काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राखेर २०८० असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १३.१ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा कृषिका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइसकेको छ तर कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवाह गरिएको कर्जाको चरम दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
वास्तविक कृषकले कृषि कर्जा नपाएकाले कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेको तथ्य राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सातौँ कृषिगणनाले देखाएको छ। कृषि कर्जा मात्रै होइन कृषि अनुदान र बीमाबाट समेत कृषि वञ्चित भएको उक्त गणनाले प्रमाणित गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकनुसार कृषि कर्जा खेतीकिसानीका लागि करिब ९१ अर्ब, चिया खेतीका लागि ५ अर्ब ११ करोड, पशुपालनका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब, माछापालनका लागि ३ अर्ब १६ करोड र अन्य कृषि कार्यमा लागि १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
बैंकिङ प्रणालीबाट कृषिका लागि प्रवाह भएको कर्जाको रकम बढ्दै गएपनि ऋण लिने कृषकको संख्या भने घट्दै गएको कृषिगणना २०७८ ले देखाएको छ। उक्त कृषिगणनाअनुसार हाल ४ लाख ८३ हजार परिवारले ऋण लिएर खेती गर्ने गरेको देखिन्छ।
जसमध्ये बैंकिङ प्रणालीमार्फत ऋण लिनेको संख्या अत्यन्तै कम रहेको छ। ऋण लिएर कृषि गर्ने कृषक परिवारमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिने गरेको देखिन्छ। यस्तै आफन्तसँग सापटी लिएर कृषि गर्ने कृषक परिवार ३५ प्रतिशत छ। बाँकी २६ प्रतिशत अर्थात १ लाख २५ हजार ५ सय ८० परिवारले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिने गरेको उक्त गणनाले देखाएको छ।
अर्कोतर्फ २०६८ सालमा भएको छैटौँ कृषिगणनामा ८ लाख ३६ हजार परिवारले कृषिका लागि ऋण लिएका थिए। सातौँ गणनामा आइपुग्दा १० वर्षमा ऋणी कृषकको परिवार ३ लाख ५३ हजारले घटेको छ।
सातौँ कृषिगणनाअनुसार नेपालमा ३९ लाख ९९ हजार परिवार कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्। जसमध्ये १४ लाख १५ हजार कृषकले ऋणको माग गरेका छन् तर उनीहरूले ऋणको माग गरेपनि ऋण पाएका छैनन्। जसमध्ये ३७ प्रतिशत कृषकले पशुपक्षी पालनका लागि ऋणको माग गरेका छन्। २०६८ मा कृषिका लागि नयाँ ऋण वा थप ऋण आवश्यक रहेको भन्ने कृषक परिवारको संख्या १६ लाख अर्थात ४२ प्रतिशत रहेको थियो। जसमध्ये ४५ प्रतिशतले पशुपक्षीका लागि ऋणको माग गरेका थिए।
ऋणबाट मात्रै होइन कृषकहरू कृषि बीमाको पहुँचबाट पनि बाहिर रहेको देखिन्छ। कृषिगणना २०७८ ले कृषि बीमा गर्ने कृषक परिवारको संख्या १ लाख ८२ हजारमात्रै रहेको देखाएको छ। जुन कुल कृषक परिवारको ४ प्रतिशत हो। जसमध्ये ८४ प्रतिशत कृषि परिवारले पशुपक्षीपालनका लागि बीमा गराएका छन्। बाली तथा बीउविजनका लागि बीमा गराउनेको संख्या न्यून देखिएको छ।
यस्तै कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष कृषिका लागि अनुदान दिने गरेको छ। तर उक्त अनुदान पनि वास्तविक किसानसम्म नपुगेको पुष्टि कृषिगणना २०७८ ले गरेको छ। २०७८ सम्ममा कृषिमा सरकारी अनुदान पाउने कृषक परिवारको संख्या ३ लाख ९ हजार अर्थात ७ प्रतिशत रहेको छ। जसमध्ये ४६ प्रतिशत कृषक परिवारले रासायनिक मलका लागिमात्रै अनुदान प्राप्त गरेका छन्।
विगत १० वर्षयता कृषिलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक ढंगबाट कर्जा प्रवाह गरेपनि कृषिको उत्पादकत्व निकै न्यून देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी गरेर पनि कुल आयातको २३ प्रतिशत हिस्सा कृषियोग्य वस्तुले ओगटेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान विगत १० वर्षमा औषत २.८८ प्रतिशतभन्दा उठ्न सकेको छैन। पछिल्लो कृषिगणनाले पनि उक्त तथ्य प्रस्तुत गरेको छ।
यस गणनाअनुसार ५५ प्रतिशत कृषकले गरेको कृषिकर्मबाट वर्षभरी खान नपुग्ने देखिएको छ। ३९ लाख ९९ हजार कृषक परिवारमध्ये वर्षभर खान नपुगेर अन्य पेसाको साहारा लिनुपर्ने कृषक परिवारको संख्या २२ लाख ७४ हजार रहेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा वर्षभर खान पुग्ने कृषकको संख्या ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। करिब ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेर ५ प्रतिशत किसान वर्षभर खाना खान पाउने अवस्थामा पुगेका छन्। यस तथ्यांकले पनि कृषिका नाम कर्जा लिएर अन्त्यै लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौल्याएको देखाउँछ।
