्रबाट समेत अर्थतन्त्र बिग्रियो र सकियो भन्ने खालका टिप्पणी आउने गरेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले सकारात्मक सोच आवश्यक रहेको बताएका छन्। सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न र अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको सन्देश दिनका लागि पनि कर्जाको ब्याजदर अझै १ देखि २ प्रतिशतको बिन्दुले घटाउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री देखिन्छन्। ब्याजदर एउटा सानो प्रयास हुने भन्दै उनले सबै क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रको मनोबल उकास्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘अहिले सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मक टिप्पणी गर्नेहरूको बाहुल्यता छ। नकारात्मक प्रचार गर्दा बढी लोकप्रिय भइन्छ भन्ने छ तर हामीले नकारात्मकलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्दा मात्रै सर्वसाधारणमा गुमेको आत्माविश्वास फर्काउन सम्भव छ। अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयको प्रयासले मात्रै गुमेको आत्मविश्वास फर्काउन सकिँदैन। यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, उद्योगी व्यवसायी र संचारमाध्यममा रचनात्मक सहयोगको आवश्यकता छ’, अर्थमन्त्री महतले बताए।
ब्याजदर घटाउनका लागि अर्थमन्त्री महत स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम पुन: बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप गणना गर्न दिने पक्षमा छन्। कहिलेबाट र कति प्रतिशत गणनाका लागि प्रयोग गर्न दिने भन्ने विषयमा मन्त्री महतले अझै निर्णय दिइसकेका छैनन्।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिएर ब्याजदर घटेमा राष्ट्र बैंकमाथि पर्ने नीतिगत निर्णयको दबाब कम हुने उनको बुझाइ छ।
अर्थमन्त्रीले ब्याजदरमा बढी चासो दिनेभन्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै उनको आलोचना पनि हुने गरेको छ। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रलाई चलायमान गरेर राजस्व उठाउने र सरकारी खर्च बढाउनमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
ब्याजदरको नियमन गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको हुने उनीहरूको मत छ। खासगरी अर्थमन्त्रीको ध्यान ब्याजदरको दिशा तोक्नेभन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ हुनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता काम र क्षमता उपयोग हुनु पर्ने विषयमा सही वित्त नीति र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता (खासगरी पुँजीगत खर्च वृद्धि) हो। ब्याजदरको दिशा तोक्ने होइन’, उनले भने। सरकारले खर्च प्रभावकारी ढंगबाट गर्दा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव र ब्याजदरको समस्या नहुने उनको बुझाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन्। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य सहित १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले राजस्व बढाउनका लागि अन्त:शुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि करमा दिएका केही छुटका अनुसूचीहरू हटाइएको छ भने हवाई तथा उड्डयन र वैदेशिक भ्रमण लगायतका क्षेत्रमा नयाँ कर थप भएको छ।