अघिल्लो कृषिगणना २०६८ मा वर्षभर परिवारलाई खान पुगेन भन्ने कृषक परिवारको संख्या ६० प्रतिशत रहेको थियो।
कृषिमा आश्रित तर खान नपुग्ने परिवारमध्ये ४७ प्रतिशत कृषकले वर्षभर गरेको उत्पादनबाट ४ देखि ६ महिनासम्म मात्रै गुजारा चल्ने गरेको छ। यस्तै २४ प्रतिशत कृषकले गरेको उत्पादनबाट उनीहरूलाई ३ महिना पनि खान पुग्ने अवस्था छैन। छैटौँ कृषिगणनामा ६ महिना मात्रै खाना पर्याप्त हुने कृषकको संख्या ४४ प्रतिशत र ३ महिना पनि खाना नपुग्ने कृषक परिवारको संख्या १८ प्रतिशत थियो। यस गणनामा ३ महिना नपुग्ने कृषकको संख्या ६ प्रतिशत बिन्दुले र ४ देखि ६ महिनासम्म खान पुग्ने कृषकको संख्या ३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।
कृषिमा आश्रित कृषक परिवारलाई खान नपुगेपछि खाना जुटाउनका लागि अँगालेको पेसाको तथ्यांक झन्नै त्रासदीपूर्ण छ।
खाना नपुगेका कृषकमध्ये ६० प्रतिशतले देशभित्र ज्याला मजदूरी गरेर खाद्य अभावको गर्जो टार्ने गरेको गणनाले देखाएको छ। यस्तै १८ प्रतिशत परिवारले देशबाहिर गएर मजदूरी गरेर आफ्नो खाद्यान्नको आवश्यक पूरा गर्ने गरेका छन्। यसैगरी १० प्रतिशतले आफ्नै गैरकृषि व्यवसायबाट खाद्यान्नको अभाव टारिरहेका छन् भने ५ प्रतिशत कृषक परिवार ऋण लिएर गर्जो टार्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
पछिल्लो एक दशकमा कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेपनि त्यसको उत्पादकत्व नदेखिएको अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बताउँछन्।
‘पछिल्लो दश वर्षमा कृषिको वृद्धिदर घट्दै गएको छ। अघिल्लो दशकमा कृषिको वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो १० वर्षमा औषत वृद्धिदर २.८८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। त्यसैले कृषिको वृद्धिदर घटेको छ तर कृषिमा जाने कर्जा र लगानी तीव्ररुपमा बढेको छ। ऋण र लगानी जुन अनुपातमा वृद्धि भएको छ सोही अनुपातमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन’, डा. गौचनले बताए।
लगानीको हिसाबमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेकाले यस क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाको दुरुपयोग भएको उनी आशंका गर्छन्। हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा ‘ग्रिनवासिङ’ भए झैँ कृषिमा पनि ‘एग्रोवासिङ’ भइरहेको उनी बताउँछन्। नेपालमा एग्रोवासिङ व्यापकरुपमा रहेको उनले बताए।
‘जुन प्रकारले हामीले कृषिमा लगानी गरेका छौँ त्यही हिसाबमा उत्पादन बढ्नुको सट्टा आयातमा निर्भर भएकाले यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा तथा लगानीको दुरुपयोग भएको आशंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। त्यसैले यसमा मैले लागि नयाँ शब्द 'अग्रिवासिङ' भनेर क्वाइन गरेको छु। क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको देखाएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई ग्रीनवासिङ भनेजस्तै कृषि क्षेत्रमा दुरुपयोग भएको कर्जालाई 'अग्रिवासिङ' नाम दिएको हुँ’, उनले भने।
कृषि क्षेत्रमा भएको कर्जाको दुरुपयोगका कारण कृषिजन्य वस्तुको आयात तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ। भारतले चामलमा निर्यातजन्य कर लगाएकै कारण नेपालमा हाहाकारको अवस्था सृजना भएको थियो। चामलको अतिरिक्त खरिद र कालोबजारीसम्मको अवस्थामा नेपालीहरू पुगेका थिए। यस तथ्यले पनि नेपालमा कृषिजन्य वस्तुमा समेत कुन स्तरको परनिर्भरता छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ।
यस्तै भारतले प्याज निर्यातमा प्रत्येक आर्थिक वर्षजस्तो कर बढाउने वा निर्यात रोक्ने गर्दछ। प्याज भारतमा सबैभन्दा बढी खपत हुने वस्तुमध्ये एक हो। त्यहाँको उत्पादनले आन्तरिक बजारको माग धान्न नसकेपछि भारतले प्रत्येक वर्ष केही समय प्याज निर्यातमा रोक लगाउने गर्छ। भारतले प्याजमा कर बढाउन वा निर्यात रोक्नासाथ त्यसको पहिलो असर नेपाली बजारमा देखिन्छ। भारतको प्रतिबन्धले नेपालको आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्यवृद्धि वा कालोबजारीको समस्या देखिने गरेको छ।
यस्तै नेपालमा फलफूल, गोलभेँडा, तरकारीलगायत समान्य कृषिजन्य वस्तुहरू पनि भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब ४.५ खर्ब रुपैयाँ अर्थात कुल आयातको २३ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु भारतबाट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
